पाँचखालमा सम्पत्ति कर लागु गर्दा बिरोध करको दायरा नघटाय कार्यालयमा ताला लगाउंछौं -कांङ्ग्रेस

पाँचखाल-“कृषि शहर पाँचखाल नगर” भन्ने मुल नारा लिएर अगाडी बढेको पाँचखाल नगरलाई नमुना ढंगको नगरको रुपमा अगाडी बढाउने उद्देस्यले भूमी करको अन्त्य गरी सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाले गरेको सम्पत्ति करको निर्णयलाई स्थानिय साथै राजनैतिक दलहरुले बिरोध गर्दै संसोधनको लागि दवाब दिएको छ । स्थानियको हैसियत भन्दा बडी कर थोपरेर नगरवासिहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै आईतबार नेपाली काँगे्रस पाँचखाल नगर समिति, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पाँचखाल नगर कमिटि र पाँचखाल उद्योग बाणिज्य संघ पाँचखालले समेतले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल कमयुनिष्ट पार्टी पाँचखाल नगर कमिटिले जारी गरेको ज्ञापन पत्रमा नगरवासीहरुसँग अनावश्यक सम्पत्ति करको भार थोपर्नु भन्दा यसलाई न्यूनतम प्रतिशतमा झारेर वैकल्पिक कर आर्जन गर्ने विषयमा सचेततता पूर्वक लाग्न आवश्यक देखिन्छ । जस्तै नगरमा संचालित उद्योगहरुको पहिचान गरि आम्दानीको आधारमा करको दायरा निर्धारण गरिनु पर्दछ । खानिजन्य उद्योग र अन्य प्राकतिक श्रोतहरुबाट आम्दानी गर्न सकिने विषयलाई व्यवस्थित गरि करको दायरामा ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ उललेख गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् यथास्थितिमा यस प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा यसबाट उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको भागेदार र जिम्मेवार नगरपालिका स्वयं नै हुनेछ उल्लेख गरेको छ ।

नपाली कांगे्रसले संसोधनको लागि तीन दिनको सयम सिमा निर्धारण गर्दै उक्त समयभित्र संसोधन नभए पाँचखाल नगरपालिका कार्यालय साथै नगरको १३ वटै वडा कार्यालयहरुमा ताला बन्दि गर्दै काम काज ठप्प पार्दै थप आन्दोलनको कार्यलाई अगाडि बढाउने बताएको छ ।

त्यसैगरी पाँचखाल उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको ज्ञापन पत्रमा नगरका सम्पूर्ण, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला आम नागरीकलाई आनावश्यक रुपमा आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्ने हुनाले करको दर रेटलाई पुनर मुल्याङ्कन गरी अत्यन्त न्यून दरको कर रेट निर्धारण गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

नगरले जारी गरेको सम्पत्ति करको बिषयमा भएको बिरोधको बारेमा नगरका मेयर महेश खरेलसंग सम्पर्क गर्दा नगरको तर्फबाट जारी गरेको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्य बिधिको बारेमा साउन ८ गते छलफल भएको र सोही आधारमा संसोधनको तयारी गर्दै गरेको बताउनु भयो । पहिला जारी गरेको कार्यबिधि जिल्लाका केही नगरपालिकाहरुको तुलनामा कमनै कर निर्धारण गरेको थियो त्यसमा पुन सम्सोधन गर्दा जिल्लाको अन्य नगरपालिकाको तुलनामा आधा मात्र कर लगाउने तयारी गरेको बताउनु भयो । पाँचखाल र पाँचखाल वासिको हितको खातिर राजनीतिक दल साथै उद्योग बाणिज्य संघले संसोधनको लागि नगरको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा खुसि व्यक्त गर्दै नगरको तर्फबाट करको दायरामा संसोधनको लागि जुट्दै गर्दा आयको ज्ञापन पत्रले थप टेवा मिलेको बताउनु भयो ।

