२०८१ मंसिर ६, बिहिबार | Thu, 21, Nov, 2024

रोशी गाउँपालिकाको आ .व . २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम


२१८९३ पाठक संख्या
  • २०८० मंसिर ५, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • सभाका सदस्यहरु तथा अतिथि महानुभावहरु,

    नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति. सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्न एवम् संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक बनाई स्थानीय जनताको जनजीविकामा आमूल रुपान्तरण गर्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा हामीलाई निर्वाचित गराई स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष पुरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा आगामी आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी रोशीको शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नियमन र व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनु हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । संविधान प्रदत्त हक अधिकारसहित गठित यस गाउँपालिकाको जननिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न उभिएको छु । यस गौरवपूर्ण अवसरमा सर्वप्रथम नेपाली नागरिकहरुको सम्मान, स्वतन्त्रता तथा अमनचयन जस्ता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइते र वेपत्ता नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा हामीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर रोशी गाउँपालिकाको बागडोर सुम्पिनुभएको पनि आज १ वर्ष व्यतित भईसकेको छ ।

    हामीसँग उपलब्ध सीमित साधन र श्रोतका बावजुद पनि यस क्षेत्रको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण रोशी गाउँपालिका परिवार सदैव चिन्तित छ र हुने नै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै बढोत्तरी भएको जनताका आकांक्षा, चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने दूरदृष्टिका साथ आ.व. २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा मार्फत समग्र रोशी गाउँपालिकाका नागरिकहरु समक्ष राख्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्दित भएको महशुस गरेको छु ।

    हाम्रो विद्यमान परिवेश (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आदि)

    विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड – १९ महामारीबाट थलिएर माथि उठ्न लागेको अर्थतन्त्र पुनः युक्रेन युद्ध र सोबाट विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको संकुचनले नेपाललाई समेत प्रभाव पारेको छ । यसबाट संघीय सरकारको राजश्व परिचालनमा प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले पाउनु पर्न वित्तीय हस्तारणमा नकारात्मक असर पुगेको छ । नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिदै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलकको श्रेणीमा स्तरोन्नती हुनै लाग्दा हरेक दिन २ देखि ३ हजार युवाहरू रोजगारीको खोजीमा नेपाल छोडेर विदेशिनु पर्ने अवस्थाले हामी सवैलाई गम्भीर बनाएको छ । आन्तरिक र बाह्य बसाइ सराइका कारण नेपालका गाउँघरहरू सुनसान वस्तीका रूपमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् । उब्जाउ खेत बारी बाँझो हुन पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा युवालाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र गाउँघरको बसाइलाई आकर्षक बनाउने चुनौती हामी सबैको साझा मुद्दा हुन पुगेको छ ।

    यस विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनउत्थानशील क्रियाकलापमार्फत अगाडी बढाउदै तीब्र र दिगो आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुल लक्ष्य हासिल गर्नु परेको छ । यसका लागि हाम्रो गाउँपालिकामा स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

    विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइ सुशासनको अनुभूति जनमानसमा ल्याउन गाउँपालिकाको क्षमता विकास गर्न समेत अपरिहार्य छ । यसका लागि विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई सेवा प्रवाहमा ब्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

    विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका अवसर तथा चुनौती

    विद्यमान अवसरहरूः

    हाम्रा लागि देहाय बमोजिमका अवसरहरू रहेका छनः

    १. संविधानतः अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भै २२ वटा एकल अधिकार सहित विविध साझा अधिकार किटान हुनु ।

    २. आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन, कानून, योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु ।

    ३. विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रष्ट हुनु ।

    ४. गाउँपालिका भित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु ।

    ५. सबै वडामा सडक पूर्वाधारको पहुँच हुनु ।

    ६. सडक निर्माणमा भएको लगानीसँगै गाउँपालिकामा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच स्थापित हुनु ।

    ७. घरहरूको निर्माणमा भवन संहिता पालना हुने क्रम बढनु तथा नक्सापास गर्न नागरिकको आकर्षण बढ्नु ।

    विद्यमान चुनौतीहरूः

    हाम्रा सामु देहाय बमोजिमका चुनौतीहरू रहेका छन् ः–

    १. रोजगारउन्मुख सीपमूलक शिक्षाको विकास गर्नु,

    २. बजारको सूचना कृषकलाई समयमा नै उपलब्ध गराउनु,

    ३. गुणस्तरीय बीउबिजन ÷ मलखाद समयमा नै उपलब्ध गराउनु,

    ४. युवा जनशक्तिलाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित गर्नु,

    ५. व्यवसायिक कृषकको संख्या वृद्धि गर्नु,

    ६. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सीप युक्त युवाको सीप तथा पुँजीलाई उद्यम विकासमा उपयोग गर्नु,

    ७. निर्माण भएको पूर्वाधारको मर्मत संभार पद्धतिको विकास गर्नु,

    ८. सडक लगायतका पूर्वाधारको उपयोग योजना, डिजाइन तथा ड्रइङ विना गरिने सडक तथा अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणको कार्यलाई रोक्नु,

