मानव संसाधनको विकास – स्थानीयतह विकासको महत्वपूर्ण आधार

–केशव थापा
पछिल्ला दिनमा आएर नेपालको सबैजसो राजनीतिक दलहरु र तिनका नेता कार्यकर्ताहरु नेपालमा अब राजनीतिक लडाई प्रायः समाप्त भएको र महत्वपूर्ण कार्यभर भनेको आर्थिक समृद्धि हो भनी फलाकी रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पनि सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निमार्ण भनी मानवीय संसाधनमा जोड दिएको छ । संविधानद्वारा परिलक्षित सपनाहरु साकार पार्ने प्रयोजनका लागि नेपालका स्थानीय तहहरुका लागि जारी गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि मानवीय विकासकै भावना बोकेको देखिन्छ ।

आर्थिक समृद्धि योजनावद्ध तवरले मानिसद्वारा मानिसकै लागि गरिने सकारात्मक उपक्रम हो । विभिन्न कालखण्डमा अर्थशास्त्रीहरुले तत्कालीन समयको पदचाप, देश समाजको आवश्यकता, सर्वसाधरणको अपेक्षा आदिको आधारमा आर्थिक समृद्धिलाई विभिन्न आयामबाट परिभाषित गर्न खोजे पनि ती सबै परिभाषाहरुको केन्द्रबिन्दुमा त मानिस नै थियो । भविष्यमा पनि रहने नै छ । शासकीय संकीर्ण दृष्टिकोण, यन्त्र–औजारप्रतिको बढ्दो मोह, मानिस केवल खाने मुख मात्र लिएर जन्मेको हुन्छ भन्ने माल्थसको मान्यताले प्रवलतामा पाएको बखतमा सामान्य व्यक्तिमात्र ठानिने मानिसलाई पछिल्लो दिनमा आएर मानवीय संसाधन, मानवीय पुँजी आदि उपनामले संबोधन गर्ने गरिन्छ । लगनशील, इमान्दार, मिहिनेती, सीपवान र श्रमलाई उच्च सम्मान गर्दै अधिकतम प्रतिफलदायी कर्ममा खट्न सक्ने जनशक्ति नै मानवीय पँुजी हो । यही मानवीय पुँजी एकातर्फ देशको आर्थिक समृद्धिको एकमात्र जिवित संवाहक भएकोले यसलाई समृद्धिको साधन र अर्कातर्फ संतुष्टिका लागि सो समृद्धिको प्रतिफल उपभोग पनि गर्ने तत्व भएकोले समृद्धिको साध्य भन्ने गरिन्छ ।

पुँजी बन्न समर्थवान मानवीय शक्तिले समयको वहाव र यसको सन्देशलाई अन्तर्मनबाट नै सही ढङ्गले बुझी मितव्ययितापूर्वक सीमित स्रोतसाधनको आदर्शतम परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्ने काममा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्छ । पुँजीमा रुपान्तरित भैसकेको जनशक्ति आफू स्वयम्, परिवार, समाज र देशको लागि बोझ नबनेर ती सबैको गौरव बन्न सक्छ । अधिकारको मागसँगै कर्तव्यप्रति पनि उत्तिकै सजगता मानवीय पुँजी बन्ने व्यक्तित्वको अपरिहार्य योग्यता र विशेषता हो । यस्ता जनशक्तिले आर्थिक विकासमा आफ्नो सहभागिता र सक्रियता जनाई सोको स्वामित्व ग्रहण गरी त्यसलाई दिगो राख्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहन्छ । यही कारणले गर्दा नै अहिले विकासको सिलसिलामा मानवीय विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालिएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि अनेकानेका आवश्यकता र वाध्यताले घेरिएका तथा हिजोको स्थानीय निकायको ह्यांगओभरबाट मुक्त हुन नसकेका कतिपय नेपालका स्थानीय तह आर्थिक विकास भनेको केवल भौतिक पूर्वाधार एवं सेवाआदि क्षेत्रको मात्रको उन्नयन भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको पाइन्छ । यस्ता क्षेत्रको मनग्गे विकास भयो भने मानवीय संसाधनको स्वतः नै विकास भै हाल्छ भन्ने उनीहरुको मत रहेको पाइन्छ । यो मान्यतालाई असत्य नै भन्न नसकिए पनि यो घर जली सकेपछि पाइने खरानी जतिको मात्र सत्य हुने मान्यता हो । यसको उल्टो टड्कारो सत्य के हो भने मानवीय पुँजी बनेको जनशक्तिले मात्र स्थानीय, प्रदेश वा संघीय विकासको रथलाई दूरदृष्टिपूर्ण तवरले होशियारीपूर्वक बिना दूर्घटना अगाडि बढाउन सक्छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १४ को समिति, उपसमिति र कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाको भावना र मर्मानुरुप आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मानवसंधान विकाससँग संबन्धित कामकाजी समिति गठन गरी देहायका कार्यहरु सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा मानवीय पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुग्नका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग कार्यहरु पनि दिगो, मितव्ययी र पारदर्शी भै जनप्रतिनिधिले समेत यश पाउने संभावना रहन्छ ः
 स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय मानवीय संसाधन विकासको उचित संयन्त्र पहिचान गर्ने,
 कार्यक्षेत्र भित्रको आर्थिकरुपले सक्रिय जनशक्तिको सही तथ्यांक संकलन गर्ने,
 आर्थिकरुपले सक्रिय तर सीपविहीन स्थानीय युवालाई व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट स्थानीय, स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा उच्च मूल्यमा बिक्न सक्ने जनशक्ति बनाउन आवश्यक पर्ने संभावित उपायहरु प्हिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
 संभाव्य र व्यवहारिक प्रकृतिको उपयुक्त मानव संसाधन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिने,
 मानव संसाधनको विकास र उपयोगमा स्थानीय तक, सामुदायिक र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र पहिचान गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने,
 रोजगारी अवसर अधिक भएको संभाव्य क्षेत्रसँग सहकार्य गरी स्थानीय मानवीय संसाधनको उचित परिचालन र उपयोगमा जोड दिने,
 सरकारी, गैरसरकारी लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रवेश प्रयोजनको निमित्त स्थानीय स्तरमा निःशुल्करुपमा क्षमता अभिवृद्धि र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 वडागतरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी जनसाँख्यिक विवरण संकलन गरी अन्त स्थानीय तहस्तरीय बृहत् मानवीय संसाधन सम्बन्धी प्रोफाइल तयार गर्ने,
 सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदाय एवं अति विपन्न र गरिब तर जेहन्दार व्यक्तिको विकासको लागि छात्रवृत्ति लगायत आवश्यक अन्य सुविधा÷सहुलियतहरुको व्यवस्था गरी शिक्षा आर्जनतर्फ अधिकाधिक आकर्षित गर्ने,
 बेरोजगार तथा केवल घरायसी काममा मात्र संलग्न महिलाहरुलाई वडा वा नगरस्तरमा नियमितरुपमा जीवनोपयोगी सीप सिकाउने व्यवस्था गरी आय आर्जनको लागि सक्षम तुल्याउने,
 ज्ञान हस्तान्तरणको असल परम्परा बसाल्नको निमित्त नियमित रुपमा स्थानीय ÷राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, अनुभव, जानकारी आदानप्रदान, इन्टर्नसिप लगायतका उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने,
 युवा, महिला उद्यमशीलताको विकासमा अधिकाधिक प्राथमिकता प्रदान गरी सोही अनुरुप कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्ने,
 मानव संसाधनको आधारभूत विशेषता श्रम भएको हुँदा स्थानीय जनशक्तिलाई अधिकाधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रमको लागि उत्प्रेरित गरी अनाहकमा श्रम र समय खेर नफ्याल्न प्रेरित गर्ने,
 गुणस्तरीय मानवीय पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापनको लागि अधिकतम पहल गर्ने,
 कृषि, दूग्ध व्यवसाय, व्यावसायिक तरकारी एवं फलफूूूलखेती, यातायात सञ्चालन, धार्मिक पर्यटन, व्यापार तथा व्यवसाय अर्थात स्थानीय विशेषता र आवश्यकतासँग सम्बन्धित जनशक्तिको विकासको लागि सोही अनुरुपको शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा तालिम केन्द्रको स्थापनामा जोड दिने,
 स्थानीयस्तरमा सञ्चालित विश्वविद्यालय, कलेज एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई स्थानीयस्तरमा उपयोगी हुने गरी मानवीय संसाधनका विभिन्न आयामहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रेरित गर्ने ।
 ज्ञानका विभिन्न विधाका संबन्धमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी आकर्षक पुरस्कारमार्फत उत्कृष्टलाई प्रोत्साहित गर्ने,
 भौतिक सम्पन्नताले मात्र मानिस पूर्ण संतृष्ट हुन नसक्ने भएको हुँदा आत्मिक सुखका उपायहरु पनि पहिल्याउन कोशिस गर्ने,
 मानवीय पुँजीको लागि स्वस्थ शरीर र दिमाग दुवैको आवश्यकता पर्ने भएकोले यिनीहरुको समन्यवयात्मक विकासमा ध्यान दिने ।

अन्तमा, यदि आर्थिक समृद्धि नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुको निष्कर्ष हो भने उनीहरुले यसप्रति इमान्दार भएर आफ्ना कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई अनाहकमा समय खेर नफाली स्वरोजगार, सहकारी वा सहकार्य आदिआदि उपायमार्फत मिहिनेतले अर्थाेपार्जन कामसँग जोडिन आव्हान गर्दै राजनीतिक आडको नाममा दल र नेताको समेत बदमान हुने गरी गलतढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गर्ने काममा नलाग्न खबरदारी गर्न ढिला गर्ने नहुने अवस्था रहेकाृ छ । दलका कार्यकर्ता वा तटस्थ व्यक्तिले पनि स्वयम् नै जानिफकार भएर बिनाश्रम समृद्धि सम्भव नहुने तथ्यलाई हेक्का राख्दै रुची, इच्छा र गच्छे अनुसारको आयमूलक कार्यमा सहभागिता जनाउन विलम्ब गर्न हुँदैन ।

(अर्थशास्त्र एवं मानवीय संसाधन संबन्धमा विशेषरुची राख्ने श्री थापा हाल काभ्रे सेवा समाज, काभ्रेका अध्यक्ष हुन)