प्रदेश निजामति ऐन आए पनि केन्द्रीय नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य जटिल बनेको छ— डा. लोप्चन

डा. लोक बहादुर लोप्चन ( तामाङ)
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत —मण्डनदेउपुर नगरपालिका

बुबा सुन लामा तथा आमा हरिमाया लोप्चनको कोखबाट काभ्रेको दुर्गम स्थानको रुपमा परिचित खानीखोला गाउँपालिका २ फलामेटार मा २०३१ साल असार १२ गते जन्मनु भएका डा.लोक बहादुर लोप्चन ( तमाङ ) प्रस्ट बक्ता निडर एवं अध्ययन‚ अनुसन्धान‚ लेखन र घुमफिरमा रुचि राख्ने स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
काभ्रेको विकट भनेर चिनिने ताल्ढुंगा मा रहेको —श्री जन विकास मा.वि. बाट एस.एल.सि उतिर्ण गरी एल.एल.बी.‚ एम.एड. नेपाली‚ एम.पि.ए.‚ एम.ए. राजनीतिशास्त्र‚ पिएचडी शिक्षाशास्त्र ( बहुभाषिक शिक्षा) सम्मको अध्ययन गर्नुभएका लोप्चनले २०५१।५।७ मा प्रा.वि शिक्षकबाट नोकरीको सुरुवात गर्नुभएको थियो । नोकरीको दौरानमा २०६६।४।३२ सम्म मावि शिक्षकको रुपमा रहनु भएका उहाँ २०६६।४।३२ मा विद्यालय निरीक्षक तथा २०६६।८।३ मा उपसचिव‚ शिक्षा प्रशासन हुन सफल भई हाल मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको लोकवहादुरसंग सम्पादक ईश्वरी राजकुमार मैनालीसंग भएको कुराकानी अंश ।

तपाईंले मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नगरमा दीर्घकालिक ढङ्गका के कस्ता उपलब्धीहरू हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ ?

म मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा मिति २०८०।१२।१३ गतेदेखि हाजिर भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवार निर्वाह गरेको करिब १ वर्ष बढी भइसकेको छ । यसबीचमा पहिलो कुरा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम तयार भई सबै विद्यालयहरूमा लागू भइसकेको छ । त्यसैगरी तामाङ र दनुवार भाषा विषय पठनपाठन हाल कक्षा ३ मा पुगेको छ । २०७९ सालको नगरसभादेखि कार्यापलिकाबाट ऐन, निमावली र कार्यविधि–२०७९ प्रकाशन भएको छ । यसमा स्थानीय भाषा ऐन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र सङग्रहालय ऐन समेत समाविष्ट छन् जसमा २६ भन्दा बढी ऐन कानुनहरू सङकलित छन् ।

नगरपालिकामा करारका कर्मचारीहरूको खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाई स्वचालित पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि कार्यसम्पादन करार तयार गरी कार्यविधि लागु गरिएको छ । नगरपालिकामा शैक्षिक सम्मेलनका लागि शिक्षा सुधार विषय सम्मेलन गरियो । वैदेशिक रोजगार प्रोफाइल २०८० तयार गरी यसको आधारमा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृतिकी स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिन्न यस्तो हुनुको कारणहरू के होला ?

काभ्रे जिल्लाकै कान्छो र अलि भूगोलको विकटतासहित नगरपालिका हो । जनताका अपेक्षाहरू अत्याधिक उच्च छ तर नगरपालिकासँग स्रोत साधन कम छन् । अर्को कुरा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत प्रबन्ध, कार्य प्रक्रियागत प्रबन्ध, सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता, राजस्व परिचालन आदिको सन्तुलित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । तर नगरपालिकाले नतिजामा जोड दिएर ठोस नतिजा हासिल गरे पनि प्रक्रियागत कुरामा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा वित्त आयोगको मापदण्ड पूरा नभई अङ्क गणितीय क्रममा तल पर्न गएको हो ।

आगामी दिनहरूमा हुने आयोगको कार्यसम्पादनमा जिल्लाकै उत्कृष्ट हुनको लागि तपाईंको पहल के कस्तो हुँदै छ ?

यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं नीति निर्माता नभई कार्यान्वयन कर्ता मात्र हुँ । मेरो तर्फबाट कानुनी व्यवस्थापनको पक्ष पहिलो रह्यो । उदाहरणको लागि नगर अस्पताल सञ्चालन ऐन बनाई लागू गरिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय नीति र योजना आयोगको ऐन बनाई नीति र योजना आयोगको पहल आ.व.२०८०।८१ देखिको कार्यक्रम र बजेट आयोगबाट तयार गरिएको छ । साथै शिक्षक सेवा आयोग गठन भइसकेको छ भने सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ । यसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत कार्यको थालनी गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई मजबुत पार्न आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ ‚ सो को विषयमा तपाईंले क कस्ता ढङ्गको तयारी गर्नुभएको छ ?

