नवसंकेत अनलाईनतर अब दल त्याग गर्ने वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने भएको छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा फरक व्यवस्था भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडेमा वा पार्टीले कारबाही गरेमा पद रहने वा नरहन भन्ने अन्यौल थियो । तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुनसुकै जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरेको आधिकारिक जानकारी गराएमा पद रिक्त हुने प्रष्ट पारेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई दलीय अनुशासन लाग्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नलाग्ने भन्ने खालको अन्यौल कतिपयमा देखिए पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई ऐन लाग्ने बताए । उनले निर्वाचित भएको दल त्यागेमा वा दलले प्रक्रिया पूरा गरि कारवाही गरेर आयोगमा जानकारी दिएमा पद रिक्त हुने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस