यस वर्ष सरकारले मल ल्याएन, अर्को वर्षलाई बजेट नै आधा

काठमाडौँ — आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् । तर, गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा यसपालि गोदाम खाली छन् भने किसान चिन्तामा छन् । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिएका छन् ।

बजेटको भाषामा किसानका लागि अनेक आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बजेटलाई पत्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि किसानले घरदैलोमै सरल र सहज रूपले कर्जा पाउनेछन् । त्यसका लागि लाख, करोड, अर्ब होइन ५ खर्ब बराबरको एक कोष स्थापना गरिनेछ । यतिमात्रै होइन, आगामी वर्षबाट योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुनेछ । यो सुविधाबाट किसान लाभान्वित हुन्छन् वा हुँदैनन्, आगामी वर्षमात्रै थाहा हुनेछ, तर न्यूनतम बजेट पनि आधा घटाइएकाले किसानले रासायनिक मल भने नपाउने भएका छन् ।

बजेटले आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको स्वदेशी उत्पादन बढाएर यी वस्तुको आयात न्यूनतम पनि ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको आधा परिमाणमा पनि मल अहिलेसम्म आयात भएको छैन । यसपालि त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउने भन्ने निश्चित छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२ सय डलर र युरिया करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीका अनुसार धान गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ । तर, गत २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहने उतारचढावअनुसार १५ अर्बले डेढदेखि २ लाख टन मात्रै मल खरिद गर्न सकिन्छ, यो हिसाबले आगामी वर्ष पनि मल सहज हुने देखिएन,’ कार्की भन्छन् ।

अर्का पूर्वकृषि सचिव कृष्ण आचार्य पनि आगामी वर्ष बजेटकै कारण मल आपूर्तिमा समस्या हुने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अहिले पनि अत्यधिक नै छ । प्रतिटन ८ सय २० डलरबाट तल झर्न सकेको छैन, अर्को वर्ष पनि मल किन्न १५ अर्ब बजेट पर्याप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा मल किन्न २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो भने विभिन्न समयमा गरी कुल २७ अर्ब ७१ करोड बजेट दिएको थियो । तर पनि समयमा मल नआउँदा धान रोप्ने बेलामा किसानले सास्ती खेप्नुपर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । हालसम्म करिब डेढ लाख टन मात्र खरिद भएको छ । कोभिडपश्चात् रुस र युक्रेनबीच युद्धले कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएको छ । मूल्य बढ्दा कतिपय मुलुकले मल उत्पादन कटौती गरेका छन् । चीनले पनि निर्यात बन्द गरेपछि आपूर्तिमा समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, अहिलेसम्म निर्णायक कदम लिन सकेको छैन ।

सरकारले समयमै मल आयात नगरिदिँदा सिजनमा जहिले पनि मल अभाव भइरहन्छ । बर्खे धानबाली रोपाइँ सिजन मुखमै आइसक्दा सरकारी गोदामहरू रित्तै छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार युरिया मल अहिले कुनै पनि जिल्लामा छैन । ‘कतिपय जिल्लामा बर्खे धान रोपाइँ सुरु भइसक्यो । रोपाइँ भएको १२/१५ दिनमा युरिया मल चाहिन्छ । तर, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मल छैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘किसानलाई पेन्सन, कार्यक्रम वा बजेट अंकभन्दा मलको चासो हुन्छ । यसपालि मल छैन, अर्को पटक बजेट नै छैन । किसान हतास छन् ।’

मुलुकमा हुने मागको करिब ८८ प्रतिशत रकम सरकारी अनुदान मल हो । खरिदका लागि सरकारले मुख्यतः ग्लोबल टेन्डर गर्छ । तर, यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले सरकारले टेन्डरबाट खरिद गरेन । बरु, जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी भएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको उपस्थितिमा भर्चॅअल विधिबाट हस्ताक्षर तथा समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । तर, अहिलेसम्म जीटूजीको मल आयात हुन सकेको छैन । कृषि समूह महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले किसानको आँखामा छारो हाल्न जीटूजीको कुरा गरिएको आरोप लगाए । ‘एमओयू गरेपछि जेठको पहिलो सातामै मल आयात गरिसक्ने भनियो । तर जेठ सकिनै लाग्दा पनि मल आउने छाँट छैन,’ भन्छन्, ‘जीटूजीको कथा सुनाएर सरकारले किसानलाई धोका दियो । केही जिल्लामा रोपाइँ सुरु हुँदासमेत मल छैन ।’

सरकारले कृषिको वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न नसकेकाले मलकै बजेट कटौती गरेको ठान्छन् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । ‘यो वर्ष सरकारले रासायनिक मलका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि मलको हाहाकार भयो, यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा मल कसरी आउँछ ?’ कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा उनले भने, ‘अहिले ८० प्रतिशत धान उत्पादन तराई र २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश वर्षे धान हो । अर्कोतर्फ सरकारले मल नै दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढ्छ ?’ यता, कृषि मन्त्रालयले भने मल खरिद गर्न बजेटको समस्या नहुने दाबी गरिरहेको छ । रकम अपुग भए थप विनियोजन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘बजेटको समस्याभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उतारचढावले समस्या भयो । मूल्य उच्च हुँदा समयमै आयात गर्न सकिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चितता भएकै थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले आयात गर्न सकेनौं ।’

अहिले कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि पैसा भए पनि मल आउन नसक्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण भएको बताए । आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट कति मात्रामा मल खरिद गर्न सकिएला भनेर अहिले नै भन्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘दुई वर्षअघि प्रतिटन ४ सय ५५ डलर थियो । अहिले मूल्य दोब्बर नै छ । दररेट हरेक हप्ता परिवर्तन भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, १५ अर्ब रकम कमै हो ।’स्रोत कान्तिपुर