नेपालमा १२ सय करोड को कृषि उपज मात्र आयात

भेषबहादुर दनुवार
नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका अधिकांस ८० प्रतिशत भन्दा बढि नागरिक कृषिमा निर्भर रहेको कुरा पनि यर्थात नै रहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल कृषि प्रधान देश भईरहदा पनि ११ करोड निर्यात गरिरहदा सञ्चार गृह मार्फत १२ सय करोड को कृषि उपज मात्र आयात गरीएको सुचना सञ्चार माध्ययम बाट सुन्दा पढदा र हेर्दा पक्कै पनि आम नेपालि नागरिक विषेश गरी कृषकको मन भक्कानिएको हुनु पर्छ । अझ केहि स्थानमा कृषि उपज उत्पादन बिक्रि वितरण नहुदा खेतमानै डोजर लगाइएर नष्ट गरियो भनेर अर्को समाचार हेर्दा कहा के नपुगेको कहा के नपुगेको जस्तो महसुस हुन्छ । एकातर्फ नेपालि उत्पादन विक्रि वितरण नभएको समाचार आउनु र अर्को तर्था अरवौ रकम बरावरको कृषि उपज आयत गर्नु ।

तराई क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रमा उखु उत्पादक कृषकले उखु विक्रि वितरण पश्चात बर्ष दिन वित्दा पनि आफ्नो उत्पादन व्यापरी ले खरिद गरेको रकम हात नर्पनु अर्को समस्या रहेको छ । आफ्नै देशमा त्यति धेरै उखु उत्पादन हुन्छ किसान बर्ष दिन सम्म उखुको पैसा पाउदैनन । उखु उत्पादक किसानले पाउने अनुदान रकम प्रति क्विन्टल ६५ रुपैया एकादेशको कथा नै रहेको छ । समस्या गत रुपमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार ४ सय करोडको चिनि आयत गर्नु । यो कल्पना गर्न नसकिने तितो सत्यमा जो कोहि नेपालिकले सोच्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

पछिल्लो सयम राज्य संघिय संरचनामा गएपश्चात सबै संरचना स्थानिय सरकार मार्फत हुने भएको कारण स्थानिय सरकार सञ्चालक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा रहेको छ । मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पनि स्थानिय सरकारहरुको समस्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचको तालमेल मिल्न सकिरहेको देखिदैन अझ पछिल्लो सभयको समायोजन प्रक्रियाको अवस्थाले केहोला भन्ने अर्को चिन्ता थपिएको पाईन्छ ।

काभ्रेको सन्र्दभमा १३ वटा स्थानिय संरचना रहेको छन् त्यसमा पनि स्थानिय तहलाई वर्गिकरण गर्ने क्रममा अति दुर्गम, दुर्गम, मध्ययम र सुगम गरी बर्गिकरण गरीएको छ । अति दुर्गमको समस्या हेर्ने हो भने सदरमुकामबाट स्थानिय तह पुग्न एक दिन, दुई दिन, तिन दिन लाग्ने स्थान हरु छन । जुन स्थानिय तहमा रहेको कृषि उपज बजार ल्याउने निति बनाएपनि समस्या आफ्नै ठाउमा रहेको छ । अति दुर्गम स्थानिय निकाय तहमा हेर्ने हो भने सदर मुकाम बाट पक्कि सडक सञ्जाल पनि जोेडिन सकिरहको अवस्था छैन । यस प्रकारको स्थानिय तहको वार्षिक आन्तरिक आय पनि अत्यन्त कम रहेको कारण केन्द्रिय सरकार कै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । यि दुर्गम स्थानिय निकायमा जिल्लाबाट सञ्चालित सञ्चार साधन एफ एम रेडियो पनि प्रत्यक्ष सुन्न सकिने अवस्था छैन । एकाध पत्रिका जुन स्थानिय तह लक्षित सञ्चालनमा ल्याइएको पत्रिका बाहेक यहाको सञ्चारको पहुच नगन्य नै पाईन्छ ।

काभ्रेमा रहेका हरेका स्थानिय तहको आ आफ्नै नारा रहेका छन । पांचखाल, बनेपा पनौति नगरपालिकाको साथै मण्डन देउपुर नगपालिका र आंसिक रुपमा नमोबुद्ध नगरपालिका कृषिमा आत्म निर्भर र सक्षम हुन सक्ने नगरको रुपमा रहेको छ । बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिक किसानले परियोजनागत सहयोग सहित सक्रिय आफ्ना लगानीमा कृषि मा दत्त चित्त रुपमा लागेको छन । पनौनि नगरपालिका नितिगत रुपैमा कृषि नगरको रुपमा विकास गर्न सक्रिय रुपमा लागी रहको छ । नितिगत रुपमा वार्षक बजेटको रुपमा पनि उल्ल्ेख बजेट विनियाजन गरेको छ । मण्डन देउपुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी बर्ष भनेर अगाडी बढेको थियो । यस वर्ष भौतिक पुर्वाधार वर्षकै रुपमा लागी रहेको छ । गाउपालिका कै सन्र्दभमा हेर्ने हो भने रोशी गाउपालिकाले कृषि उपमा कसरी आफ्नो गाउपालिकालाई सक्षम बनाउने भनेर कृषिमा रणनितिक योजनानै बनाएर अगाडी बढेको छ । जसमा कृषकलाई आधुनिकिकरण तर्फ उन्नमुख गराउन उपकरण समुहगत रुपमा पचास प्रतिसत छुटमा समेत वितरण प्रक्रिया नै राखेको छ ।

