डा.गोविन्द केसी अनसन बस्ने तयारी

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अधियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै फेरि अनसनको घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले कात्तिक ८ गते सम्ममा माग पूरा नभए कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने चेतावनी दएिका हुन् । उनले सरकारलृ १० अर्व ठगी गर्ने मेडिकल कलेजर्लाई खुलेको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजसँग मिलेर मेडिकल विद्यार्थीसँग र तिनका अभिभावकलाई लुटेको आरोप लगाए । डा केसीले विद्यार्थीसँग मेडिकल शिक्षामा लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गरि बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा राज्यसित बारम्बार सम्झौताहरु भएका छन् । तीमध्ये सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरै जसो बुँदा कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले उल्लंघन गरेको छ । फलस्वरुप उही मागका लागि समेत बारम्बार सत्याग्रह गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

हाम्रो आन्दोलन र अभियानको उपलब्धिका रुपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्ने अपेक्षा थियो । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको विदितै छ . त्यसैले भागवण्डाबाट नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर त्यसो गर्नको बदला अहिले सरकार शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको सिफारिश समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने पुरानै प्रणालीबाट नियुक्तिको प्रयासमा छ । दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने त्यो पद्धति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी हुने क्षेत्र बनाएको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । शुल्क समायोजन हैन अवैध रुपमा असुलिएको प्रत्येक अतिरिक्त रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर दोषी मेडिकल कलेज संचालकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले दशौं अर्बको आर्थिक अपराध गर्नेहरुलाई खुलेर संरक्षण गरिरहेका छन् । हालै मात्रै संसदीय समितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदन अनुसार कथित शुल्क समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । जबकि शुल्क ठगीको फौजदारी कसुरमा अहिले एक मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही नजिरमा अहिले देशका सबै जसो निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुमाथि फौजदारी मुद्दा लगाएर कारवाही हुनुपर्छ । त्यसको बदला अहिले तिनै अपराधी र माफ़ियाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको करोडौंको उपचार खर्च व्यहोर्न लगाएर दशौं अर्बको ठगीबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । यसरी एकतिर प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थका लागि हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरुमाथि लुट मच्चाइएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली लगायत दुर्गमका मानिसहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको दशक बित्न लागिसक्दा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न त कता कता अन्तिम तयारी पुगिसकेको एमडीजीपी कार्यक्रमलाई समेत उनले रोकेका छन् । यो कस्तो गैर–जिम्मेवार, कपटपूर्ण र संवेदनहीन काम हो? देशको प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट बीसौं करोड सकेर तथा दशौं अर्ब ठग्ने आर्थिक अपराधीहरुको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने अनि दुरदराजका गाउँमा बस्ने नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर मर्नुपर्ने?देशकै ठूला स्वास्थ्य संस्थानहरुलाइ कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाई दोहन गरेर खाने भाँडो(धराशायी बनाइएका छन् )बनाउनुको साटो सुधार गर्न ध्यान दिएको भए प्रम मात्रै हैन कुनै नेपालीले पनि उपचारका लागी विदेश जानु जरुरत पर्दैन थियो ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्छ। हामी सबै उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ। प्रमले उपयुक्त उपचार पाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। बरु प्रमले आफ्नो उपचार खर्चको लागी जनताहरुलाई आव्हान गरेको भए प्रत्येक जनताले मोहर रुपैया चन्दा दिन्थे र त्यो भन्दा उपयुक्त उपाय अरु के हुन् सक्थ्यो होला र ? सरकार सांसद र दलहरु जनताप्रति जति कृतघ्न भएपनि जनताहरु संबेदनशील र उदार दिलका छन्। यति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले देशको स्वार्थ, विधिको शासन र न्यायालयको मानमा आँच ल्याएका छन् भने सर्वसाधारण झैँ उनलाई पनि कानुनी रुपमा जवाफदेही बनाईनु पर्दछ।