दशकको प्रयासमा बल्ल आयो सहकारी नीति

१३ पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट ‘सहरी नीति’ पास गरेको छ । १० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याउन प्रयास गरिरहेको यो नीति गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता बिनु ब्रजाचार्यका अनुसार हाल २०६४ को सहरी नीति लागु भइरहेको थियो । ‘४-५ वर्ष अगाडिदेखि प्रयास भइरहेको थियो । अहिले नीति पास भएको हो, केही दिनमा नीति राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ,’ ।

यस्तो छ नीतिमा

एक दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि पास भएको नीतिमा ४ मुख्य रणनीति छन् ।

समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र सहरी स्वरूप विकास गर्ने रणनीति मुख्य छ । यस्तै उत्थानशील सहरी पूर्वाधार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तर क्षेत्रगत समन्वय र सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने रणनीति छन् ।

प्रदेश राजधानी र ठूला सहर आर्थिक विकास केन्द्र

राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ ले प्रदेश राजधानी लगायत ठूला सहरलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।

यस्तै सहरी–ग्रामीण तथा क्षेत्रीय सम्बन्ध सुदृढ गर्दै पिछडिएको क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विविधतायुक्त मौलिक सहरी तथा बस्ती स्वरूप पहिचान, संरक्षण, पुनरुत्थान एवं विकास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा आधारभूत सहरी पूर्वाधार र सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

पर्यावरणमैत्री सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने, सहरी पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन एवं आवधिक मर्मत सम्भार गर्ने नीति उल्लेख छ ।

बहुक्षेत्रगत लगानी योजना, एकीकृत सहरी सेवा

सहरी नीतिमा बहुक्षेत्रगत लगानी योजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा तीनै तहको सरकारको स्रोत साधन प्रभावकारी परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सहरी पूर्वाधार डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी, सहकारी, वित्तीय, संस्थागत क्षेत्र, स्वदेशी तथा वैदेशिक क्षेत्र र समुदायको साझेदारी प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

नीतिले सहरका अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीलाई सहरी विकासमा आबद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ ।

नीतिमा एकीकृत सहरी सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । ‘एकीकृत एवं स्वस्फूर्त सहरी सेवा प्रवाह गर्ने’ पनि छ ।

सामूहिक आवास सुपथमा

सहरी नीतिमा सामूहिक आवास सस्तोमा पाउने उल्लेख छ । ‘संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सामाजिक आवास, भाडाको आवास, सहकारी आवास लगायत व्यवस्थित आवास निर्माण एवं भइरहेका आवास स्तरोन्नतिका माध्यमबाट सबैको लागि सुरक्षित र सुपथ न्यूनतम आवास सुविधा प्रत्याभूति गरिने छ । साथै, जग्गा वा आवास विकास योजनामा अनिवार्य न्यून आय वर्गलाई समावेश गरिने छ,’ नीतिमा छ ।

यस्तै सहरी बासिन्दाका लागि पर्याप्त सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ पूर्वाधार र बाढीजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा सहरी जल व्यवस्थापनको दिगो पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ ।

हरित क्षेत्र संरक्षण, नवीकरण ऊर्जामा आधारित यातायात

सहरी नीतिमा ‘आधारभूत आवास एकाइ र कृषि भूमिका हकमा आर्थिक सहुलियतका विकल्प सहित निर्मित क्षेत्र विस्तार निरुत्साहित गरी हरित क्षेत्र संरक्षण गरिने’ समेटिएको छ ।

यस्तै सबैलाई पहुँचयुक्त, सुविधायुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सहरी यातायातका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा मास ट्रान्जिट, पैदलमैत्री, साइकलमैत्री एवं नवीकरण उर्जामा आधारित यातायात पूर्वाधार विकास गरिने पनि नीतिमा आएको छ ।

सहरी पूर्वाधारलाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित लैङ्गिकमैत्री बनाइने नीतिमा छ ।

सहरमा स्टार्टअप स्पेस, डिजिटल सुविधा, पार्कदेखि शौचालयसम्म

सहरी नीतिले व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय, पाटी, पौवा, चौतारा, उद्यान, सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय जस्ता सामाजिक मिलनका स्थल संरक्षण एवं डिजिटल सुविधा सहित विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सहरी क्षेत्रमा हाटबजार, बसपार्क, व्यवसाय सुरुवाती स्टार्टअप बिजनेस स्पेस दिने नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ का मुख्य रणनीति

• सहरमा स्टार्टअप स्पेस, डिजिटल सुविधाको पार्कदेखि शौचालयसम्म
• हरित क्षेत्र संरक्षण, नवीकरण उर्जामा आधारित यातायात
• सहरी पूर्वाधार र जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्ने
• घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता
• जग्गाको अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, भूमि बैंक
• पुनः प्रयोगका लागि सहरी सेवा केन्द्र
• बहुक्षेत्रगत लगानी योजना, एकीकृत सहरी सेवा
• जोखिमको पूर्व सूचनादेखि खुला क्षेत्र निर्माणसम्म

जोखिमको पूर्व सूचनादेखि खुला क्षेत्र निर्माणसम्म

सहरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका सेवा र पूर्वाधार व्यवस्था गरिने सहरी नीतिमा उल्लेख छ ।

जोखिमपूर्ण बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिने नीतिमा छ । ‘सहरी वन तथा कृषिलाई योजनामा आबद्ध गरी तह अनुसार आवश्यक खुला क्षेत्र (चौतारा, पोखरी, उद्यान, चोक, खेलमैदान, टुँडिखेल आदि) र हरियाली क्षेत्रको विकास गरिने छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै सहरी जल सुरक्षाका लागि परिवार, समुदाय, नगरस्तर र क्षेत्रीय स्तरमा भूमिगत जल संरक्षण एवं पुनर्भरण गरेर प्राकृतिक बनोट र पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध नहुने गरी जलप्रणाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा आएको छ ।

सहरी पूर्वाधार र जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्ने

सहरी नीतिमा फोहोरमैला उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र स्रोतमा वर्गीकरण गरी चक्रीय प्रयोगबाट फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सहरी पूर्वाधारको डिजिटल अभिलेख तयारी र अद्यावधिक गर्ने समेत नीतिमा आएको छ ।

सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै सबै तहका सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारले ओगटेको जमिनको कित्ताकाट सहित अभिलेख राखिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्ने भन्दै सम्बन्धित तहले नै अभिलेखीकरण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति आएको छ ।

महत्त्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार उपयोग समय तोक्ने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार जीवनचक्र खर्च न्यून गर्न आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि बीमासहित अन्य कार्यविधि बनाउने नीतिमा आएको छ ।

घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता

नीतिमा सहरी पूर्वाधार विकासबाट घरजग्गा र संरचनामा हुने मूल्य अभिवृद्धिलाई सहरको आन्तरिक स्रोत बढाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ । यसको घरजग्गा मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइ एकरूपता ल्याउनका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नेसमेत नीति आएको छ ।

खाली घडेरी र आधारभूत आवास एकाइभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माणमा प्रगतिशील करका माध्यमबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

जग्गाको अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, भूमि बैंक

सहरी पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्तिमा जग्गा पुनर्समायोजन, जग्गा एकीकरण, सट्टापट्टा, अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, जग्गा साझेदारी विकास अधिकार हस्तान्तरण, चक्लाबन्दी, भूमि बैंकजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ ।

हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नगर विकास कोषलाई हरित लगानीवाहक रूपमा प्रवद्र्धन तथा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

सहरी पूर्वाधार डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी, सहकारी, वित्तीय, संस्थागत क्षेत्र, स्वदेशी तथा वैदेशिक क्षेत्र र समुदायको साझेदारिता प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने नीतिमा आएको छ ।

पुनः प्रयोगका लागि सहरी सेवा केन्द्र

सहरी नीतिमा एक पटक प्रयोग भइसकेका सरसामान लत्ताकपडा, पुस्तक, विद्युतीय सामग्री, फर्निचर जस्ता सामाग्री संकलन, बिक्री, सट्टापट्टा गरी पुनः प्रयोग गर्ने सहरी सेवा केन्द्रहरूको विकास गरिने उल्लेख छ ।

नीतिले नगर विकास समितिहरूलाई विज्ञ समूहका रूपमा रूपान्तरण गर्न क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र र एकीकृत सहरी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सहरी पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा दोहोरो नपर्ने गरी निश्चित सेवा पूर्वाधारको मापदण्ड र निकाय तोकिने नीति आएको छ ।

सरकारी कार्यालय परिसरलाई क्रमशः एकीकृत बनाउँदै लगिने छ । त्यसैगरी यातायात ट्रान्जिट एवं घनाबस्तीको केन्द्रमा सहरी सेवा केन्द्रमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिने नीति आएको छ ।