उहाँले थप्नुभयो पाँचखाल नगरले अन्य नगरको तुलनमा धेरै सिर्षकमा करको दायरा अत्यनत न्युन रहेको वताउनु भयो । उहाँले उदाहरणको लागि अन्य नगरले जन्मदर्ता जस्तो बिष्षयमा त्यति धेरै कर लगाउंदा पाँचखालले निःशुल्क गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो । संमृद्ध पाँचखाल निर्माणको लागि भूमीकरको अन्त्य गर्दै सम्पत्ति करको सुरुवात गरेको बताउनु भयो । नगरवासिहरुको हितको खातिर सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल गरी जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव साथै सल्लाहको आधारमा सम्पत्तिकरको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो । नगर र नगरवासिको हितको खातिर कार्य गर्ने मेरो साथै नगरका सम्पुर्ण जनप्रतीनिधिको भएकोले के दर्गा नगर र नगरवासिको हित हुन्छ सोहि अनुसार अगाडि बढ्ने वताउनु भयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा पाँचखाल नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईसंग सम्पर्क गर्दा नगरमा करले पारेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । करदाताहरुलाई सम्पत्ति करको बारेमा सहज ढंगबाट जानकारी गराउने उद्देस्यले घरघरमा फाराम पठाउने व्यवस्थाको साथै करको वारेमा पुर्ण जानकारी गराउने तयारी गरेको बताउनु भयो । करको बिषयमा पुर्ण रुपले नगरवासिहरुले जानकारी नपाउंदा समस्या आएको वताउंदै पाँचखाल नगरले जारी गर्ने करको दायरा जिल्लामा रहेका अन्य नगरको तुलनामा कम हुने जुन नगरवासिहरुको हितको खातिर भएको बताउनु भयो । कर दाताहरुको सुबिधालाई मध्य नजर राख्दै अगाडी बढ्ने तयारी गरेको जस्ले गर्दा आगामी दिनमा कर दाताहरु आफै अन्यको तुलनामा पाँचखालमा सुबिधा दिएको वताउने वातावरणको तयारी गरेको बताउनु भयो ।

संसोधन हुनु भन्दा अगाडि पाँचखाल नगरले जारी गरेको सम्पत्ति करको दर

जसमा ३ लाख सम्म सम्पत्ति हुनेले बार्षिक ५० रुपैंया, ४ लाख सम्म सम्पत्ति हुनेले ७५ रुपैंया, ५ लाख सम्पत्ति हुनेले १०० रुपैया, ६ लाख हुनेले १२५ रुपैया, ७ लाख सम्म हुनेले १५० रुपैया, ८ लाख सम्म हुनेले १७५ रुपैया, ९ लाख हुनेले २०० रुपैया , १० लाख हुनेले २२५, १२ लाख हुनेले २५० रुपैया, १४ लाख हुनेले ३०० रुपैंया, १६ लाख हुनेले ३५० रुपैयाँ, १८ लाख हुनेले ३८० रुपैंया, २० लाख हुनेले ४०० रुपैया, २२ लाख हुनेले ५०० रुपैंया, २४ लाखले ५५० रुपैया, २६ लाख हुनेले ६५० रुपैया, २८ लाख हुनेले ८०० रुपैंया, ३० लाख सम्म १ हजार , ३४ लाख १ हजार २ सय, ३८ लाख १ हजार ५ सय, ४२ लाख सम्म २ हजार, ४६ लाख सम्म २ हजार ५ सय, ५० लाख सम्म ३ हजार, ६० लाख सम्म ३ हजार ५ सय सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी ७० लाख सम्पत्ति हुनेले बार्षिक ४ हजार ५ सय, ८० लाखको ६ हजार, ९० लाखको ८ हजार कर तिर्नु पर्ने भएको छ । त्यसैगरी १ करोड सम्मको १० हजार, १ करोढ २० लाख सम्मको १२ हजार, १ करोड ६० लाख सम्मको १६ हजार, २ करोड सम्मको २० हजार, २ करोड २० लाख सम्मको २५ हजार, ३ करोड सम्मको ४० हजार, ४ करोड सम्म सम्पत्ति हुनेले ५० हजार र ५ करोड हुनेले बार्षिक ६० हजार सम्पत्ति कर तीर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाँचखाल नगरले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी ५ करोड भन्दा माथि सम्पत्ति हुनेले प्रति हजार १ रुपैंया ५० पैसाको दरले हुन आएको रकम कर तिर्नु पर्ने छ ।

