राष्ट्र निर्माण बजेट हो त ?

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य

२०७५ को राष्ट्र निर्माण बजेटको चिराफारा (अप्रेशन) को विवरण हेर्दा पक्कै पनि समृद्ध नेपाल बन्लाजस्तो जनसमुदायलाई आशा पलाएको महशुस भएको छ । तर प्रत्येक संसदहरुलाई ४÷४ करोड अर्थात् जनताले तिरको कर, व्यपारीले तिरेको राजश्व र विदेशी राष्ट्रहरुबाट प्राप्त अनुदान सुहुलियत दरको ऋण चाँही प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित भई आएको संसदहरुको पैत्रिक सम्पत्ति र आफ्नो श्रीमतिको माईती घरबाट प्राप्त भएको पेवा (दाइजो) जस्तो संझेको २ करोड ८० लाख जनसमुदायको नै धज्जी उडाएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संसदहरुले समृद्धि नेपाल बनाउने की समृद्ध कार्यकर्ता बनाउने हो ? अर्थात् ४ करोड भनेको वास्तवमा हो भने नेताहरुको कार्यकर्ताहरुलाई पनि नाकमा नस हाल्नेजस्तो मात्र हो । आर्थात् १०% संसद आफैले गर्ने झ्वाम् र ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विना योजना कार्यकर्ता र कर्मचारीले झ्वाम् । विकास शून्य (जिरो)मा परिणत हुनेछ । अर्थात् दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको विवास्दापद निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले थप १ करोड बजेट वृद्धि गरी निरन्तरता दिएको खुल्न आएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थात् १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ४÷४ करोडको दरले ६ अर्व ६० करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेर संसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको नागरिकले बुझेको छ । तत्कालिन सबै संसदलाई २०५२ सालदेखि २ लाख ५० हजारबाट शुरु गरी त्यसपछिको वर्षपछि ५० लाख पु¥याइएको कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । मापदण्ड योजना कडाई गरे पनि यो कार्यक्रमले भविष्यमा कहिल्यै राम्रो हुँदै यो त दुरुपयोग संघिय संरचनामा अर्को समानान्तर संयन्त्रणलाई मात्र बढवा निर्वाचन र अन्य संसदहरु बिचमा विवाद पक्कै सृजना हुने निश्चित देखिन्छ । बजेटले राष्ट्र निर्माण हुन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । यो चानचुने खेल होइन ।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रको संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहको प्रमुख रहेको समितिले योजना छनौट र अनुगमन गर्ने बजेट सरकारको बक्तव्यमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक खानेपानी, सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा ५ वटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ भनि सरकारको वक्तव्यमा उल्लेख छ । संविधान, अर्थ र योजनविद् तथा पूर्व प्रशासकहरुको भनाई संसदलाई बजेट दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन र संघीयताको मर्म विपरित कार्य सरकारबाट भएको उल्लेख गरेको अखबारहरुमा पढ्न पाएँ ।

हाल दुई शीर्षकमा संसदले बजेट पाउँदै थिए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५० लाख र ४ वर्ष अघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ३ करोड रुपैयाँ बजेट भार उत्तिकै परेको छ प्रत्येक क्षेत्रलाई । कम हुन नै सकेको छैन । उक्त दुई शीर्षकमा हाल सबै संसले वार्षिक ६ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ पाउने छ । उनीहरुले यो बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ता केन्द्र क्षेत्रमा बचत विनियोजन गर्ने र संसद स्वयंले रकम दुरुपयोग (भ्रष्टाचार) गरेको छन् । माहालेख परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष यो कार्यक्रममा हुने अनियमितता औल्याउँदै प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।

बजेट सदुपयोग कसरी गर्ने ?

