स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समिति , सिंह र सिंहदरबार नबनोस

दावा फेन्चु लामा
करिब ६ दशकपछि आमूल परिवर्तन स्वरुप एकात्मक, राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई पूर्ण विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । यसले राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारहरु तल्लो तहसम्म बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यद्यपि संघीयताले मुलुकमा ७५३ वटा स्वायत्त अधिकार भएका स्थानीय सरकारहरू गठन गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गराउन स्वायत्त निकायको रूपमा बनेको स्थानीय तहले केन्द्र र जिल्लाको धेरै अधिकारहरु जनताको घरदैलोसम्म र्पुयाएको छ ।

अहिलेको स्थानीय तह हिजोको जस्तो केन्द्रनियन्त्रित निकाय होइनन् । प्रदेश र केन्द्रमा भन्दा बढी स्थानीय तहमा विशिष्ट खालको स्वायत्त अधिकारहरु छ । त्यतिमात्र नभएर विकास निर्माणका लागि बजेटहरु पनि प्रशस्त उपलब्ध गराइदिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका राज्यहरूमा विकास निर्माण कार्यमा अधिकतम उपभोक्ताको सहभागी गराई उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गराउने अभ्यास छ । नेपालको सन्दर्भमा खास गरी जनताको विकास जनताकै सहभागितामा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता झनै दरिलो छ । तर यसलाई नियमन र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता डरलाग्दो ढंगबाट जरो गाढ्न थालेको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाममा स्थानिय टाठाबाठा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गरिने अनि उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा राज्यदोहन गर्ने बेथिति बढ्दो छ । स्थानीय सरकारले आफैं बजेट विनियोजन गर्ने, आफैंले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिफारिस गर्ने साथै कार्यसम्पादन मुल्यांकन र अनुगमन समेत आफैंले गर्ने गरेको हुँदा स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समिति सिंह र सिंहदरबार जस्तै बनेको छ तर यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यति मात्रै नभई जनप्रतिनिधि हरु आफैंले स्काभेटर मेसिन खरिद गर्ने र प्रायजसो बजेटहरु विकासनिर्माणको नाममा सडकमा हाल्ने र आफु निकट राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गरेर आफ्नो मेसिन सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको कामहरु समेत आफैंले सम्पन्न नगरी आफुलाई नाफा राखेर दररेट भन्दा कममा अरुलाई ठेक्कामा लाइदिने प्रवृत्तिले झन अनियमितता बढेको छ । यो अनुमान मात्रै होइन आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ६ हजार भन्दा बढी स्थानीय तहको मात्रै यस्तै अनियमितताको उजुरी अख्तियार अनुसन्धानको तथ्यांकमा छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण र नियमन गरेन भने राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ।

हामी समृद्धिका सपना देखिइरहेका छौँ । हामी सुशासनको कुरा समानताको कुराहरु गरिरहेका छौँ । सामाजिक न्याय र समाजिक रुपान्तरणको कुरा गरिरहेका छौँ । सन्तुलित र दिगो विकासका कुरा गरेर थाकेका छैनौं । तर हाम्रा प्रयत्न र कार्यबिधिहरु त्यतातिर लक्षित भएका छैन । अब भाषणमा होइन, आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू व्यवहारबाटै अग्रसर हुन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई विगतभन्दा फरक हुनुपर्ने बाध्यात्मक चुनौतीहरु छन । यसर्थ प्रतिबद्धताबमोजिम जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीपुर्वक काम गर्नुपर्नेछ । मुलुकले अपेक्षा गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा सहर्ष डोहो¥याउन प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार ढंगले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन जरुरी छ । प्रभातफेरी साप्ताहीक बाट..

लेखक
दावा फेन्चु लामा
सभापति
नेपाली कांग्रेस तेमाल गाउँपालिका ५, काभ्रे