ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी पछिल्ला केहिवर्ष यता नेपालमा वनजंगलको संरक्षण हुन थालेसँगै वन्यजन्तुको संख्यामा पनि वृद्धि
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
पछिल्ला केहिवर्ष यता नेपालमा वनजंगलको संरक्षण हुन थालेसँगै वन्यजन्तुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । लगातार रुपमा वनजंगलको फडानी हुन थालेपछि सरकारले करिव ३ दशक देखि वनसंरक्षण अभियान नै चलाएको छ । यसविचमा सामुदायिक वनको अवधारणा अघि सारेर स्थानिय उपभोक्ताहरुलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिन थालेपछि भने वनजंगलको संख्या वढेको पाइएको छ ।
हुन त वि.सं. २०३६ सालमै विश्व बैंकले नेपालको वन जोगाउन चासो देखाएको थियो । तर नेपालमा त्यतिबेला उत्पन्न राजनितीक अवस्थाका कारण न सरकारले यतातिर ध्यान दियो न सर्वसाधारणहरु संरक्षणको चेतनामै थिए । बरु भएका वनहरु मास्नमै उद्यत रहे उनीहरु । हरिया देखिने डाँडाकाँडाहरु रातारात फुस्रा र उराठ लाग्दा बने । परिणामस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवष्टि, भू–क्षय लगायतका प्राकृतिक विपत्तीहरु आइपरे । त्यति मात्र होइन कतिपय जंगली जनावरहरु पूरै लोप भए भने धेरैजसोको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आयो । जडिबुटीहरु पनि लोप हुने अवस्थामा पूगे । तराईका घना जंगलहरुबाट फलाम जस्ता बलिया रुख र काठका गोलियाहरु तस्करी हुन थाल्यो ।
वनको यस्तो अवस्था आएपछि वि.सं. ०४५ साल यता नेपालमा वन जोगाउ अभियान नै शुरु भयो । वनहरु संरक्षणको लागि स्थानियहरुकै जिम्मामा छोडिने र स्थानियहरुको पहुँच भन्दा पर रहेका जंगलहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने निती बनाउदैं ०४५ सालमा वन विकास गुरुयोजना शुरु गरिएको थियो । त्यसपछि ०४७ सालमा वन मात्र नभनि सामूदायिक वनको रुपमा वन संरक्षण गरिने कुरा तत्कालिन मन्त्रीमण्डलले निर्णय नै ग¥यो । केहि वर्ष सरकारको यो निर्णय निर्णयमै अल्झियो । वन ऐन ०४९ सार्वजनिक भएपछि संरक्षण अभियानले तिव्रता पायो । ०५२ साल देखि गाउँ–ठाउँमा रहेका वनहरुलाई स्थानियकै भरमा छोड्ने गरि सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भए र ती वनहरु सम्बन्धित समूहहरुलाई नै हस्तान्तरण गरिए ।
त्यसयता सामूदायिक वन दर्ता गर्ने, पाखा पखेराहरुमा वृक्षरोपण गर्ने र भएका पुराना रुखविरुवाहरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु नै संचालन गर्न थालेका छन् । यसरी एकताका झण्डै लोप हुने अवस्थामा रहेका नेपालका वनहरु अहिले भने संरक्षणको क्रममा छन् । हाल नेपाल भर १८ हजार १३३ वटा सामूदायिक वनहरु छन् । यस्ता वनहरुमा २१ लाख ९४ हजार ३५० घर परिवार संलग्न छन् । घाँसदाउराका लागि सधैं अघि सर्न बाध्य हुने ग्रामिण महिलाहरु पछिल्ला दिनहरुमा वनजंगल जोगाउने कार्यक्रमहरुमा धेरै नै सक्रिय भएर लागेका छन् । यो संख्या अझ वढ्ने क्रममा रहेको र जंगली जनावरहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसरी हेर्दा अब भने वनहरु पूरै संरक्षण भए कि भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने अझै छैन । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरुमा वन माफियाहरुको चंगुलमा सामूदायिक वनहरु पीडित छन् । पहुँच पूगेकाहरुले आफ्नो वर्चस्व राखिरहेकै छन् । विशेषगरि तराईका घनाजंगलहरु फडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन भने जंगल नजिकै ढुङ्गाखानीहरु संचालन गर्ने , वनमा डडेलो लगाउने, वन अतिक्रमण गरि वस्ती बसाउने र सिमीत फाइदाका लागि असिमीत क्षती गर्नेहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । यी वन संरक्षणका निकै ठूला चुनौती भएर रहेका छन् । सरकार एकातिर संरक्षणका कुरा गर्छ भने अर्कातिर पहुँच पूगेका वन माफियाहरुलाई प्रमाण पूगेपनि कुनै कारबाही गर्दैन । सरकारको यस्तो पाराले वन संरक्षण अभियानमा बाधा मात्र पूगेको छैन , राष्ट्रिय सम्पतिको ठूलो नोक्सान पनि भएको छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफल मध्ये अहिले ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकिएको छ । विगत २८ वर्षको समय अवधिमा यो ५ प्रतिशतले वृद्धि हो । वि.सं. ०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुशार नेपालको वनक्षेत्र ३९.६० प्रतिशत थियो । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्क अनुशार ४४.७४ प्रतिशत वन मध्ये ४०.३६ प्रतिशत ( ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर ) घना जंगल र ४.३८ प्रतिशत ( ६ लाख ४८ हजार हेक्टर ) बुट्यानले ढाकिएको छ । यसरी तुलनात्मक रुपमा वनको क्षेत्रफल वढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ ।