स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको अभावमा जिल्ला राजस्व बाँडफाँडबाट अनुमान गरे भन्दा कम राजस्व कम उठेको छ । प्रथमतः नगरपालिकाको भू उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाट नगरको आन्तरिक स्रोतका लागि नगरपालिकाले बहाल बिरौटी कर उठाउने योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ । नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कन्फेरेन्स हल बनाएर ऐतिहासिक र जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, बिक्री केन्द्र वा कोसेली घर स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरेको छु ।

तपाई जिल्लावासी भएको नाताले मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा भावी दिनहरूको लागि अविस्मरणीय साथै अन्य पालिकाहरूका लागि मार्ग निर्देश हुने ढङ्गको केही योजना बनाउनु भएको छ ?

म भाषा र शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय शिक्षण र शिक्षा मन्त्रालयमर काम गरेको हुँदा मैले शिक्षा र भाषासहित सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि ऐन, कानुनदेखि नीति कार्यक्रम निर्माण गरेर आधार तयार गरेको छु ।

नगर सञ्चालनको लागि कति वटा ऐनहरू निर्माण गर्नुभएको छ ? निर्माण भएका ऐनहरू व्यवहारमा उतारेको छ र ?

नगर सञ्चालनको लागि मेलै नै करिब २० वटा जति ऐन, कानुन र कार्यविधि मस्यौदा गरेको छु । साथै, २६ भन्दा बढी ऐन, कानुनहरूको सङ्ग्रह सम्पादन गरी प्रकाशन गरिसकेको छु । नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय भाषा ऐन पारित गर्न पहल गरेको छु । क्रमशः ती ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधाका लागि शैक्षिक सुधारका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघ र प्रदेशले जारी गरेको ऐनहरू लाई कति पालना गरिएको छ ?

अहिले हाम्रो सङ्घीयता तीनै तहको सहकार्य र अन्तरसम्बन्धित शासकीय व्यवस्था हो । त्यसो भएको हुँदा सङ्घ र प्रदेशको ऐन कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन र कार्यविधि तयार गरिएको हो । साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा ऐन कानुनहरू नबाझिने गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

नगरमा कर्मचारीहरू कति जना रहेका छन् ? कर्मचारीहरू अपुग वा बढी रहेको छ ?

नगरपालिकामा वडाहरूमा समेत गरी कुल १७६ जति कर्मचारीहरू करार सहित रहेका छन् । नगरपालिकाले करारमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह र विकासक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर विषय क्षेत्रका आठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीहरू प्रदेशबाट उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । तथापि विज्ञ, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको छ ।

करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएर स्थायी कर्मचारी व्यवस्थाको लागि लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेको छ ?

हालसम्म पनि सङ्घीय निजामति सेवा ऐन आउन सकेको छैन र प्रदेश निजामति ऐन आए पनि केन्द्रीय नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य जटिल बनेको छ । नगरको सङगठन तथा व्यवस्थापन कार्य गर्न बाँकी रहँदा कर्मचारी स्थायी प्रक्रिया स्थानीय तहबाट अगाडि बढेको छैन ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार भन्दा फरक ढंगबाट करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएको छ भन्ने गुनासो आएको छ के यो सत्य हो ?

स्थानीय तहलाई आफैँमा सरकार भएको हुँदा विधि बनाएर कर्मचारी करारमा राख्ने गरिएको छ । देशभरिका स्थानीय तहहरूले पनि नगर प्रमुख वा उपप्रमुखहरूले स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारहरू राख्ने गरिएका छन् । यहाँ पनि करार सेवामा नियुक्ति कर्मचारीहरूलाई नगर प्रमुख वा उपप्रमुखको सचिवालयमा कामकाजको लागि खटाइएको छ । जुन नगर प्रमुख वा उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ मा गरिएका हुन् । गुनासो आएको सन्दर्भ चाहिँ स्थानीय तहमा पनि नेपालको सन्दर्भमा दलीय कारण पनि कतिपय तिलको कुरालाई पहाड बनाउने पनि गरिएको पाइन्छ । तर, यस नगरपालिकामा गरिएको व्यवस्थापन चाहिँ कार्यविधि अनुसार गरिएको हो ।

नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको अवस्था के हुँदै छ ? कहिलेबाट सो भवनबाट सेवा प्रवाह हुन्छ ?