नगरवासिको हैसियत भन्दा बडी कर लगाएको बिरोधमा जारी गरेको विज्ञप्ति हरु

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
पाँचखाल नगर कार्यालय, पाँचखाल, काभ्रे

ज्ञापन–पत्र

पा“चखाल नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५ ÷७६ को नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाट आर्थिक विधेयकमा समावेश गरि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लान खोजिएको नगरको समग्र कर प्रणाली सम्बन्धि निर्णय माथि नेकपा पा“चखाल नगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किनकि समग्र पा“चखाल नगरवासीको आम्दानीको श्रोत न्यून रहेको छ । उत्पादनस“ग कर प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले जोडिएको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रको समेत कर तिर्नुपर्दा नगरवासीले जग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस आ.ब.मा पनि कृषि उत्पादन र क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण, औद्योगिकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण कृषि शहरको नारा नाम मात्रमा सिमित भएको देखिन्छ । यस विषयमा नेकपा पाँचखाल नगरको गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको छ । नगरवासीहरुसँग अनावश्यक सम्पत्ति करको भार थोपर्नु भन्दा यसलाई न्यूनतम प्रतिशतमा झारेर वैकल्पिक कर आर्जन गर्ने विषयमा सचेततता पूर्वक लाग्न आवश्यक देखिन्छ । जस्तै नगरमा संचालित उद्योगहरुको पहिचान गरि आम्दानीको आधारमा करको दायरा निर्धारण गरिनु पर्दछ । खानिजन्य उद्योग र अन्य प्राकतिक श्रोतहरुबाट आम्दानी गर्न सकिने विषयलाई व्यवस्थित गरि करको दायरामा ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ । अतः नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सम्पत्ति कर, संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरेको आर्थिक विधेयक संशोधित दफा ५५ अनुसार घर घडेरीले चर्चेको क्षेत्रफल वा बढीमा १ रोपनी मात्रमा सम्पत्ति कर लगाइने र बाँकी जग्गामा जमिनको मालपोत लगाइने उल्लेख भए अनुसार यसै विधेयक बमोजिम न्यूनतम प्रतिशत कायम हुने गरी कार्यान्वयन गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं ।
पुनश्च ः माथि उल्लेखित विषयहरुलाई नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् यथास्थितिमा यस प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा यसबाट उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको भागेदार र जिम्मेवार नगरपालिका स्वयं नै हुनेछ ।

मणिराज गौतम                        विष्णुहरि पौडेल

                                                     नेकपा पाँचखाल नगर

                                                                                 मितिः २०७५-०४-१३
श्रीमान् प्रमुख ज्यू,
पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यालय
समाज कल्याण केन्द्र
विषयः ज्ञापन पत्र ।