वनजंगलमा आएको वृद्धिसँगै अहिले वन्यजन्तुहरुको संख्या पनि वढेको छ । झण्डै लोप हुने अवस्थामा समेत पुगिसकेका कतिपय वन्यजन्तुहरुको संख्या यसरी वढ्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । वनजंगलबाट धेरै फाइदा लिन सकिने पक्ष भएपनि हिजोआज वन्यजन्तुहरुको तस्करी पनि अस्वभाविक रुपमा वढेको पाइएको छ । तर तस्करीहरुको जालो निकै फस्टाइसकेकाले यसलाई रोक्न भने निकै ठूलो चुनौती पनि देखिएको छ । पछिल्लो एक अध्ययन अनुशार विगत ९ वर्ष यता चितुवाको तस्करी सबैभन्दा धेरै भएको देखिएको छ । कूल तस्करी भएका वन्यजन्तुहरु मध्ये ३४ प्रतिशत चितुवाको तस्करी भएको छ । त्यसैगरि २१ प्रतिशत रेडपाण्डाको तस्करी भएको देखिएको छ । गंैडाको तस्करी १० प्रतिशत र सालकको तस्करी ९ प्रतिशत रहेको छ । यस समय अवधिमा ८ प्रतिशत भालु र ६ प्रतिशत बाघको तस्करी भएको पाइएको छ । कस्तुरीको ५ र हात्तीको तस्करी ३ प्रतिशत भएको पनि जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसविचमा कछुवा, हरिण, मृग, वनबिरालो तथा पंक्षीहरुको तस्करी पनि त्यति नै भएको पाइएको छ ।
देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयबाट विगत २ दशक देखि संकलन गरिएका यस्ता वन्यजन्तुका अंगहरु सरकारले जलाएर नष्ट पनि गरेको छ । चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालयमा ४८ प्रजातीका वन्यजन्तुहरुका ४ हजार १२ थान अंगहरु जलाइएको थियो । प्राकृतिक रुपमा मृत्यु भएका, तस्करहरुले शिकार गरेका, अवैध व्यापारका क्रममा बरामद गरिएका यस्ता अंगहरुको नष्ट गरिएको सरकारले जनाएको छ । जलाइएका अंगहरु मध्ये चितुवाको छाला, गंैडाको खाग, हात्तीको पुच्छरको रौं, बाघको छाला, हाब्रेको छाला, कस्तुरीको बिना लगायतका छन् ।
यसरी वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न हुनेलाई सरकारले पक्राउ गरि कारबाहि पनि अघि बढाएको छ । यस्तो सुचना दिनेलाई प्रोत्साहन दिने, नाम गोप्य राख्ने सरकारी कार्यक्रम भित्र त परेको छ तरपनि शिकारीहरुको निशानामा वन्यजन्तुहरु पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । त्यस्ता जन्तुहरुको हाड, छाला, नङ्ग्रा, दाँत, सिङ, खाग लगायतका अंगहरुको विदेशतिर अवैध रुपमा तस्करी गर्ने गिरोहहरु पनि निकै सक्रिय रहेका छन् । बल्ल बल्ल जोगिनेक्रममा रहेका यस्ता जन्तुहरुको हत्या गर्ने जस्तो अपराध अरु केहि हुदैन । तर पनि मानिसहरु सिमित फाइदाका लागि यस्ता अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
कुनै समय निकै मात्रामा पाइने धेरै जसो वन्यजन्तुहरु अहिले हराइसकेका छन् । कतिपयलाई अब चिडियाघरहरुमा मात्र देख्न पाइने अवस्था छ । बाँकी रहेकाहरु मध्ये पनि यसरी तस्करी हुन थालेपछि अबको पुस्ताले यी जन्तुहरुका बारेमा के थाहा पाउलान ? यो सोचनिय विषयको रुपमा रहेको छ । हामीहरुकै कारण वन्यजन्तुहरुले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने अवस्था आउनु पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । यसमा हामीले सोच्नै पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०४९ मा पशुपन्छीहरुको अबैधरुपमा ओसार पसार गर्ने र तस्करीमा संलग्न हुने जो कोहिलाई पनि कडा कारबाहि गरिने कुरा उल्लेख छ । यस्तो अपराधमा संलग्नहरुलाई सोहि ऐन अनुशार कारबाहि गरिदै आईएको प्रहरीले बताएको छ । तर पनि यस्ता क्रियाकलापहरु नघटेकाले अब हदै सम्मको कारबाहि गरिनु जरुरी देखिन्छ ।
वनसम्पदा र वन्यजन्तु हाम्रा अमुल्य निधी हुन । यिनीहरुबाट समग्ररुपमा राज्यले धेरै फाइदा लिन सक्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । सिमीत फाइदाका लागि जो कोहिले पनि यस्ता सम्पदा र जन्तुहरुको चोरी शिकारी र तस्करी गर्नु हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने हो भने यिनीहरुको संरक्षण ठूलो कुरा पनि होइन । आफ्नै परिवार सरह वन्य जन्तुको माया गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
[email protected]
प्रतिक्रिया दिनुहोस