अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपचार खर्च नदिने

काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान सो विधेयकबाट तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गलत सन्देश दिने गरी आएको सो प्रावधान विधेयकबाट तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले कर्मचारीहरूको संख्या नबढाउन तर सेवा, सुविधा थप गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरूले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई बिरामी खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको सो प्रस्ताव युक्तिसंगत, तर्कसम्मत र न्यायसम्मत नभएकाले यो मान्य हुन नसक्ने बताइन् । सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरूलाई अनावश्यक सेवा, सुविधा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।

उनले कर्मचारीहरूलाई तालिमलगायतका व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउनुपर्ने तर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई पनि उपचार खर्च दिने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टीकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्न र उनीहरूलाई सेवा, सुविधा थप गरेर सेवाप्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।