    ९. भिरालो ठाउँ, बाढी पहिरो तथा डुवान लगायतका प्रकोपको उच्च जोखिम भएका बस्तीमा भवन निर्माण कार्यलाई रोक्नु,

    १०. अव्यवस्थित बस्ती बिस्तारको क्रम रोक्नु तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नु,

    ११. वैज्ञानिक, जलवायु उत्थानशिल तथा व्यवहारिक एवम् उपयुक्त भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु,

    १२. सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्ति र व्यवस्थित गर्नु,

    १३. प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थको मापदण्ड अवलम्बन नगरी अत्यधिक दोहन रोक्नु,

    १४. विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकामा निर्माण भएका पूर्वाधारका संरचना ( पूँजीगत सम्पति) को लगत तयार गर्नु, मूल्यांकन गर्नु तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना (ब्ककभत ःबलबनझभलत एबिल) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु ।

    नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू

    नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आवधिक, वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान, राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८, नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, नियमावली, २०७७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन, २०७७, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विद्यमान राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीतिहरु, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७, दिगो विकास लक्ष्य २०१६– २०३०, राष्ट्रिय तथा प्रदेश सरकारको मार्ग निर्देशन, रोशी गाउँपालिकाको आवधिक योजना (२०७७÷७८– २०८१÷८२), गाउँपालिकाको क्षेत्रगत नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरु, संघीय सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षहरू लगायत विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

    पन्ध्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य २०३० को मार्गचित्र, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइएका कानुनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

    गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा गाउँपालिका भित्रका आम उपभोक्ताहरु, सर्वसाधारण जनता, उद्योगी व्यवसायीहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरु तथा विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ । विकास र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरुले स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अगुवाई गर्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानुनी ढाँचा भित्र आबद्ध गराउने हो । आम नागरिकहरुले साथ, सहयोग र सुझाव दिने हो । जनसहभागीता एवं जनपरिचालनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कायम गरेको इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, गुणस्तरीयता एवं स्वच्छतायुक्त जनसहभागीता सुनिश्चित हुनेछ ।

    गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (इ ७ ः) लाई अद्यावधिक तथा अध्ययन गरी छरितो एवं चुस्त संगठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालु खर्चलाई मितब्ययी बनाइनेछ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा बिकेन्द्रित तुल्याउँदै पूँजीगत खर्च बढाउने नीति लिइएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।

    यस गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा समृद्ध, समावेशी, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वावलम्बी र सुशासित समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । जनताको मौलिक अधिकार, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई जोड दिइनेछ ।

    चालु आ.व. को हालसम्मका प्रमुख उपलब्धीहरुको संक्षिप्त विवरण

    पूर्वाधार विकास

    चालु आ.व. २०७९÷८० को हालसम्म यस गाउँपालिकामा १.०५५ कि.मि. पक्की सडक, १ कि.मि. वाटो ढलान, ३ कि.मि. बाटो ग्राभेल, ४८ कि.मि. नयाँ ट्र्याक, ८८ कि.मि. धुले सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडामा सडकको पहुँच पुगेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न बस्ती र पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा समेत सर्वयाम गाडी चल्ने सडक पूर्वाधार विस्तार गरेको छ । गाउँपालिकाबाट अन्य पालिका तथा प्रमुख राजमार्गसम्मको सडक पहुँचलाई सुदृढ बनाइएको छ । गाउँपालिकाभित्र २४२ वटा खानेपानीको धारा जडान गरी खानेपानीको पहुँच बढाइएको छ ।

    सामाजिक विकास

    गाउँपालिकामा रहेको १० शैय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालयबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ कारोबार आदिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको छ । गाउँपालिका भित्रका ६० वर्ष नाघेका १४४० जना ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । विकासका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा युवाहरूको संलग्नता बढेको छ । युवाहरूको खेलकुदमा संलग्नता बढाउनका लागि खेलकुद मैदान तथा खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन।

    आर्थिक विकास

    कृषि सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्पेरित गरिएको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । रोजगारी सृजना गर्न गाउँपालिकाभित्र रहेको श्रम शक्तिको लगत तयार गरि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट ७४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

    वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन

    वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार व्यवस्थापनलाई समेटने गरी यसबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा, जडिवुटी, हरित उद्यम र पर्यापर्यटनको विस्तार गरिएको छ । गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक वनको उपयोग र संरक्षणसहितको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अभ्यासहरू प्रारम्भ गरिएको छ । दिगो फोहर व्यवस्थापनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्य थालनी भएको छ ।

    गाउँपालिकाले आ.व. २०७९÷८० मा ३ वटा कार्यविधि, २ वटा मापदण्ड, १ वटा निर्देशिका र १ वटा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । । त्यसै गरी व्यवस्थित यातायात र सडक पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक यातायात गुरूयोजना तर्जुमा गरेको छ । गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सो अनुसारको संगठन संरचना, जनशक्ति र कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस गाउँपालिकाले गत आ.व. को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (ीक्ष्क्ब्) मा ५६ अंक र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (ँच्च्ब्ए) मा ६०.५ अंक प्राप्त गरेको छ । राजश्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक राजश्व स्रोतको दायरामा वृद्धि भएको छ ।