बोल्ने बेलामा राम–नाम, गर्ने बेलामा सबै आफ्नै नाम । अर्थात् बाम सरकारको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको भन्दा फरक दृष्टिबाट बजेट आएको सामाजिक संजालमा पनि व्यापक भएको छ । साथै प्रत्येक अखबारहरुमा पनि व्यापक भएको छ । प्रत्येक संसदलाई ४÷४ करोड दिनुसट्टा ७ प्रदेशमध्ये १ प्रदेशमा एक योजना अर्थात प्रदेश मेटिकल अस्पताल, इन्जिनीयरिङ्ग कलेज अथवा ठूलो समूदाय अस्पताल उपयुक्त हुने थियो ।

यो तीन शीषर्क मध्ये एकमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरी ६ अर्व ६२ करोड लगानी गरी विकास गर्नु सट्टा प्रत्येक संसदलाई चोक्टा–चोक्टा पारी अर्बौ रकम बाँडफाँड गर्नु भनेको ठूलो भ्रष्टाचार मौलाउने काम बाम सरकारले गरेको हो की भन्ने जनविचारहरु प्रसस्त आएको छ । अर्थात् माथि उल्लेख भएको अनुसार सरकारले जनतालाई धोका दिएको हो की भन्ने संकामा परेको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

विकट जिल्लाहरुमा रोगले महामारी फैलिरहेको छ भने हाम्रो नेताहरु जुँगाको लडाई गर्ने संसदहरुले राष्ट्रलाई नै क्षति हुने गरी ४÷४ करोडमा आँखा गाड्ने संसदले के विकास गर्छ ? मुष्ट रकमको चुष्ट पारी आफ्नो श्रमितिको पेवा जस्तो गरी कार्यकर्ता पोशाउने खेल गर्नु भनेको गाई काटी खानुसरह हो भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।

अर्थात् बोल्ने बेलामा राम–नाम, अर्थात् जनताको सेवा गर्ने विकास गर्ने भन्ने गर्ने बेलामा जनताले देख्नु पनि पाउँदैनन् । सुन्न पनि पाउँदैनन् । त्वं सरणम् । अर्थात् सबै थोकमा नेताहरुको आफ्नै नाम भनाईको मतलब आफ्नो कार्यकर्ताको पेट भरीभराउ । विकट जिल्ला गाउँ गाउँमा सिटामोल खान सक्ने अवस्था छैन । यता सांसद कार्यकर्तासँग रकम भरिभराउ कस्तो गजबको निर्णय गर्छ बाम सरकारले ?

अलि कति पछाडी फर्केर हेर्ने की ? हिजोको दिनमा पाखुरा निमोठी हे बाजे बजै आमा भनि घरदैलो पुगी हात जोडी मतको भिष माग्ने र जितेपछि पछाडी फर्केर नै आउँदैन । के यो संविधानको नियम हो ? के संविधानमा प्रत्येक संसदलाई ४÷४ करोड दिने विनियोजना गरिएको छ की के हो ? तर संविधानको कुनै पनि धारामा यस्तो निर्णय जनसमुदायलाई प्राप्त भएको छैन । यी सबै विपति नै विपरित भरीभराउ भएको भ्रष्टाचार भएको कारण नै यस्तो अव्यवहारिक निर्णय हुनु आउँदोरहेछ भन्ने नागरिकको विचार हो ।

यदि बजेट सदुपयोग गर्ने नै हो भने केन्द्र सरकारले तीन तहबाट बजेटलाई विनियोजन गर्ने नै सरकारको सफल नीति हुनसक्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव पनि सरकारलाई आएको छ । केन्द्र सरकारबाट बजेट कसरी पारित गर्ने त भन्ने विचारमा नागरिक समाजबाट पनि सुझाव यस प्रकारका छन् । १) सिंहदरबारको अधिकारलाई पहिले नै हाम्रो महान नेताज्यूहरुको मुखरविन्दुबाट नै जनतलाई सुनाएको थियो । २) संघीय (प्रदेश) सरकार पनि जनमुखी हुने छ भन्ने नेताहरुले भाषण गरेको थियो । यी शब्दहरु टेलिभिजन स्क्रीनमा जनताले देख्न र सुन्नमा आएको थियो । अतः सायद त्यो टेपरेकडरहरु हालसम्म पनि विभिन्न टेलिभिजनहरुमा सुरक्षित नै छन् । ३) सबै तहको व्यवहार नीति कार्यक्रमहरु सबै स्थानीय तहबाट नै हुने भनि उद्घोष भएको विषय धु्रवसत्य हो ।

