संघिय गणतान्त्रिक व्यबस्थामा तानाशाही प्रवृत्ति

प्रदिप केसि

देशमा जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि जनताको चाहना बमोजिम संविधान सभाको चुनाव भयो र दुई पटक चुनाव पछि देशले नेपालको संविधान प्राप्त गर्‍यो । फलतः २०७४ सालमा स्थानिय चुनाव पनि करिव दुई दशक पछि सम्पन्न भयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार प्रबेश गर्‍यो तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमनेपाली जनताको जिवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन भएन, अझै देशमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, अराजकता, राजनितिक लुछातानी, विचौलिया हावी हुन पुगे।

केन्द्रिय राजनितिमा भएको उतारचढावको खेल स्थानिय निकाय सम्म पुग्यो। जसको फलस्वरूप प्राकृतिक सम्पदा , वनजङ्गल, मन्दिर, पाटिपौवा, पुरातात्विक हिसावका क्षेत्रहरु मासिदै छन् र त्यसको विनाशको लागि स्थानिय सरकारहरुको समेत मिलेमतो देखिन्छ ।

यस्तै उदाहरण धुलिखेल नगरपालिका वडा न ९ को देविस्थान देखि तल रहेको फुलपाती पर्सने स्थलबाट बजगाई डाँडासम्मको ईलाका, धोबिखोला सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्ने उक्त ईलाका स्थानिय वन उपभोक्ता समिती , सर्वसाधारण र उपभोक्ताहरूको स्वीकृति बिना एवं छलफल नै नगरी र जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी समेत नदिई धुलिखेल नगरपालिकाले एक निजि कम्पनीलाई पिकनिक स्पट निर्माणको लागि वन फडाँनी गर्न दिएको देखिन्छ ।उक्त स्थलमा पुरानो एक लामोपोखरी , फुलपाती पर्सने एक गोलाकार चौतारी , पिपलको चौतारी , भिमसेनशिला रहेको हुँदा यस स्थल एक पवित्र धार्मिक एवम पुरातात्त्विक स्थल समेत रहेको छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पुरातात्त्विक क्षेत्र बिनाश हुन लागेको र सो कार्य रोक्नका लागि आफुहरुले जिल्ला वन कार्यालय, नगरपालिका एवं जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा समेत निवेदन र छलफल गरेको स्थानिय युवाहरु जनक हुमागाईं र हिमाल गिरीले बताउनु भयो। धुलिखेल वडा न ९ को पानीको प्रमुख स्रोत नै उक्त वन रहेको छ ।साथै आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य नै जङ्गल, प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर , पोखरी रहेकोले यसलाई जोगाउन अन्तिम समयसम्म र जुनैसुकै निकाय , संस्था र व्यक्तिहरूसँग पनि सहकार्य र सहयोगको आशा पनि गरेको बताउनु भयो।

प्राकृतिक स्थलहरुमा कुनै कृतिम संरचनाहरू बनाँउदा विज्ञहरुको सुझाव विनाको कार्य विकास नभई विनास हो। वातावरणीय हिसाबले नेपालकै सुन्दर ठाँउ मध्ये एक मानिने धुलिखेलमा वतावरण र वन जङ्गल जोगाउन काभ्रेका युवा , वृद्ध, समाजसेवी, शिक्षक, सम्पुर्ण व्यक्तिहरु सकृय हुनसकेमा मात्रै प्रकृति माथी सच्चा न्याय हुनेछ । विकासको नाममा प्रकृतिमाथिको अन्धाधुन्ध बर्बरता बन्द गरौं ।