    गाउँसभाका सदस्य तथा अतिथि महानुभावहरु,

    अब, म यस गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

    सोचः

    सक्षम नागरिक, दिगो विकास, समुन्नत समाज, स्वच्छ र सुन्दर वातावरण, सुशासन र जनमैत्री गाउँपालिका ।

    लक्ष्यः

    रोशी गाउँपालिकाको प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तरमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने ।

    उदेश्यः

    १. रोशी गाउँपालिकाको सबै नागरिकको घरदैलोमा विकासका पूर्वाधारको सहज पहुँच पुर्याउने ।

    २. आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली तथा उद्योग तथा पर्या पर्यटन मार्फत उद्यमशिलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने ।

    ३. संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।

    ४. शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने ।

    ५. रोशी गाउँपालिकामा जोखिममा रहेका वर्ग, सामाजिक विभेद र उत्पीडनमा परेका नागरिकहरुको

    दुव्र्यवहार, भेदभाव र हिंसाको अन्त्यसँगै समतामूलक विकास मार्फत सम्मानपूर्वक जीवन जिउन पाउने वातावरण निर्माण गर्ने ।

    ६. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने ।

    ७. वन तथा भू–संरक्षण एवं फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी रोशी जलाधारको संरक्षण गर्दै प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा उत्थानशिल र स्वच्छ वातावरणयुक्त समुदाय निर्माण गर्ने ।

    ८. गाउँपालिकाद्वारा प्रवाह हुने सेवा तथा राजश्व संकलनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमा सन्तुष्टि कायम गर्ने ।

    ९. स्थानीय श्रोत साधनहरुको परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने ।

    अब म गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विषय क्षेत्रगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।

    विषय क्षेत्रगत नीतिहरुः

    पूर्वाधार विकास (भवन, आवास, बस्ती तथा शहरी विकास, सडक, पुल, तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा, सूचना तथा सञ्चार)ः

    १. सडक गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २. रोशी गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको चौकीडाँडा खहरेपाँगू सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    १३. रोशी गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अन्तरपालिका स्तरीय सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ४. भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित तुल्याई सहजिकरण गरिनेछ ।

    ५. प्रत्येक वडा केन्द्र जोड्ने सडकलाई सर्वयाम सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ ।

    ६. गाउँपालिका भित्र भु–उपयोग नीति लागू गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।

    ७. सडक विस्तार सँगै सडक पुल निर्माणलाई प्राथिमकता दिइनेछ, सवै वडामा पर्ने सडक पुल निर्माणको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

    १८. गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ९. ग्रामीण क्षेत्रमा थोपा सिंचाई र कुलो सिंचाई योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    १०. गाउँपालिकाको प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीकरण पुर्याइनेछ र ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत् उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

    ११. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

    १२. सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति बन्द भएको अवस्थामा पनि सेवा सुचारु गरिनेछ ।

    १३. रौंशी गाउँपालिकाभित्रको सवै भूभागमा टेलिफोन नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराउन र सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित तह र निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

    १४. विगत देखि निर्माणाधिन तथा अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न क्रमागत रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

    १५. घर निर्माणमा जनताको अनुत्पादक खर्च नहोस् र पुँजी चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले घर निर्माण गर्नु पूर्व नागरिकलाई घरको आवश्यकता, घरको लागत, मापदण्ड र उपयोग सम्बन्धमा निःशुल्क परामर्श दिइनेछ ।

    १६. गाउँपालिकाको आवधिक योजना संसोधन तथा अध्यावधिक गरिने छ साथै विषय क्षेत्रगत योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    १७.गाउँपालिकाको योजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा स्रोत विनियोजन तथा स्रोत सुनिश्चित लागि पालिका स्तरिय आयोजना बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    १८. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बनेका संस्थागत, सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनहरुलाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।

    १९. गाउँपालिका भित्रका जलस्रोत, जलाशय तथा कुण्ड, सीमसार क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ ।

    २०. एकीकृत शहरी तथा बस्ती विकास योजना निर्माण गर्न गाउँपालिकाले, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।

    २१. गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी गाउँपालिका सीमानामा कलात्मक तथा गाउँपालिकाको ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने गरी स्वागतद्वारको निर्माण गरिनेछ ।

    २२. विभिन्न कालखण्डमा गाउँपालिकामा निर्माण भएका पूर्वाधारका संरचना (पूँजीगत सम्पति) को लगत तयारी अद्याविधक तथा मुल्यांकन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी योजना (ब्ककभत ःबलबनझभलत एबिल) तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    २३. प्रभावकारी सम्पति व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ब्ककभत ःबलबनझभलत क्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ) तयार गरी लागु गरिनेछ ।

    सामाजिक विकास (स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाई, युवा, खेलकुद तथा नवप्रवर्तन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण)

    १. गाउँपालिका भित्रका ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिककाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    २. मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि “सुत्केरी आमा पोषिलो खाना”, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुत्केरी घरभेट र ग्रामिण भिडियो एक्स–रे कार्यक्रमका अतिरिक्त बालबचाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ३. सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सरसफाइ प्रवद्र्धनको लागि महिला सामुदायिक स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ ।