खोइत सिंहदरबारको अधिकार स्थानीयमा ? प्रत्येक संसदलाई ४÷४ करोड दिई भ्रष्टाचार गराउनुभन्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई नै बजेट विनियोजना गरेको भए संसद, सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा हुने थियो । यहाँ बोल्ने एउटा गर्ने अर्को ठीक विपरित कार्यशैलिबाट केन्द्र सरकार लागेकोमा प्रत्येक प्रदेशको जनताले आक्रोस (गुनासो) व्यक्त गरेको छ । हाल संसदलाई भ्रष्टाचार गर्न दिएको ४ करोड प्रदेश सरकारको मातहातमा दिई त्यहाँबाट प्रत्येक स्थानीय तहलाई समन्वय गरेको भए अति राम्रो हुन्थ्यो । अव त पटक्कै पनि विकासको मूल फुट्ने छैन, भन्ने जनविचारहरु आएको छ । अर्थात् कार्यक्रमहर समेत जनताको हातमा शून्य बजेट हुनेछ भन्ने विज्ञहरुको भनाई आएको छ । यो त राष्ट्र निर्माण बजेट होइन । भ्रष्ट निर्माण बजेको पणिणत हुने बेर छैन ।

अन्तराष्ट्रि सम्मेलन केन्द्रमा अनियमितता

मिडीयाद्वारा प्राप्त समाचार अनुसार नयाँ बानेश्वर स्थित सम्मेलन केन्द्रमा अनियमितता भएको समाचार व्यापक भएको नागरिकले पत्रिकाहरुमा पढ्न पाए । आर्थात् अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका गरिमामय संसद वैठक वस्ने भवनको कार्यकारी निर्देशक भने संविधान ऐन, कानून र नियमभन्दा माथि छन् उनी अर्थात् कार्यकारी निर्देशक पुरुर्षोत्तम अमात्यले खुलेआम घुष मागेको अडियो र भिडियो समेत सार्वजनिक हुँदासम्म उनलाई कुनै कारवाही हुँदैन भन्ने समाचार व्यापक हुन आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो भन्दा लाजमर्दो अव व्याख्या के होला ? उनले खुलेआम करारमा आउने कर्मचारीहरुलाई घुष माग्ने र कार्यालयलाई दुहुनो गाई बनाईरहेको खुलमखुला घुष माग्ने आमात्यलाई कुनै कारवाही नुहुँदा हग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज बनाएको केन्द्रमै कार्यरत कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । गरिमामय संसद भनवनले भाडामा लिएर बसेको संसद भित्र यस्तो खालका गतिविधि भईरहदा पनि किन सरकार मौन छाएको हो ? देख्ने र सुन्ने जति सबै आश्चर्यमा परेका छन् ।

उनले २०७२ साल जेष्ठ १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले राजनीति नियुक्ति पाएको विराटनगरका पुरुर्षोत्तम अमात्य पहिले विराटनगर जुट मिलका कर्मचारी हुन् उनी । खाना र खुवाउने काममा अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नेमा उनी माहिर मानिने उनले कामै नगरी कसरी खाने भन्ने सोधकै खोजीमा दिन विताउने गर्दछन् ।

सामान्य मानिस छिर्ने नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा उनलाई भने राजकीय सुविधा प्राप्त छ । तीनवटा सवारी साधन र ड्राइभर र पी.ए. लगायतको खर्च जोड्दा झण्डै महिनाको ३ लाखको हाराहारीमा उनले केन्द्रबाट तलबभत्ता खर्च गरेको छ । उनी घुस खानेमा माहिर व्यक्तिमा पर्दछ । उनको न्यूरोड गेटको गल्लीमा अडिट गर्ने एउटा सानो अफिस छ । एक कर्मचारी महिला र कम्प्युटर एक, २०६९ सालदेखि ०७२ सालसम्म त्यही न्यूरोड गेटको अडिट अफिसमै अवस्थित थियो । त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाद्वारा नियुक्ति । त्यस्ता व्यक्तिलाई हालको सरकारद्वारा हालसम्म पनि कारवाही गर्दैन किन ?