प्रस्तुत विषयमा पाँचखाल नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषद्बाट एकिकृत सम्पतीकर लगाउने निर्णयको स्वागत गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौं ।
स्थानिय शासन संचालन ऐंन २०७४ को दफा ५५ को प्रावधान अनुसार घर जग्गामा लगाइने एकिकृत सम्पति कर वा घर जग्गा कर सम्बन्धी व्यवस्थाले कर निर्धारणका आधारहरु समेत उल्लेख गरी २०७५ श्रावण देखि एकिकृत सम्पत्ती कर लगाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
साथै अर्काे तर्फ आर्थिक विधेयक २०७५को दफा ३४ ले उल्लेखित स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ५५ लाई संसोधन गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ती कर लगाउने छ र सम्पत्ती कर लगाउने भनी तोकिएको जग्गा भन्दा वाहेक अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) कर लगाउनु पर्नेछ भनेर सम्पत्ती कर लगाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट किटान गरेको छ ।
तर पाँचखाल नगरपालिकाले ऐनमा उल्लेखित कर निर्धारणका आधारहरु व्यवास्था गर्दै एवं आर्थिक विधेयकले संसोधन गरेको प्रवधान लत्याएर केवल वाटोले छोएको आधार मात्र बनाई एकिकृत सम्पत्ती कर निर्धारण गरेको भन्ने बुझिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नगरवासीले अहिले बुझाईरहेको मालपोत कर भन्दा अत्याधिक बढी धनराशी एकिकृत सम्पत्ती करको नाममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि नगर पाँचखाल शहरले किसानको हितमा थप कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा खेती योग्य जमिनलाई बाटोले छोएको आधार बनाई केवल कर मात्र असुल्ने तर केही पनि राहत र सुविधा दिन नचाहेको रणनिती बुझिन्छ ।
भू–कम्पले जनजिवन थिल्थिलो भएर आफ्नो बासको समेत व्यवस्था गर्न मुस्किल भैरहेको अवस्थामा यो अनावस्यक अबैज्ञानीक करको बोझ नगरवासीहरुलाई किन ? कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो करलाई अति सरल र सुलभ कायम गरको अवस्थामा हाम्रो पाँचखाल नगरपालिकामा मात्र किन धन्नै नसकिने करमा वृद्धि ? अतः पाँचखाल नगर वासी समग्र किसान, बुद्धीजिवी, समाजसेवी तथा सर्वसाधारण नगरवासीको हितमा सुभल कर निर्धारण गरी कल्याणकारी नगरपालिकाको पहिचान स्थापीत गर्न सबै पाँचखाल नगरपालिकाका जनप्रतिनीधीहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौैं ।
यदि आर्थिक विधेयक २०७५ को दफा ३४ मा उल्लेखित स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ लाई संसोधन भै सकेको हुँदा सोही बमोजिम संसोधित एकिकृत सम्पत्ती कर चाँडो भन्दा चाँडो लागू गरियोस् । अन्यथा यी हाम्रा जायज मागहरुलाई अटेर गरी नगरपालिकाले तीन दिन भित्र संसोधीत निर्णय नगरेमा हामी पाँचखाल वासी सम्पूर्ण जनताहरु नगरपालिका लगाएत १३ वटै वडा कार्यालयमा ताला बन्दी गरी काम ठप्प गराउनेछौ र यसबाट उत्पन्न हुन जाने सम्पूर्ण क्षेती पाँचखाल नगरपालिकाका सम्पूर्ण जन निर्वाचित महानभावहरु हुनुपर्नेछ भनी यो ज्ञापन पत्र श्रीमान् नगर प्रमुख ज्यू समक्ष पेश गर्दछौं ।

निवेदक
गणेश प्रसाद अधिकारी
सभापति
नेपाली कांग्रेस पाँचखाल नगर समिति, काभ्रे

                                                                                          मितिः २०७५-०४-१३

श्रीमान् प्रमुख ज्यू,
पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यालय
समाज कल्याण केन्द्र

विषयः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस पाँचखाल न.पा. बाट यस आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को लागि निर्धारण गरिएको एकिकृत सम्पत्ती करको दर रेट अस्वभाविक रुपमा बढी देखिएको र यसले पाँचखाल नगरका सम्पूर्ण, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला आम नागरीकलाई आनावश्यक रुपमा आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्ने हुनाले करको दर रेटलाई पुनर मुल्याङ्कन गरी अत्यन्त न्यून दरको कर रेट निर्धारण गर्न हुन अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाएको छु ।
………………….
अध्यक्ष
राजन कार्की