कछुवागतिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

विचार
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सरकारले विभिन्न समयमा निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु संचालनमा ल्याएको छ । तर ती योजनाहरुको काम शुरु भएको लामो समय सम्म पनि कुनै पनि योजनाहरु सम्पन्न भने भएका छैनन् । निर्माणाधिन अवस्थाका त्यस्ता योजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका थिए भने देशले आर्थिकरुपमा निकै नै ठूलो फड्को मार्ने निश्चित थियो । तर देशमा उत्पन्न राजनितीक अस्थिरताले न योजनाहरु सम्पन्न भए त जनताले राहतको महशुस नै गर्न पाए ।
सरकारले बिभिन्न जिल्लाका २१ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रियगौरबका आयोजनाहरुको रुपमा अगाडी सारेको छ । जुन आयोजनाहरु पुरा भए राष्ट्रकै गौरब हुने र समृद्धिका धेरै सम्भावना खुल्ने भएपनि आयोजनाहरुको कामले गति लिन भने अझै सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयलले निकालेको आर्थिकबर्ष २०७२÷ ०७३ को प्रतिबेदनले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको काम प्रभावकारी नभएको निस्कर्ष निकालेको थियो । सडक, सिंचाई, बिमानस्थल, खानेपानी लगायत बिभिन्न जिल्लाका २१ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा छन् । ती आयोजना मध्ये सडक अन्र्तगत मध्यपहाडी लोकमार्ग , हुलाकी लोकमार्ग , काठमाडौ –तराई फास्ट ट्र¥याक लगायतका छन् । सिंचाईं आयोजना तर्फ सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानीजमरा सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना लगायतका रहेका छन् । त्यस्तै जलविद्युत आयोजनातर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना छन् । लुम्बिनीक्षेत्र बिकासकोष, गौतमबुद्ध बिमानस्थल, पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, निजगढ बिमानस्थल लगायतले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको मान्यता पाएका छन् । यस अन्र्तगत मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि परेको छ । यी मध्ये कतिपय आयोजनाहरु आउँदो आर्थिकबर्ष सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तर त्यो सम्भावना भने ज्यादै कम छ । जसमध्ये ५ आयोजना भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मामा छन् ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले ७७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । तर धेरैजसो आयोजनाहरुको काम प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने दोहोरोअंकमा पनि पुगेका छैनन् । ४ वटा आयोजना रहेको सिंचाई मन्त्रालय अन्र्तगतका आयोजनाले पनि खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । बहुप्रतिक्षित बबई सिंचाई आयोजनाको काम शुरु नै भएको छैन भने सिक्टा सिंचाईं आयोजना गतवर्ष परिक्षणकै क्रममा भत्कियो । अन्य आयोजनाहरु कुन मन्त्रालयले लिने भन्ने पनि भर्खरै मात्रै टुङ्गो लागेको छ । महालेखा परिक्षकका अनुसार पुर्वपश्चिम रेलमार्ग, निजगढ विमानस्थल लगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन पनि भएको छैन । तर चर्चा भने अध्ययन नै नभएका आयोजनाकै धेरै छ । संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्र्तगत तीन बिमानस्थल र पशुपति तथा लुम्बिनीक्षेत्र बिकास आयोजना राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अन्र्तगत परेका छन् ।
यी आयोजनाहरुमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर ती आयोजनाका लागि विनियोजित रकम पनि सहि ढंगले खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । आर्थिकवर्ष ०७२ ÷०७३ मा २१ वटा यस्ता ठूला आयोजनाका लागि सरकारले ३४ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये २१ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको थियो । विनियोजित मध्ये वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड छुट्याइएकोमा १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । त्यस्तै पशुपतिक्षेत्र विकासकोषका लागि ३५ करोड छुट्याइएकोमा २२ करोड खर्च भयो । लुम्बिनीक्षेत्र विकासकोषका लागि ५५ करोड मध्ये ३५ करोड मात्र खर्च भएको थियो । निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड छुट्याइएको थियो तर १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।
यसैगरि अन्य आयोजना मध्ये राष्ट्रपति चुरेसंरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन मध्ये १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको थियो तर यहाँ ३ अर्ब १९ करोड खर्च गरियो । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा ४७ करोड मात्र खर्च भयो । हुलाकी लोकमार्गका लागि ३ अर्ब १९ करोड छुट्याइयो तर काम भने ९५ करोडको मात्र हुनसक्यो । पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन मध्ये ६५ करोड मात्र खर्च भयो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७५ करोड छुट्याइएको मध्ये ३ अर्ब ६१ करोड मात्र खर्च हुन सक्यो । सिक्टा सिंचाईं आयोजनाका लागि १ अर्ब ६९ करोड मध्ये १ अर्ब ४० करोड खर्च भयो । भेरी बबइ डाइभर्सनका लागि १ अर्ब १९ करोड मध्ये ८० करोड मात्र खर्च भएको थियो । पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २ अर्ब २० करोड मध्ये १ अर्ब ७० करोड खर्च भयो । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका लागि २ अर्ब मध्ये सबै खर्च भएको थियो भने भैरहवा क्षेत्रिय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ५३ करोड मध्ये १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्र्तगत नपरेपनि ५ वर्ष देखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको कोटेश्वर कलंकी सडक विस्तारको काम जम्मा २० प्रतिशत मात्र सकिएको छ भने त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नती १६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । आर्थिकवर्ष ०७४÷०७५ मा राष्ट्रिय गौरवका कुनैपनि आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने र बाँकी रहेको काम द्रुतगतिमा अगाडि वढाइने सरकारले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा कुनै आयोजनामा विनियोजित मध्ये धेरै नै खर्च भएको देखिए पनि अधिकांशमा लक्ष्य अनुशारको खर्च भएको छैन । प्रगती पनि खासै छैन । खर्च भएको मध्ये पनि सबै विकासमै खर्च भएकोमा पनि शंका नै छ । लामो समय देखि निर्माण शुरु भएका आयोजनाहरु किन समयमा सम्पन्न नहुनेक्रममा छन् भन्ने प्रश्नमा सरकारी जवाफ बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी र भूकम्प लगायतलाई देखाइने गरिएकोछ । तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने २० वर्ष देखि निर्माणाधिन र बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अहिले सम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । ढिलासुस्ती र सरकारी लार्पबाहि लगायतका कारण पनि यसका चुनौती भएका छन् ।
सरकारले निकै आशा गरिएका ठूला विकासे यस्ता आयोजनाका कामहरुको अवस्था त यस्तो दयनिय छ भने अन्य साना विकासे कार्यक्रमहरुको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने निकाय नै छैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारका विकास कार्यक्रम र आयोजना जनहितका लागि छैनन् , नेता र तिनीहरुका कार्यकर्ताका लागि कमाई खाने भाँडो झैं भएका छन् । देशको अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएका यी आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हुन त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । कामको गति यस्तै हुने हो भने बहुप्रतिक्षित फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, रेल्वे तथा मेट्रो रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न हुन अझै धेरै बर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यी आयोजनाका लागि आएको अर्बौं रुपैयाँको बैदेशिक सहयोग रोकियो भने यसको दोषी को हुन्छ ? त्यसैले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ठूला विकासे आयोजना तथा अन्य साना खाले आयोजनाहरुको पनि समयमै काम सकिनु जरुरी छ ।