राष्ट्रिय दल हुनको लागि थपियो नयाँ सर्त , साना दलहरुका लागि कवाफमा हड्डि 

काभ्रेपलाञ्चोक , चैत्र ९ ।राष्ट्रिय दल वन्नको लागि दलसम्बन्धि ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव सहज ढंगबाट पारित भएमा साना दलहरुका लागि कवाफमा हड्डी सावित हुनेभएको छ । दलको संगठनलाई देशैभर मजवुत बनाउन नसक्ने साथै प्रदेशमा सहभागि नहुने दल राष्ट्रिय दल हुन नसक्ने ढंगको प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक दलले तीन वटा प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सिट जितेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा निर्वाचन आयोगले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई परिमार्जन गर्न लागेको आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने सर्तमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक एक सिट प्राप्त गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा भने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गरेको हुनु पर्छ ।

आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रदेशमा दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको बताउनुभयो । आयुक्त भण्डारी मस्यौदा निर्देशन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । कानुनले स्थानीय र सङ्घलाई मात्रै प्रोत्साहन गरे सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नै नलिए पनि समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै १२ सिट र प्रत्यक्षतर्फ आठ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्‍यो । प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट जितेर पनि तीन दल राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनबाट वञ्चित भए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आमनिर्वाचन २०७९ मा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएनन् ।

मस्यौदा निर्देशन समितिका संयोजक भण्डारीले समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्डको विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यस विषयमा राजनीतिक दलबिच संसद्मै सहमति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुला दल बढी थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने र साना दल घटाउनुपर्ने आआफ्ना अडानमा छन् । आयोगले सो विषय यथावत् राखेको छ । संसद्मा छलफल गरेर राजनीतिक रूपमै सहमति हुनु पर्छ ।”

आयोगले ऐनमा परिमार्जनको प्रस्तावमा राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने उल्लेख गरेको छ । मस्यौदामा यी व्यवस्था थपिएका छन् ।

आयोगले २०८० फागुन २९ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्न ऐन संशोधन तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो । आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा समितिले पेस गरेको मस्यौदाउपर छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन ग¥यो ।

निर्देशन समितिमा आयुक्तका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता र आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । ऐन संशोधन तर्जुमा समितिले गत भदौ ९ गते निर्देशन समितिसमक्ष मस्यौदा पेस गरेकोमा निर्देशन समितिले चैत ७ गते बिहीबार मस्यौदालाई राय सुझावका लागि खुला गरेको छ । आयोगले सो विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट सके छिटो सुझाव राख्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ । दलको लेखा परीक्षण आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने, एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने तथा तोकिएको मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राज्यकोषबाट अनुदान, एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छैन । आयोगले तीन वटै व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त पदको कार्यकाल रहेसम्म दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकै पटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।