यस नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छ। बाह्य संरचना सम्पन्न भित्री पाटोको काम पनि करिब सकिन लागेक छ । २०८० सालको असोज महिना वा दशैँ अघि सम्म नयाँ प्रशासकीय भवनमा सरी त्यहीँबाट सेवा प्रबाह हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

नगरले गरेका कार्यहरू मोनोपोली ढङ्गको भयो भन्दै स्थानीयहरु अख्तियार गुहार्न पुगेका छन् यसको विषयमा तपाईंको धारणा कस्तो छ ?

मेरो करिब १ वर्षको कार्य अवधिमा प्रक्रिया पूरा गरी परिमाण र गुणस्तरमा कमीकमजोरी छैनन् । तर कतिपय असहमति पनि योजना र विकास कार्यमा नभएको होइनन् । त्यसैको परिणामले अख्तियारसम्म पुगेको हुन सक्छ । कतिपय पूर्वाग्रहका कारण पनि गुनासो गरी अख्तियारसम्म पुगेको पनि पाइयो । अहिलेसम्म नगरपालिकामा अख्तियारबाट सोधिएका प्रश्न र पठाइएका जवाफ वा प्रमाण काफी छन् । जसले अख्तियारबाट नगरपालिकाउपर अप्रिय खालका निर्णय लिन बाध्य भएको देखिँदैन ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको अवस्था निकै चुलिएको छ यस्तो हुनुको कारण के होला ? समाधानको लागि के कस्ता प्रकृयाले अगाडि बढेको छ ?

नेपालको सन्दर्भमा बेरूजु पनि विभिन्न खालका रहेका छन् । कतिपय बेरूजु सैद्धान्तिक खालका हुन्छन् जसलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि नियमित हुन्छ वा सम्परीक्षण गरी फर्छ्यौट गर्न सकिन्छ । यस नगरपालिकामा पनि बेरूजु रहनु अस्वभाविक रहेन । नगरपालिका औसत स्थानीय तहमा भए जतिको बेरुजु रहेको छ। जसलाई कम गर्न नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी लेखापरीक्षण टोली र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रमाणसहित पेस गरिएको छ । नियमित भएका बेरूजुहरू कट्टा गरिएका पनि छन् ।

कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्ध कस्तो छ ? पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूले अनुगमनको नाउमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पोस्ने गरेको हल्ला छ ‚ मण्डनदेउपुरमा कसरी अनुगमन भत्ता वितरण गर्नुभएको छ ?

राजनीति र कर्मचारी एउटै ढुङगा रूपी शासकीय पद्धतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । राजनीतिले शासन वा नीति निर्माण गर्ने हो भने कर्मचारी कार्यान्वयन गर्ने हात हुन् । दुवैका आफ्ना कार्यजिम्मेवारीका क्षेत्र र सीमाहरू छन् । त्यसैलाई पालना गरी जनतालाई मन मुटुमा राखेर आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहमा अनुगमन र मूल्याङकनको कार्यमा भ्रमण कार्य हुने गरेको छ । यस नगरपालिकाले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको विधि, पद्धति र नियमअनुसार नै सेवा सुविधा प्रवाह गरिएको छ । यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कामविशेषबाहेक भ्रमण भत्ता लिनेदिने गरिएको छैन ।

योजना पुस्तिकामा उल्लेख भएका विकास निर्माणका कार्यहरू अक्षरशः पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ?

हरेक नगरपालिकामा वार्षिक रूपमा कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तकमा विकास कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । स्थानीय तहबाट घाटा बजेट समेत तयार गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्धारित योजनाहरूको करिब ७०%–८०% सम्पन्न हुने गरेको छ। यस स्थानीय तहमा सोही अनुपातमा योजनाहरू सम्पन्न हुने गरेको छ ।

अन्तिममा तपाईंको तर्फबाट नगरवासीलाई केही भन्नु छ की ?

मैल यस अघि हालको पाँचखाल नगरपालिका अन्तर्गतको आजाद मा.वि.बालुवामा करिब ३ वर्ष पढाएको छु । यहाँ पनि आएको एक वर्ष भोे । मलाई लाग्छ स्थानीय तह नै हालको सङ्घीयताको पिँध हो । देशको उन्नति र विकासको थलो भएको हुँदा यहाँका जनताले अधिकार उपभोग र नागरिक कर्तव्यको पालना गरी नगर विकासमा हरतरहले लाग्नु पर्ने हुन्छ । समृद्धि र सुखी नगरबासी बन्न सबै लागौँ, जुटौँ र समृद्धको यात्रा गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु ।प्रभातफेरी साप्ताहिकबाट ।