चुनावपछिको महंगीमा सर्वसाधारण

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचन सकियो । यस चुनावमा दलहरु प्रति प्रचार प्रसारमा अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा पनि निकै नै वढ्यो । हुन त २० वर्ष पछि भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा एकातिर नागरिकको चासो पनि उत्तिकै वढेको थियो भने अर्कातिर दलहरुको व्यग्र पर्खाइ पनि छँदै थियो । त्यसैले पनि यस निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा हुनु स्वभाविक नै हो तर हुनु पर्ने भन्दा धेरै प्रतिश्पर्धा भयो भने चुनाव पछिको अवस्था के होला भनेर ध्यान दिइएको भने पाइएन ।

निर्वाचन आयोगले स्थानिय निर्वाचनमा उमेदवार बन्नेले खर्च गर्न पाउने खर्चको दायरा तोकेको थियो । तर आयोगले तोकेको सिमा भन्दा धेरै गुणा वढी खर्च गर्नेहरुको संख्या विगतका निर्वाचनमा पनि वढेको थियो र यो चुनावमा पनि अवश्य नै वढ्यो । आयोगले तोकेको सिमा अनुशार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उमेदवारले ७ लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने र वडाअध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको थियो । उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख रुपैयाँ तथा वडाअध्यक्ष र सदस्यले २ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने, यसैगरि नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख सम्म र वडाअध्यक्ष र सदस्यले २ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको थियो । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार सम्मको खर्चको दायरा तोकेको थियो । यसैगरि जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार सम्म र सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार सम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने र यो सिमा भन्दा माथी गएर खर्च गरेमा कारबाहि हुने समेत निर्वाचन आयोगले बताए पनि यो सिमा भन्दा धेरै नै तडक भडक भएको थियो ।

हुन त यसरी हेर्दा आयोग स्वयंले नै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न पाउने र नहुनेले नपाउने नियम बनाएको प्रष्टै देखिन्छ । तर जे भएपनि यो नियमको परिधि भित्र राजनितीक दल र उमेदवारहरुले खर्च गर्ने अवस्था भने थिएन । विगतको कुरा गर्ने हो भने ०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि आयोगले एउटा क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारले १० लाख सम्म र समानुपातिक तर्फको उमेदवारले ७५ हजार सम्म खर्च गर्न पाउने सिमा तोकेको भएपनि कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारहरुले १ करोड रुपैयाँ सम्म खर्च गरेका थिए । तैपनि आयोगले कुनै कारबाहि गर्न भने सकेको देखिएन । यसर्थ पनि अहिलेको सिमा तोकाइ आयोगको कर्मकाण्डी पुरा गरे जस्तो मात्र देखिएको छ । किनकी नेताहरुले कार्यकर्ता पाल्न र चुनावी प्रचार प्रसारका लागि उनीहरुका सम्बन्धित दलहरुले कुनै सहयोग गर्ने अवस्था देखिदैन । दलहरुले नै अहिले आफूहरु ऋणमा डुबेको बताइरहेका छन् ।

अहिले भएको र हुन लागेको स्थानिय निर्वाचन नयाँ गठन भएका स्थानिय तह अनुशार छन् । १ करोड ४० लाख ५४ हजार मतदाता रहेको निर्वाचनमा ७४४ स्थानिय तहहरु कायम गरिएकाछन् । जसमध्ये ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ वटा नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम रहनेछन् । जसमा ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित हुनेछन् । यस मध्येपनि ३४ जिल्लाका २८३ तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइसकेको छ ।

चुनावको यस्तो अवस्था एकातिर छँदै छ भने अर्कातिर चुनावी माहोल यो सम्म भएको छ कि आकांक्षी उमेदवारहरु कुनै पदमा धेरै जनाको दाबेदारी परेको थियो भने कुनै पदका लागि उमेदवार नै खोज्दै हिड्नु पर्ने पनि देखियो । एक अर्का दलले उमेदवार नै नपाएपछि ३१६ पदमा निर्विरोध निर्वाचित पनि भएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार एउटा वडामा अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एकजना दलित महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्य सहित ५ सदस्यहरु रहनेछन् । जसमा एकजना दलित महिला र एकजना महिला सदस्य अनिवार्य छन् । यदि यी पदमा कुनैपनि महिलाको उमेदवारी परेन भने त्यो ठाउँ नै खाली रहने व्यवस्था छ । रिक्त हुन सक्ने पदमा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा समेत उल्लेख छैन ।