    ४. स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र जनचेतनाको लागि निजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ ।

    ५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ६. सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।

    ७. गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको १० शैयाको अस्पताल तथा आधारभुत स्वास्थ्य इकाईको निर्माण कार्यलाई आगामी १ बर्ष भित्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ८. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सवै माध्यमिक विद्यालयहरु (११–१२ समेत चलेका) मा प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

    ९. नसर्ने रोग तथा मानसिक रोग रोकथाम तथा उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १०. नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउन स्वास्थ्य महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ११. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १२. स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधारको निमित्त अनसाइट कोचिङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    १३. नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चिकित्सकीय र प्रयोगशाला सेवा तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा स्तरोन्नति गरी रोकथाम, निदान र पुनर्स्थापन सेवालाई सहज र नियमित बनाइनेछ ।

    १४. नागरिकहरुलाई मृगौला, मुटु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगको निःशुल्क जाँच र उपचारको प्रबन्ध मिलाइने छ ।

    १५. सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १६. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरी रक्त सञ्चार सेवालाई सहज तुल्याइनेछ ।

    १७. आर्थिक रुपमा अति विपन्न गाउँपालिकाबासीहरुको स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि अस्पतालसम्म ल्याउन लैजान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको प्रबन्ध गरिनेछ ।

    १८. अर्गानिक खेतीको विस्तार र तरकारी तथा खाद्यान्नमा विषादीको उचित व्यवस्थापन गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

    १९. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने परम्परागत औषधीजन्य वनस्पतिको संरक्षण, खेती प्रवद्र्धन र प्रशोधनका कार्यहरु संचालन गरिनेछ ।

    २०. महिला स्वयंसेविकाहरुको दक्षता विकास तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

    २१.स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्यको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    २२. सीपमुलक व्यवसायिक कार्यक्रम र क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरी महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ ।

    २३. बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको लागि बालमैत्री स्थानीय शासनमा जोड दिइनेछ ।

    २४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रकृति अनुसार आय आर्जनको कार्यक्रम संचालनमा जोड दिइनेछ ।

    २५. ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रति हुने दुर्व्यवहार र अबहेलना जस्ता कार्यलाई न्युनीकरणका लागि श्रवण कुमार पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    २६. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वेवारिसे नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गरी सडक मानव मुक्त गाउँपालिका बनाइनेछ ।

    २७. “हिंसा मुक्त गाउँपालिका हाम्रो पहिचान“ अभियान संचालन गरी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीति लिइनेछ । पारिवारिक हिंसाद्वारा पिडितको संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    २८. आगामी आ.व. देखि गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    २९. महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाद्वारा प्रवर्द्धिधत व्यवसायमा निश्चित प्रतिशत कर छुटको

    व्यवस्था गरिनेछ ।

    ३०. गर्भवती महिलाहरुको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र नवजात शिशुको लागि पोषण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ३१. बालबालिकालाई संगठित गरी परिचालन गर्न गाउँपालिका तथा वडास्तरीय बाल संजाल गठन गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

    ३२.बालविकास केन्द्रहरुको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी बालमैत्री बालविकास केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

    ३३. लोपोन्मुख जातिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।

    ३४. रोशी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ३५. लैगिंक हिंसा, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा लगायतका सामाजिक विकृति रोकथाम तथा न्युनिकरणमा जोड दिइनेछ ।

    ३६. खानेपानीको एकीकृत व्यवस्थापन र वितरणको लागि एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरु संचालनमा तीव्रता दिइनेछ ।

    ३७. के घर एक धार जडान सम्पन्न भएका घरपरिवारको लागि उचित संभार र संचालनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ३८. आवश्यकता र वास्तविक जीवनसँग जोड्ने र काम सिकाउने जीवनपयोगी सीपमा आधारित शैक्षिक संस्थाको विकास गर्न एक विद्यालयबाट नमूनाको रूपमा शुरूवात गर्ने र क्रमशः सबै विद्यालयलाई नमूनाको रुपमा विकास गरी पठन पाठनको व्यवस्था गरिनेछ ।

    ३९. शिक्षा ऐन तथा नियमावली, शिक्षा नीति, बहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मार्फत शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, नियमन एवं प्रवद्र्धन गरिने छ ।

    ४०. विषयगत शिक्षकहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासमा दक्ष शिक्षकको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ ।

    ४१. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।

    ४२. विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ४३. शैक्षिक प्रणाली मै रूपान्तरण ल्याउन पाठ्यक्रम विकास, पठनपाठनको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थपान, शैक्षिक पात्रो व्यवस्थापन, अद्याविधक स्रोत व्यवस्थापन, विद्यालय– अभिभावक बिचको सञ्चार व्यवस्थापन, अनलाइन शिक्षण तथा सिकाइ र दस्तावेजीकरण लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गरी सवै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भ्ःक्ष्क्) लागु गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    ४४. विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, क्षेत्रगत प्र.अ बैठक ÷ मासिक समीक्षा तथा गोष्ठी संचालन गरिनेछ ।

    ४५. विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा टेवा पुर्याउन तथा विद्यालयले गरेका असल अभ्यास आदान प्रदान गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक गोष्ठी आयोजना गरिनेछ ।

