प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बन

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेको सहयोगबिना पास हुन कठिन हुने भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । तर, विपक्षीको सहयोग बिना यो प्रस्ताव संसदबाट पारित नै हुन सक्दैन ।

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको बैठकले गरेको प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा कामय रहे प्रस्ताव पारित हुँदैन । यद्यपि एमालेको सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर, आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरी निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए ।

एमाले प्रस्तावको विपक्षमा हुँदा के हुन्छ ?

आइतबार प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि यो प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक–एक सांसद छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ अर्थात १ सय ८१ मत आवश्यक पर्छ । आइतबारको निर्णयमै एमाले अडिग रहे अन्य सबै दल प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि १७० मात्रै पुग्छ ।