स्थानिय तहले गाईगोरुको संरक्षण गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छाडा गाइगोरुको तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरुलाई संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रीटको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र तथा अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा गाईवस्तुको स्याहार सम्भारको व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ ।

त्यस्तै गाइगोरुको नल सुधार गरी व्यवसायिक रुपमा उपयोगी नश्लका गाईगोरु पाल्न र निवृत्त पशुको स्याहार गर्नका लागि किसानलाई सहयोग गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले सीमापारीबाट अवैध रुपमा आउने गाईगोरु नियन्त्रण गर्न र त्यसका लागि आवश्यक परेमा कुटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको  छ ।