पानी, जैविक विविधता जोगाउने गरी, खानी र क्रसरहरुको ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ – वास्कोटा

आई.आर.के.मैनाली
धुलिखेल-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई थप अधिकारको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ । अधिकार र जिम्मेवारी थप गर्ने बिषयमा सरकारले तयारी गरेको बताउनु भयो । जव अधिकार र जिम्मेवारी थपिन्छ तव स्थानिय तहमा समन्वय गर्न सहज हुन्छ उहाँको तर्क थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको दोश्रो जिल्ला सभा बैठकको सोमबार धुलिखेलमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले उक्त धारणा राख्नुभएको थियो । उहांले थप्नुभयो जिल्ला समन्यव समितिको हालको अधिकारलाई थप्ने बिषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । हाल जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयको मात्रै काम गरेको छ, आफ्नै खातामा भएको रकमसमेत चलाउन पाएको अवस्था नभएको बताउनु भयो । आगामी दिनमा जिल्ला समन्वयले समन्यव मात्रै होइन अनुगमन र जिल्ला भरिको विकासको लागि कार्य गर्न पाउने गरी अधिकार थप्न आवस्यक भएकोले अधिकार थप्ने बिषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले विकासका काममा यो वा त्यो पार्टी नभनी एक हुनु पर्ने बताउनु भयो । सरकारले सूचना प्रविधिको विकास गर्दै अब जनतासँग सूचित गर्न निःशुल्क स्थानीय तहमा सूचनाको एप्स सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भयो । सरकारले स्थायी संरचना र विकासका लागि हचुवाको भरमा योजना नबनाई डिटेल सर्भे पछि रकम विनियोजन गर्ने कुरालाई जोड दिनुभयो । आम नागरिकलाई विकासको भोक जागेको बेला सरकारले स्थायी ढंगको विकास निर्माण बाट सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेको बताउँदै वहाँले पानी र जैविक विविधता जोगाउने गरी खानी र क्रसरहरुको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, खानेपानी, महाभारत ट्रेकिंग ट्रेल लगायतका विकासका महत्वपूर्ण योजनाहरुमा सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै ‘योजना बनाउनुस्, कार्यान्वयन गर्नुस्, पैसाको समस्या छैन’ ‘नागरिकसँग जोडिने गरी सरकारले देशभरका स्थानीय सरकारहरुले चलाउने एप्स निःशुल्क वितरण गरिने र त्यसको शुरुवात काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाटै गरिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले जिल्ला सभामा जिल्लाको नीति तथा मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्दै भुकम्प पुर्ननिर्माण, जिल्लामा भईरहेका विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । पूर्वाधार विकासमा सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रहरुबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक पीच गर्ने, पालिका केन्द्रबाट वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने, एकिकृत फोहोर मैला ब्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, एकिकृत खानेपानी, रिचार्ज पोखरी, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भयो । आर्थिक विकासका लागि सम्वृद्ध काभ्रेपलाञ्चोक भन्ने अभियानका लागि शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको हब बनाउने लक्ष्य राखिएको, ब्यवस्थित बजार केन्द्र, कृषिजन्य उत्पादन र भण्डारण, पकेट क्षेत्र घोषणा, पशु उत्पादनको ब्यवस्थित बजारीकरण, पशुपंक्षी क्षेत्रको दिगो विकास, सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्र्धन लगायतका लक्ष्य लिईएको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास, उद्योग तथा पर्यटन विकास, सूचना संचार, शुसासन तथा संस्थागत विकास सँगै सम्वृद्ध काभ्रेपलाञ्चोक निर्माणका लागि प्रदेश तीनको राजधानी बनाउन माग गरिए बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सांसदद्धय गंगाबहादुर दोङ्ग र नविना लामा, प्रदेश सभा सांसदहरु रत्न ढकाल, चन्द्र लामा, लक्ष्मण लम्साल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष सिता सुन्दास, पार्टी नेताहरु सुर्यमान दोङ्ग, शंखबुद्ध लामा, भिमबहादुर लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद अधिकारी, पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष मोतिराम तिमल्सिना, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले जिल्ला सभामा प्रस्तुत भएका मार्गदर्शनहरुलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला सभाका सभाध्यक्ष उद्धव के.सी.को अध्यक्षता र जिल्ला सभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु को सहभागितामा सम्पन्न बन्द सत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रम, कार्यविधिहरुमा गहन रुपमा छलफल भई पारीत भएको थियो । पारीत नीति तथा कार्यक्रममा धुलिखेलसम्मको ६ लेनको सडकको अबिलम्ब शुरु गर्ने, उक्त सडकलाई दोलालघाटसम्म बिस्तार गर्ने, एक हजार सिट क्षमताको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण, इन्द्रावती बहुउद्देश्यिय परियोजनाको शुरुवात, पनौती, नमोबुद्ध पलाञ्चोक क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न, केबुलकार निर्माण गर्न, पाँचखाल सुख्खा बन्दरगाह तथा नागिडाँडा आन्तरिक विमानस्थलको काममा तिब्रता प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।