    ४६. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थी सिकाइ अभिवृद्धिसँग आबद्ध गरी आधारभूत र माध्यमिक तहको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा उत्कृष्ट विद्यार्थी तथा शिक्षक छनोट तथा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ४७. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेशामा व्यावसायिकता विकास गर्न शिक्षकको पेसागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि प्रविधिमैत्री तथा अन्य तालिम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ४८. विद्यालय शिक्षामा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता प्रवद्र्धन गर्न विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक, सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    ४९. विद्यालय शिक्षाको विपद व्यवस्थापन एवं विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सुधार गर्न मागमा आधारित प्रविधिमैत्री विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ५०. प्रारम्भिक साक्षरता र गणित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

    ५१. स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा, शिक्षा नीति तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तथा मातृभाषा शिक्षा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ५२. गाउँपालिकाभित्र संचालित विद्यालयहरु मध्ये उपयुक्त विद्यालय छनौट गरी नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।

    ५३. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यापक बीच चालु आ.व. मा सम्पन्न कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सूचकका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

    ५४. विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड एवं अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

    ५५. रोशीका युवा जनशक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक वेरोजगार युवालाई लक्षित गरी सार्वजनिक सेवा तयारी अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ५६. सार्वजनिक सेवामा विपन्न तथा जेहेन्दार नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न“ एक गाउँ एक अधिकृत तथा एक गाउँ एक इन्जिनियर“ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ५७. माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयको सिकाइलाई डिजिटल तथा भर्चुअल प्रविधि उन्मुख गराउन एक विद्यालय एक कम्प्युटरको नीति अवलम्बन गरी आगामी आ.व.मा सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासलाई पूर्णता दिइनेछ ।

    ५८. विपद तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गतिविधिलाई मापदण्ड पालना गरी सिकाइ सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ५९. गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा नियमित रुपमा सञ्चालन भएका र न्यूनतम विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका एवं शुन्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयहरुलाई शिक्षण अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ६०. संघीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तोकिएको मासिक पारिश्रमिक ÷ भत्तामा निरन्तरता दिइनेछ ।

    ६१. विद्यालय बाहिर रहेका तथा विद्यालयसम्म पहुँच नपुगेका बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रदत्त नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्न तथा शैक्षिक वातावरणमा ल्याउन अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ६२. गाउँपालिकाभित्रको विद्यमान शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्याको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा विद्यालयको तह मिलान तथा दरबन्दी मिलान गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    ६३. सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला÷पुस्तकालय ÷ सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाको सुनिश्चितता गर्दै क्रमश आधारभूत तहमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

    ६४. विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु बीच आवधिक कार्यसम्पादन करार गर्न विद्यालयहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।

    ६५. गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरुलाई आवश्यकताका आधारमा नक्साङ्कन गरी पहुँच, समन्याय र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालयहरुको स्थापना र समायोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ६६. गाउँपालिकाका भित्रको बालबिकास केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै विद्यार्थी संख्या तथा आवश्यकता र औचित्यतताको आधारमा नक्साङ्कन गरी मिलान तथा पुनर्वितरण गरिनेछ ।

    ६७. रोशी गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सवै माध्यमिक विद्यालयहरुमा क्रमशः विद्यालय बसको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ६८. आगामी आ.व २०८०÷८१ मा गाउँपालिकाको शिक्षा नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ६९. खेलकुदको विकास गर्न विभिन्न खेलहरुका लागि खेलकुद मैदान लगायतका खेल पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ ।

    ७०. विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनमा परेका युवाहरुलाई निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत दुर्व्यसन मुक्त गराई समाजमा पुनस्थापनाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

    ७१. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत समावेश भएका नवप्रवर्तनशील, लगायतका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमसंग आबद्ध गरिनेछ ।

    ७२. युवा उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रमहरु मार्फत युवालाई “विदेश हैन बिजनेस” भन्ने भावना जागृत तुल्याई स्वरोजगार उन्मुख गराइनेछ ।

    ७३. युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सिप तथा उद्यमशील, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    ७४. विपन्न, गरिब र सुकुम्बासी परिवारका युवाहरुलाई इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री मर्मत, प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिसियन, ब्युटि पार्लर, होटल म्यानेजमेन्ट, व्यवसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती जस्ता तालिमहरु प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरण र जिविकोपार्जनमा सहजीकरण गरिनेछ ।

    ७५. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका युवाहरुको सीप, क्षमता विकास तथा उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्न पालिका स्तरीय युवा संजाल गठन गरी परिचालन गरिनेछ ।

    आर्थिक विकास (कृषि तथा भूमि व्यवस्था, सिंचाई, पशुपन्छी, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सम्पदा, संस्कृति तथा पर्यटन, श्रम तथा रोजगारी)

    १. उच्च मूल्यका फलफुल, तरकारी तथा अन्नबालीहरुको पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी उक्त स्थानहरुमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    २. रैथाने बालीहरुको विउ संरक्षण, खेती विस्तार र बजारीकरणको लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ । गाउँपालिका भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुलाई स्थानीय परिकारको ब्राण्डको रुपमा स्थानीय खाना उपलब्ध गराइनेछ ।