पछिल्लो समय विवादमा तानियको नमोबुद्ध नगरपालिका र र्पाचखाल नगरपालिका ईटा उद्योगको कारण कृषि मैत्रि नगर नभएको जनगुनासो भएतापनि नमोबुद्ध नगरपालिकाले कृषकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सहुलियत अनुदानमा आधुनिक कृषि प्रणालिका सामग्री कृषकलाई वितरण गर्दै आईरहेको छ । र आगामी आर्थिक वर्षबाट बर्तमान अवस्थामा सञ्चालित ईटा उद्योग बन्द गर्ने अभियानलाई मद्धत पुग्ने देखिन्छ । पनौति नगरपालिकाको पछिल्लो कृषि रणनिति हेर्ने हो भने सुत्केरि भैसि भत्ता रथानै जात संरक्षणको लागी विधिगत वितरण जारी नै रहेको छ । कृषि बालि विमा अभियान । सहित स्थानिय रैथाने जातको विउ संरक्षण अभियानमा पनि नगरपालिका लागी रहेको छ ।

पांचखाल नगरपालिकाको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानिय सरकार मार्फत कृषि नगर पांचखाल शहर भने पनि कृषिको क्षेत्रमा धुम बालेर मन्छने प्रयोग गर्ने खालको बजेट रहेकोमा दुखेसो नै रहेको पाईन्छ कृषि शाखामा कर्मचारी । पांचखाललाई बातावरण मैत्रि बनाने भनेर विगत २७ बर्ष देखिनै लव ग्रिन नेपाल लागी परिरहेको छ । तर पछिल्लो समय सिंचाई सुविद्या अभावको कारण जमिन बाझो राख्नु भन्दा ईटा बनाउन दिनेको संख्या वडा नंं ७, ८, ९ र १२ मा बृद्धि हुदै गएको छ । यस क्रममा दुख जे जस्तो भएपनि खेति गर्छु भन्ने आम किसानले समेत धेरै समस्या पाएको कारण जमिन भाडामा दिने परम्परा बढेको छ । विगत २०५२ ÷०५३ सालमा सिप्रेड को सकृयता तथा एफ.ए.ओ.आर्थिक सहयोगमा निमार्ण गरीएको तरकारी संकलन केन्द्र प्रयोग विहिन अवस्थामा छन् । तरकारी संकलन केन्द्रमा कसैले पनि तरकारी विक्रि वितरण गर्न लगेको पाईदैन बरु नजिकैको कुनै व्यापारीको साठगाठमा तरकारी संकलन गरीको देख्न सकिन्छ । व्यापारी र निहित व्यक्तिको स्वार्थको कारण व्यवस्थित रुपमा तरकारी संकलन गरी बजार निकासी गर्न समेत पांचखालका नागरीक तथा जनप्रतिनिधिको कुनै पहल र चासो देखिदैन ।

विगतमा कृषि उपजमा प्रयोग गरिने विषदीको कारण पांचखालका नागरिकमा क्यान्सर सहित जन्मजात हुने समस्या हुदै गएकोमा पछिल्लो समयमा विगत ३ वर्ष अगाडी पांचखालको तरकारी नविकेर कृषकले गरेको बन्द हडताल पश्चात पांचखालको कृषि उपजको विषादी मापन गर्ने गरी कालिमाटि फलफुल तथा तरकारी बजारमा परिक्षण गरिन थालिए पश्चात सहज भएको छ । अझै पनि परिक्षणको क्रममा पांचखालमा अति विषात्त कृषि उपज भेटिएको खण्डमा परिक्षण केन्द्रले उत्पादन बजारमा सम्पुण नसकिए सम्म प्रतिबेदन नआएको भनि जानकारी गराउने गरेको छ जुन परिक्ष्णको प्रतिबेदन ७२ घण्टामा आई सक्ने कृषि सेवा केन्द्रका रामेश्वर श्रेष्ठ बताउनछन् ।

आगामी दिनमा पांचखाल नगरपालिकामा अहिले चलिरहको ईटा उद्योग व्यस्थित अथवा नहटाइएमा पांचखालका नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा वडा नंं. ७,८,९ र १२ का त पर्छन नैे यसको साथै उपत्यकामा रहेको सम्पुर्णको लागी खतरा बन्दै गएको छ । ईटा भट्टामा प्रयोग हुने कोईलाको कारण कार्ववन र वायु प्रदुषण मार्फत स्वास प्रस्वासको रोगि बढने देखिन्छ । यसको साथै कृषि उपजमा कार्वन र वायु प्रदुषण मार्फत उत्पादन हुने खाद्ययन्नका कारण मुटु रोगि बढने देखिन्छ । यस कारण पनि स्थानिय सरकारले नितिगत रुपमा नै बायु प्रदुषण हुने खालका उद्योग सञ्चालनमा नियमन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको देखिन्छ । विगतमा वर्ष तथा दिनमा भएको आन्दोलन हेर्ने हो भने कृषि उपज बिक्रि वितरण भएन भन्ने एउटा पाटो रहेको छ भने बातावरण बचाउ अभियान समितिले पांचखालका आम नागरिकको स्वास्थको मुद्धा लिएर अगाडी बढनु पर्ने दखिन्छ र यस कार्यमा निरन्तर स्थानिय सरकारसंग सम्बाद छलफल सहित नितिगत व्यवस्था निमार्णको लागी लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।