सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्यो समायोजन मिलान

११ माघ, काठमाडौं । सरकारले समायोजन रोजेका कर्मचारीहरुका व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि दुवै तर्फको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्रजंग थापाले भने, ‘कुनै कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश १ मा छ र ऊ अब कर्णाली प्रदेशमा जान चाहन्छ भने जान पाउँछ । तर सरुवा भएर होइन, यसलाई हामीले समायोजन मिलान भनेका छौं ।’

केन्द्रीकृत प्रणालीमा रहेका एक लाख ३७ हजार बढी निजामती कर्मचारीहरुलाई संघीयता लागू भएपछि सरकारले समायोजन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा पठाएको थियो । संघमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी समायोजन भएका थिए ।

यसरी पठाइएका कर्मचारीहरुको ग्रेड वृद्धि गरेर प्रोत्साहित गर्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो । तर संघबाट समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा गएका र स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमै समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेपछि सरुवा भएर फेरि प्रदेश वा संघमा फर्किने व्यवस्था नराखिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नै नगराई फर्काइदिएका घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ नै जारी गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका प्रमुख रविन्द्रजंग थापाले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै कर्मचारीहरुको अभिभावक भएकाले कर्मचारीहरुका अप्ठ्यारा वा व्यवहारिक कठिनाई समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’ समायोजन भएका कर्मचारीहरु स्थानीयबाट प्रदेशमा वा प्रदेशबाट संघमा सरुवा भएर आउने व्यवस्था भने अझै गरिएको छैन ।

सहमति पत्र अनिवार्य

समायोजन मिलान गर्दा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जाँदा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

सहमति पत्र लिँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ । सो पत्रमा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारी तथा स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त दस्तखत भएको हुनुपर्ने छ ।

साथै संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन÷मिलान गर्न २०७७ भदौ १ गतेसम्म न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्ने छ । सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा उल्लेखित स्थायी पदहरुमा मात्र समायोजन÷मिलान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन मिलान भई जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सन्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय वा निकायले पदपूर्ति गर्नुपूर्व मन्त्रालयको अनिवार्य रुपमा सहमति लिनुपर्ने छ ।

क–कसको समायोजन मिलान हुँदैन ?

मन्त्रालयका उपसचिव थापाका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघमा र प्रदेशबाट संघमा भने समायोजन मिलान हुन सक्ने छैन । यसैगरी समायोजनपछि बढुवा भएका कर्मचारीहरुको पनि समायोजन मिलान हुने छैन ।

समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका र मूल समायोजनपछि दुई पटकसम्म समायोजन संशोधन भइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा पनि समायोजन मिलान नहुने उपसचिव थापाले जानकारी दिए ।

साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीको सबै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन÷मिलान हुने छ । यस्तै साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीको एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि समायोजन/मिलान हुने छ ।

तर अदालतमा मुद्दा परी मन्त्रालयबाट समायोजनका विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश भएका कर्मचारीको हकमा भने अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम हुने गरी हाललाई सेवा समूह सन्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट उपयुक्त जिम्मेवारीमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने छ ।

कर्मचारीहरुले भने निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार आफूहरु भर्ना भएकाले देशका जुनसुकै स्थानमा सरुवा भएर जान पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुको माग भने मन्त्रालयले अझै सम्बोधन गरेको छैन । तर समायोजन मिलानमार्फत् कर्मचारीहरुका व्यवहारिक कठिनाइ समाधानको प्रयास गरेको उपसचिव थापा बताउँछन् ।