    ३ कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापनको नीति लिई कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित तुल्याउदै व्यवसायीकरण गरिनेछ ।

    ४ गाउँपालिका भित्रका कृषकहरुको खण्डिकृत तथा वर्गिकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्न किसान सुचीकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ५. उत्पादन लागत, थोक तथा खुद्रा मुल्य विश्लेषण गर्दै विचौलियाबाट उत्पादकमाथि हुने ठगी तथा शोषण नियन्त्रणका लागि मुख्य कृषि उपजको गाउँपालिकाभित्र समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ । बजारमा हुने मागको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न व्यावसायिक कृषकका लागि तोकिएको मुल्यमा गाउँपालिकाले विक्री हुन नसकेको उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी (द्यगथ दबअप नगबचबलतभभ) को नीति लिइनेछ ।

    ६. तरकारी उत्पादनको लागि व्यावसायिक, करेसावारी, बगरखेती, करार खेतीको लागि तालिम, प्रविधि र लगानीको व्यवस्थासहितको नमूना कार्यक्रम संचालन गरी प्रोत्साहन गरिनेछ ।

    ७. तरकारी, फलफुल तथा अन्नबालीहरुको पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरी व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

    ८. कृषक तथा युवा उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक वडामा लगानीका लागि ब्याज अनुदानको व्यवस्था मार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ९ कृषि विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने नीतिको अवलम्वन गरिनेछ साथै आवश्यक तालिम प्रदान गरी प्रबिधिको प्रयोग मार्फत किसानलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न सकिने बनाइनेछ ।

    १०. कृषि कर्म गरेर जीविकोपार्जन तथा व्यवसायिक उत्पादन गर्ने कृषकहरुको पहिचान तथा अभिलेखिकरण गर्न किसान तथ्याङ्क संकलन गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    ११. माटो परीक्षण शिविर संचालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै माटोको अम्लियपन सुधारको लागि अनुदानको व्यवस्था गरीनेछ ।

    १२. आधुनिक तरीकाले कृषि उत्पादन गर्न उन्नत जातको वीउ विजन कृषि औजार र सामग्रीहरु लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।

    १३. कृषि उपज संकलन, संरक्षण र प्रवर्धनको लागि शीत भण्डार तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।

    १४. पशुजन्य रोगहरुको पहिचान, अवैध ओसारपसार रोक्न पशु क्वारेन्टाईन संचालनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    १५. व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न पशुजन्य रोगको रोकथाम तथा उपचारमा विशेष जोड दिइनेछ ।

    १६. पशु पालन व्यवसायको क्षति न्युनीकरण गर्न पशु बिमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    १७. दुग्धजन्य तथा मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाको धरातलिय क्षेत्र अनुकुल बाख्रा, गाईभैसी लगायतका पशुहरुमा नश्ल सुधारसहित व्यवसायिक पशु पालनमा जोड दिइनेछ ।

    १८. पशुजन्य रोगको पहिचान तथा निदान गर्नाका लागि संघिय सरकार र गाउँपालिकाको समन्वयमा आधारभूत प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।

    १९. आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायका विपन्न वर्ग खास गरि दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गता, सुकुम्बासी आदिको आर्थिक उत्थानको लागि विविध तालिमको व्यवस्था गरी आर्थिक उपार्जनको लागि सहजिकरण गरिनेछ ।

    २०. गाउँपालिका र संघीय सरकारको साझेदारीमा “एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र“ कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २१. लघु उद्यमीहरुलाई साना व्यवसाय स्थापना गर्न व्यवसायिक परामर्शको लागि आवश्यक सहजिकरण गरिनुका साथै सर्वसुलभ तरिकाबाट लघु कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २२. साना व्यवसाय संञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायिक योजना (स्कीम) तयार गरी व्यवसाय स्थापना तथा दर्ता गर्न सहजिकरण गरिनेछ ।

    २३. उद्योग व्यवसाय दर्ता, नविकरण, स्थानान्तरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनिक प्रकृयालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    २४. गाउँपालिकालाई खुल्ला वहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्दा वहुसांस्कृतिक पहिचान र मौलिकता झल्किने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला जस्ता बहुल सम्पदा निर्माण गर्न जोड दिइनेछ ।

    २५. गाउँपालिका भित्र बोलिने विभिन्न जातजातिका मातृ भाषाहरुको संरक्षण गर्दै त्यस्ता भाषाको लिपी तथा व्याकरण लेखन तथा प्रकाशन गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २६. गाउँपालिकाभित्र आयोजना हुने महोत्सवहरुमा विविध जातीय भेषभुषा, कला साहित्य, संगीत लगायतको झाँकी सहित प्रदर्शन गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २७. पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    २८. पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धनको लागि घ्याङ्लेक, चैतेपानी, गोदावरी, कुण्डचौर, भूमेचुली, बज्रदेव चुली, पाँचकन्या, ताराखसे, हात्तीआहाल लगायतका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।

    २९ गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री निर्माण र परिचय पुस्तिका तयार गरी वितरण गरिनेछ ।

    ३०. अन्तर गाउँपालिका सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुका असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।

    ३१. पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ताराखसे लेकदेखि घ्याङडाँडासम्मको पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ ।

    ३२. रोशी गाउँपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको तीनधारे झरना, भूमेचुली भ्यु टावर र डम्फु जीवन्त संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राइने नीति लिइनेछ ।

    ३३. तीनधारे झरना, सुँगुरे, चैतेपानी हुँदै घ्याङलेक जोड्ने पर्यटकीय चक्रपथ निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

    ३४. सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

    ३५. गाउँपालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह, निजी फर्म र सहकारीहरुको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र अनु जस्ता विषयहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइनेछ ।

    ३६. सहकारीहरुको माध्यमबाट उत्पादनशिल क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरुको पूँजी संकलन तथा परिचालन गरी साना तथा स्वरोजगारीका अवसर श्रृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन (वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला) खानेपानीको जटिलतम समस्याको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्भाव्य

    १. स्रोतहरूको खोजी तथा योजना तयार गरी खानेपानीको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    २. जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका भूमिगत पानीका मूलहरू, जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै ती श्रोतहरुबाट खानेपानी आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

    ३. विभिन्न खोला, नदी तथा अन्य स्रोतबाट खानेपानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधि सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

    ४. टोल विकास संस्था र सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यको नीति लिइनेछ ।

    ५. अस्पतालजन्य फोहोरमैलालाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाइनेछ । जथाभावी फोहोर फाल्ने र फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कानुनी दण्ड सजाय गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ६. जलवायु ’ परिवर्तनको असरलाई न्युनीकरण गर्न स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना (ीयअब िब्मबउतबतष्यल एबिल या ब्अतष्यल – ीब्एब्) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ७. पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरुले वातावरणमा पार्ने असर न्यूनीकरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (क्ष्भ्भ्) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (भ्क्ष्ब्) गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

    ८. खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन तथा वनको संरक्षण र सुधार गरी जल, जमीन तथा वातावरणको संरक्षण र जीविकोपार्जनको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ ।

    ९. ऐतिहासिक, पुरातात्विक पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारको संरक्षण र नदी नियन्त्रण गरी जल, जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।

    १०. विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सो अनुसार विपद पूर्व तयारी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    ११. ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अनाधिकृत दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

    १२. भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

    १३. गाउँपालिकाको विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही आधारमा विशिष्ट प्रकृतिका विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा पुनर्उत्थान कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    १४. रोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खाली जग्गा जमिनमा वृक्षारोपण मार्फत प्राकृतिक सुन्दरता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

    १५.स्थानीय विकास निर्माणका गतिविधिहरु संचालन गर्दा जलवायु अनुकुलनता प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    १६. जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १७. राजमार्ग आसपास तथा बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको लागि अन्तरपालिकासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    १८. गाउँपालिकाद्धारा निर्मित विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजनाको आधारमा विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुका साथै गाउँपालिकामा आपतकालीन उद्धार तथा राहत कोष र सामग्रीको थप व्यवस्था गरिनेछ ।

    १९. रोशी खोलाको बहाव व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरी तटबन्ध लगायत प्रकोप नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    २०. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक प्रकोप पिडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनमा जोड दिइनेछ ।

    २१. वातावरण मैत्री उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्य अगाडी बढाइनेछ ।

    सुशासन तथा संस्थागत विकास (नीति, कानून, न्याय तथा सुशासन, संगठनात्मक विकास, मानव संसाधन तथा सेवा प्रवाह, स्रोत परिचालन, तथ्याङ्क प्रणाली र योजना व्यवस्थापन)

    १. गाउँपालिका भित्र रहेका स्रोत साधन, सेवा केन्द्र लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरुको पेशा व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था सहितका विवरणहरु समावेश गरी विद्युतीय स्थानीय तह पार्श्व चित्र (म्ष्नष्तब िीन् एचयाष्भि) तयार गरिनेछ ।

    २. गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरुको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्ने र सो को सम्बोधन अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट गर्ने गरी नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (ऋष्तष्शभल न्चष्भखबलअभक च्भकउयलकभ ब्उउ) तयार गरी लागु गरिनेछ ।

    ३. आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा बाँकी बक्यौता, पेश्की, बेरुजु लगत विवरण अद्यावधिक गरी कडाइका साथ असुल उपर एवम् फछ्र्यौट गर्ने कार्य अगाडी बढाइनेछ ।

    ४. प्रत्येक महिनाको आय ÷ व्ययको विवरण गाउँपालिकाको सूचनापाटी तथा वेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।

    ५. गाउँपालिका कार्यालयको मानव संशाधन पर्याप्त नभएको क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई सहजकर्ता वा विशेषज्ञको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    ६. जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाइनेछ ।

    ७. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा र विकास निर्माणमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा ढिलासुस्तीमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिनेछ । सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडा कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थानहरुमा गाउँपालिकाको तर्फबाट सि.सि.टि.भि र सुझाव पेटिकाहरु राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ८. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने योजना, लेखा, नक्सा, राजश्व लगायत सबै सेवाहरुमा सफ्टवेयर निर्माण कागजविहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा जोड दिइने छ ।

