समस्याग्रस्त कृषिक्षेत्रमा फितलो वजेट

ज्ञानेन्द्र नेपाल

अघिल्लो सरकारले आगामी आर्थिकवर्ष ०७४ ÷०७५ का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरण वजेट सार्वजनिक गर्दै विदा भयो । कूल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको आकारको हिसावले अहिले सम्मकै ठूलो वजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । यो गत आर्थिकवर्ष भन्दा करिव २ खर्ब ३० अर्ब भन्दा वढी हो । गतवर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको वजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

यस वजेट भित्र हरेकजसो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ । आकारका हिसाबले अहिले सम्मकै ठूलो यो वजेटले विकासखर्चमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको भनिएतापनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै अघि सारेको छ । गतवर्षको वजेटले कर्मचारीहरुलाई २५ प्रतिशत तलब बृद्धि र बृद्ध–बृद्धा तथा असाहयहरुका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोब्बर बृद्धि गरेको थियो । यसवर्ष तलववृद्धि भएको छैन भने अन्य कार्यक्रमहरु पनि पुरानै छन् । अन्य क्षेत्रमा वजेट विगतको भन्दा वढी विनियोजन गरिएको भनिए पनि शिक्षा र कृषि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विगतको तुलनामा केहि वढी त छ तर त्यो हुनु पर्ने जति नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बहुसंख्यक कृषकहरु संलग्न रहेको नेपालको कृषिक्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षका लागि निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको छ । गत आर्थिकवर्षमा २६ अर्ब ४३ करोड (कृषि र पशुपंक्षी समेत ) वजेट विनियोजन गरिएको यसक्षेत्रमा अहिले ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको छ । वर्ष ०७२÷०७३ मा २६ अर्ब ६८ करोड वजेट विनियोजन भएको थियो । तर यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्र्तगत थप ५ अर्ब ७८ करोड अनुदानको कार्यक्रम समेत जोड्ने हो भने विगतको भन्दा कृषिमा वढी वजेट छुट्याइएको देखिन्छ । यो सँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै नै आर्कषक रुपमा अघि सारिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंकाहरु उब्जन थालेका छन् ।

कृषिमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु मध्ये मल तथा उन्नत विउविजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने , कृषि विमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने, किसान आयोग गठन गरिने , ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका छन् । त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै आगामीवर्ष गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ । आगामी २ वर्षमा धान र आलुमा , तीन वर्ष भित्रमा मकै र माछामा , चारवर्ष भित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्ष भित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किवीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यवसायीक तालिमघर निर्माण लगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि सरकारले बजेटमा अटाएको छ । जुन कुरा अघिल्लै आर्थिकवर्षमा पुरानै सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु हुन् ।

विगत ६ वर्षमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको वजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ ः आर्थिकवर्ष ०६८÷०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ०६९ ÷०७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०÷ ०७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१ ÷०७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२ ÷०७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड ( कृषि र पशुपंक्षी समेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) वजेट विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको थियो । यसवर्ष ३० अर्ब ४० करोड विनियोजित वजेटलाई कृषिमै मात्र केन्द्रित गरेर खर्च गर्ने हो भने यो सानो रकम भने होइन । विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा वजेट छुट्याइन्थ्यो तर कृषकहरुको अवस्थामा भने यसले केहि सुधार नभएको बरु थप समस्याहरुको सामना गर्न नेपाली कृषकहरु बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो । अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु देख्दा निकै आर्कषक र किसानमुखि नै छन् जस्तो लाग्छ तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा पनि कठीन हुने अर्थविद्हरुको अनुमान छ ।

विगतका कार्यक्रमहरु पनि कम आर्कषक थिएनन् । तर ती मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । जसका कारण आज पनि नेपाली कृषकहरु हरेकखाले समस्यासँग जुधिरहेका छन् । समयमा मलविउ नपाएका कृषकहरुले बल्ल–तल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मुल्य नपाएको त छँदै छ , विचौलियाहरुको चंगुलमा पनि त्यतिकै फसिरहेकै छन् । कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नु लगायतका रैथाने समस्या त किसानहरुले सधैं भोगिरहेकै छन् । आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरु देशकै भरपर्नु परिरहेको यथार्थ नयाँ होइन । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले वर्षेनी १ खर्ब २५ अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनु परिरहेको छ । अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा वढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् । नेपालमा कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । यो ज्यादै विडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको कृषि कार्यक्रम र विनियोजित वजेटले निकै राम्रो गर्न सक्छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ , कि ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरु र नेता तथा हैकमवादीहरुले यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरुको अवस्था उस्तै पारिरहेझैं अब पनि नहोला भन्न सकिएला र ? तर यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन ।

यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सहिसदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ । कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरु त सरकारले अहिले अघि सारेका कार्यक्रम र वजेट विगतकै जस्तै हुन् भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् । यो सरकारको नियमित कर्मकाण्ड जस्तै मात्र हो र यसले किसानका लागि केहि परिवर्तन नहुने उनीहरुको अनुमान छ । तर सरकार र उसका सर्मथकहरु भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पु¥याउने बताइरहेका छन् । उनीहरुको यो दोहोरी जे नै भएपनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र वजेटको किसानहरुले राम्रै अनुभव गर्न पाउन् । जहाँको लागि छुट्याइएको वजेट हो त्यहाँको उन्नती र प्रगतीमा उक्त रकम सदुपयोग गरियोस भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ । तर सोचे जस्तो होला वा नहोला त्यसको परिणाम हेर्न भने आगामी दिनहरु कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।