चुनाव हुनु जरुरी एकातिर छँदै थियो, चुनौती पनि उस्तै थिए । ती चुनौतीलाई पाखा लगाएर निष्पक्षरुपमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब अर्को चरणको निर्वाचन पनि गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित दलहरु, उमेदवार, निर्वाचन आयोग र नागरिकतहबाट पनि यसको वातावरण बनाउनु पर्छ । आयोगले तोकेको खर्च लगायतका अन्य आचार संहिता भित्र रहेर काम गर्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन । तर ठूला भनिएका केहि दलहरु नै आचार संहिताको उल्लंघन गरेको र सामान्य पदमा उमेदवारी दिएकाहरुले पनि अहिले प्रचार प्रसारमा निकै नै खर्च गरेको पाइएको छ । एक तथ्याङ्क अनुशार यो चुनाव सम्पन्न गर्न करिव २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी स्तरबाट खर्च भएको छ । यो सँगै आयोगले तोके अनुशारको सिमा भित्र मात्र रहेर उमेदवारले खर्च गरेका थिए भने पनि उनीहरुले गर्ने खर्च मात्रै १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा १३ हजार ५५६ पदका लागि ४९ हजार ७१ जना उमेदवार चुनावी मैदानमा थिए । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको खर्च पहिलो चरणबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो भन्दा धेरै गुणा माथी जान सक्छ ।

यो खर्चको अनुमानसँगै अर्को एक प्रसङ्ग पनि छ कि अब निर्वाचित स्थानिय पदाधिकारीहरुले पाउने पारिश्रमिक पनि सरकारले तोकिसकेको छ । जसअनुशार महानगरपालिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार र वडाअध्यक्षको ३० हजार तोकिएको छ । त्यसैगरि उपमहानगरपालिका प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार, वडाअध्यक्षको २५ हजार र नगरपालिका प्रमुखको ३० हजार, उपप्रमुखको २५ हजार र वडाअध्यक्षको २० हजार तोकिएको छ । गाउँपालिका प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार र वडाअध्यक्षको १५ हजार पारिश्रमिक निर्धारण समेत भइसकेको छ । यसैगरि वडासदस्यको हकमा भने प्रतिवैठक प्रतिदिन १ हजार पाउने व्यवस्था भएको छ । यसरी हेर्दा स्थानिय पदाधिकारीहरुको तलबमा मात्र राज्यको वार्षिक ४ अर्व रुपैयाँ भन्दा वढी खर्च हुनेछ ।

अब आउने बजेटको सिमा पनि विगत भन्दा पक्कै वढ्नेछ । अब नयाँ संरचनामा स्थानियतहहरु निर्धारण भइसकेपछि स्वभावतः करको दायरा पनि वढ्छ । अन्तिममा यसको भार उहि नागरिक माथी नै पर्ने प्रष्टै छ । निर्वाचन हुन्छ, स्थानिय पदाधिकारीहरु पनि आउँछन् र विकास निर्माणका काम पनि हुनेछन् भनेर मख्ख परेका नागरिकहरु त्यतिबेला निराश बन्नेछन् जतिबेला बजारमा महंगीले सिमा नाघ्ने पक्का छ । कतिपय खाद्यवस्तुहरुको अहिले नै मुल्यवृद्धि पनि भइसकेको छ । त्यसैले अहिले देखि नै खर्चको दायरा घटाउन सम्बन्धित निकायले पहल गरेन भने निर्वाचनपछिको आर्थिक अवस्थाको रुप भयानक रुपमा वढ्न सक्ने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । नयाँ संविधान अनुशार आगामी माघ ८ गते भित्र स्थानिय सहित प्रदेश र व्यवस्थापिका संसदको पनि निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ । एउटा निर्वाचनमा यति धेरै खर्च हुँदैछ भने बाँकी निर्वाचनहरुको अवस्था के हुन सक्ला, जो कसैले पनि अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । त्यसैले अब हुन सक्ने गम्भिर अवस्थाको मध्यनजर आजै गर्नु आवश्यक छ । यता तिर अब सम्बन्धित पक्षले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।