    ९. प्रशासन संयन्त्रको उत्प्रेरणा प्रवर्धनका लागि संघ र प्रदेश सरकाले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको परिपुरकका रुपमा खाजा भत्ता, पर्यटन भ्रमण काज जस्ता अन्य सुविधा प्रदान गर्ने लिइनेछ ।

    १०. गाउँपालिकाको सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन वडाका विभिन्न ठाउँमा पर्यटकीय स्थल तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सि. सि. टि. भि. क्यामेरा जडान गरिनेछ ।

    ११. सडक फुटपाथमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ्ग निर्माण सामग्री भण्डारण र फुटपाथ पसलहरुको अनाधिकृत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उपयुक्त पार्किङ्ग स्थलहरु पहिचान गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

    १२. आधारभुत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने र यस्तो अनुगमनमा उपभोक्ताहरुलाई समेत संलग्न गराइनेछ ।

    १३. गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको गहन खोज तथा अध्ययन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १४. गाउँपालिका भित्र रहेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी निजहरुको रोजगार तथा सेवाको सुरक्षा र निजहरुको हित प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ३६. विपन्न र न्यून आय भएका घर परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    १६.सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमानयोग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना (ःत्भ्ँ) पद्धति प्रयोगमा ल्याइने छ ।

    १७. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरुसँग आपसी सहकार्य र समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकार्य नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

    १८. न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रका विवादहरुको शीघ्र निरुपण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानूनहरुको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

    १९. न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    २०.गाउँ सभा तथा कार्यपालिकावाट हालसम्म निर्माण भएका ऐन कानूनहरुलाई संग्रहित गरी स्थानीय कानून संग्रह प्रकाशन गरिनेछ ।

    २१. मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

    २२. न्याय सम्पादनको कार्यलाइ थप व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल जस्टिस सिस्टम तयार गरी लागु गरिनेछ ।

    २३. आन्तरिक आय व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत बिक्री सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित तुल्याइनेछ ।

    २४. आन्तरिक आयका स्रोतहरूको सम्भाब्यता अध्ययन, राजश्व बाँडफाँड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, तथा गै.स.स.को स्रोत परिचालनको लागि स्थानीय सरोकारवाला, प्रदेश सरकार, र संघीय सरकारका निकाय तथा गै.स.स. र विकास साझेदारसँग परामर्श, समन्वय र साझेदारी गरिनेछ ।

    २५. करको दर सम्भव भएसम्म न्यूनतम गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ । प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकहरु बिच रहेको असमानता न्यूनिकरण गर्दै लगिनेछ ।

    २६. गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि करका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २७.वडा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी घर बहाल करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न घरधनी र वहालमा रहनेहरुको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

    २८. विगतदेखि लिज वा बहालमा लगाइएका गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका संरचनाहरुको हाल प्रचलित बजार दर समेतलाई आधार मानी बहाल कर पुनरावलोकन गरिनेछ ।

    २९. ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनमा संघीय वन सम्बन्धी कानून कारण उत्पन्न जटिलतालाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक पद्धतिको रुपमा गाउँपालिकाबाटै उत्खनन गरी बिक्री गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ ।

    ३०. करदाताहरुलाई आफुले तिर्नु पर्ने अनुमानित कर दायित्व र कर तिर्ने समयसीमा समयमै जानकारी दिन निजहरुको सेल नम्बरमा विद्युतीय प्रणालीद्वारा सन्देश प्रवाह गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ३१. करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट करदाताहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ३२. कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री तुल्याउँदै लगिनेछ ।

    ३३. अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई लगाउदै आएको घरधुरी करलाई निरन्तरता दिइनेछ । घरको संरचना र प्रकृति अनुसार दरहरुको प्रगतिशिल पुनरावलोकन गरिनेछ ।

    ३४. करदाताको कर लगतलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न, करदातालाई कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न डिजीटल कर प्रणाली लागू गरिनेछ ।

    ३५.सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन जस्ता नागरिक उत्तरदायी संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ३६.गाउँपालिकाको संगठन संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र कार्यमूलक बनाउन संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

    ३७. गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता विकासको लागि रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ३८. सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धी र सेवामुलक बनाई कर्मचारीको मनोबल बढाउन कार्यसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरी पुरष्कृत गरिनेछ ।

    ३९. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली लाई व्यवस्थित गर्न शाखारहित बैङ्किङ सेवा मार्फत वडामै वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    ४०. गाउँपालिका र वडाको सीमाना व्यवस्थापन गर्न अन्तर वडा र अन्तरपालिकासँग समन्वय गरिनेछ ।

    ४१. घरको नक्सा पासको लागि महिलाको नाममा घर नक्सा पास गर्दा ५%, दलित महिलाको नाममा घर नक्सा पास गर्दा १०% छुट र दलित पुरुषको नाममा घर नक्सा पास गर्दा ५% छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

    गाउँ सभाका सदस्यहरु,

    अन्त्यमा आगामी आ.व. २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अवसरमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीहरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, राजनैतिक दलका साथीहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु, अहोरात्र खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुखहरु तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, शिक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार