जिससले आफ्नो भवन निर्माणका लागि भने चार करोड राखेको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई २६ करोड छुट्याइएको हो । “केही गाउँपालिकालाई दुई करोडबाट थप सहयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, भवन भएका नगरपालिका अन्य आवश्यकीय भवन बनाउनेछन्”, जिसस प्रमुख उद्धव केसीले भन्नुभयो । जिल्लास्थित सात गाउँपालिकाको प्रशासनिक आफ्नै भवन छैन ।
छ नपामध्ये मण्डनदेउपुरको पनि आफ्नै भवन छैन । केही गाउँपालिका भाडामा बसेका र केहीले आफ्नै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर बसेकाले आफ्नै भवन नहुँदा नागरिकको काममा असहजता देखिएकाले बजेट विनियोजन गरिएको जिसस प्रमुख केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन जिविसद्वारा सञ्चालित अधुरा योजना पूरा गर्न पनि सोही कोषबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्ला सभाले स्थानीय तहका भवन निर्माणसँगै खानेपानी योजनाका लागि रु तीन करोड, शैक्षिक गतिविधिका लागि रु दुई करोड ४० लाख, स्वास्थ्यका लागि रु दुई करोड ४० लाख, कर्मचारी दायित्वमा रु दुई करोड बाँडफाँड गरेको छ । जिससबाट रकम पाएका केही स्थानीय तह प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हाल बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस