यो कस्तो लोकतन्त्र हो संविधानमा नै उल्लेख नभएको नीति नियम संसदबाट पास

अर्थात् संसदहरुलाई फौजदारी मुद्दा नलाग्ने संसदहरुले मान्छे पारेपनि, आर्काको छोरा छोरी चेलीबेटीलाई बलत्कार गरे पनि र सांसदद्वारा भ्रष्टाचार गरे पनि फौजदारी कार्य गरे पनि फौजदारी मुद्दा नलाग्ने भनेपछि के भोट दिने जनतालाई मात्र बलत्कार, फौजदारी मुद्दा र भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने के यो संविधानको धाराहरु र उपधाराहरुमा उल्लेख छ ? के यस्को जवाफ सांसद तथा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग छ ?

जुन जोगी आए पनि कानै चिरे भनेजस्तो लोकतन्त्रलाई नै धोखा भएका हो की भन्ने नागरिक संजालमा व्यापक भएको छ । कस्तो निर्णय हो, सांसदहरुले ज्यान मारे पनि अभियोग नलाग्ने ? अर्थात् फौजदारी मुद्दा नलाग्ने ? के यो नेपालको जनताले भोट दिएर सांसद मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाएको फल यी नै सबथोक हो र ? जनताको छोराछोरीले चाँही अलिकति गल्ती भयो भने तिललाई पहाड बनाउने र सांसदहरुले पहाडलाई फुटायोभने त्यसलाई चाँही तिल बनाउने कानून सांसदबाट पास हुनु भनेको २ करोड ८० लाख जनसमुदयालाई नै गुलामी, दास बनाउने खेल भएको भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

यस्ता कानून आफैमाथी जाईलाग्ने बेर छैन । अर्थात् यस्तै हिसाबले भोलिका दिनहरुको आम निर्वाचनमा नै यसको नतिजा प्रकट हुनेछ भन्ने नागरिकको विचार हो । अर्थात् निर्वाचन ताकाको समयमा पक्कै पनि यो विचारहरु आंकलन गर्न सकेन भने अनर्थ हुने सम्भावना प्रवल छ । अर्थात् निर्वाचन विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षी आफैमा भोट माग्ने निहुँमा काटमार अवस्य चल्नेछ । त्यतिखेर संसादहरुलाई फौजदारी मुद्दा नलगाएपछि जथाभागी काटमार अवस्य चल्नेछ । किनभने उनीहरुलाई फौजदारी अभियोग नै लाग्दैन । अनि कति संसद कति कार्यकर्ता र जनता मारिन्छ के त्यो विषय बुझ्नु पर्दै सरकारले ? अन्दाधुन्दा विषय पास गर्ने ।

यदि यो फौजदारी मुद्दा सांसदलाई नलाग्ने भएपछि त्यसैको अन्जाम बालकृष्ण ढुंगेलजस्तो सांसदमा धेरै ढुंगेल जस्तो जन्मिन्छ । त्यतिखेरको स्थिति काबुभन्दा बाहिर जानेछ । समाल्नु र सम्झाउनु सम्भव हुने छैन । त्यसकारण यी विधेयकलाई सरकारले तत्काल विचार गरेन भने राष्ट्रमा अनिष्ट निम्ताउनेछ भन्ने जन आँकलनहरु व्यापक भएको छ । र साथै जनआवाजहरु पनि लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको हो की भन्ने अर्थात् सांसदहरुलाई फौजदारी मुद्दा नलाग्ने भन्ने विषयमा गुनासोहरु प्रयाप्त मात्रामा आएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा लगाउँदै नयाँ शक्तिबाट चोइटिएर माओवादीमा नै फर्केको देबेन्द्र पौडेलले हावा महल बनाएको देख्नु कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष मण्डल तिनछक्क परेको समाचार मिडिया मार्फत नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । विना पार्टीको आधिकारिक निर्णय विना देबेन्द्र पौडेलले ५ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ भनि उदेघोष गर्नु भनेको हावामा महल बनाएको जस्तो हो की भन्ने जस्तो जनसमुदयालाई महशुस भएको छ ।

नागरिकले आजभन्दा ६÷७ महिना अघि अखबारहरुमा १ जना व्यक्तिले चन्द्रमामा ५ तारे होटल खोलाउने रे भनि व्यापक गरेको संझना याद आएको छ नागरिकलाई । जस्तो की देवेन्द्र पौडेलले पुष्पकमल दाहाललाई हावाको महलमा राख्ने निर्णय उनको आफ्नो व्यक्ति विचार, चिन्तन होला । तर प्रचण्ड दाहाललाई पंगु बनाउने खेल त होइन भन्ने जनविचारहरु पनि आएको छ ।

अर्थात् पार्टी एकता भएपछि पार्टीको आधिकारिक बक्तव्यको निर्णय बेगर जथाभावी बोल्ने अधिकार पौडेलजस्तोहरुलाई छैन की भन्ने पार्टी भित्र नै हल्लीखल्ली भएको खुलासा हुन आएको छ । आर्थात् पार्टीको आधिकारिक निर्णय विना जथाभावी बोल्नेहरुलाई कारवाही गर्ने की नगर्ने भन्नेमा पार्टी अध्यक्षहरुमा छलफल भएको समाचार पनि कार्यकर्ताबाट नै सुन्नमा आएको छ नागरिकलाई ।

जबसम्म लाग्छ नयाँ नयाँ एजेण्डा उठाएर चमत्कारी नीतिबाट राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी नेतृत्वको केन्द्रमा वसीरहेको सिपालु पुष्पकमल दाहाल केही समय यता राजनीतिको शान्त तलाउमा ढुंगा हान्ने र तरंग फिजाएको हो की भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ । अर्थात् पार्टीको प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग गंम्भिर छलफल नै नगरी दाहालले एक तीरले दुई सिकार गर्ने दाउ त होइन भन्ने एमालेका शीर्ष नेताहरुको भनाई पनि व्यापक हुन आइरहेको छ । अर्थात् जनताबाट सिधा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्राबधान संविधानमा राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने क्याम्पेनिङ्ग सुरु गरेको हो की भन्ने एमालेतर्फको विचार पनि नआएको होइन ?

प्रचण्डको यस्तो चाल र जाल त उनको प्रथम ओलीसँग गठबन्धनको सरकारको पालामा नै देखाएको थियो । त्यसबाट दुर्भाग्यपूर्ण कार्य भएको महशुस गरी उनले नयाँ सोच निर्धारण गरि २०७४ को सांसद निर्वाचनलाई एमालेसँग एकताको निर्णय गरी प्रत्येक्षतर्फबाट उनी दोस्रो तथा समानुपातिक तर्फबाट उनी तेस्रो स्थान प्राप्त भएको थियो । तसर्थ देबेन्द्रको भनाई कतै प्रचण्डलाई नै निच्च गिराउने उनको चाल त होइन भन्ने जनसमुदायलाई नै आभाष भएको छ ।
कित बोल्नुभन्दा सोच्न सक्नुप¥यो कित र बोल्नुभन्दा गराउन सक्नु प¥यो । पार्टी एकता भएपछि पार्टीमा आधिकारिक निर्णय नै नगरी जथाभावी बोल्नु भनेको देबेन्द्र पौडेल जस्तोहरु एक पार्टी त्याग गरी अर्को पार्टी रोज्ने अर्थात् ताक परे तिवारे नत्र गोदामे भनेजस्तो खेल पार्टीभित्र खेल्नु देबेन्द्र पौडेलको आफ्नो घमण्डिको कारण नै हुन् की भन्ने २ करोड ८० लाख जनसमुदायको गुनासो आएको छ । अर्थात् देबेन्द्रजस्तोहरुको मुखमा विर्को लगाएर वस्ने की भन्ने पार्टीभित्र व्यापक भएको छ ।

बजेटले के दियो ?

भर्खरैमात्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट पेश गरी निर्णय र कार्यन्वयनको सूचिकरण भएको जनसमुदयमा चलपहल भएको छ । जनसमुदायले धेरै गुनासो र सुझाव पनि नागरिकले संकलन गरी यसै लेखबाट अवगत गराउदछु ।

स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसम्मलाई जनसुझाव यस प्रकारका छन् । १) सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा र स्थानीय तहमा २) वृद्धभत्तामा किन कन्जुसाई गरेको सरकारले ३) सरकारले संसदको कोषबाट नै संसदहरुलाई प्रशिक्षण गर्ने भनि उल्लेख छ भने सरकारले विदेशी क्ष्ल्न्इ बाट नै सांसद पशिक्षण तालिम गरी गरिमामय संसदको नै इज्जतको धज्जी उडाएको भन्ने जनगुनासो पनि जनताबाट नै आएको छ ।

अर्थात् सरकारबाट छुट्टाएको ३७ लाख ५० हजार रकमलाई लुकाएर सरकारले यू.एन.डी.पी.बाट आएको रकमबाट संसदलाई विक्री गरी विदेशीको निर्णयअनुसार सांसद प्रशिक्षण तालिम गर्ने भनेको आफ्नै राष्ट्रलाई नै बेचेर सांसद चलाएको हो की भन्ने जनविचारहरु पनि व्यपाक हुन आएको छ । तर्कः ठीक छ ग्ल्म्ए ले खर्च रकम दिएर संसद तालिम गछौं भने सांसद तालिमलाई छुट्याएको ३७ लाख ५० हजार रकम कुनै विकट गाउँपालिकामा समावेस गरी त्यहाँका जनतालाई अर्थात् महिला प्रशिक्षाण कृषि सहकारीमा सहयोग पु¥याउन अति राम्रो हुने थियो भन्ने जनविचारहरु आएको छ । जसमा सहयोग पु¥याउदा अति राम्रो हुनेथियो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ । यसमा सरकारको ध्यान जाने की नजाले यदि नजाने हो भने यो सबै सरासर भ्रष्टाचार नै हुन् भन्ने जनआँकलन पनि आएको छ । यी माथि उल्लेखित तीन विषयको जवाफ सरकारबाट अपेक्षा गर्दछौं जनसमुदाय ।

तलब वृद्धि किन भएन ?

कर्मचारीहरुमा तलव वृद्धि किन भएन भन्ने ठूलो गुनासो कर्मचारीहरुबाट नै प्राप्त भएको छ । अर्थात् कर्मचारीकै मुखबाट नागरिकले सुन्नमा आएको छ । अव, भ्रष्टाचारको सीमाना नाघ्ने भयो कर्मचारीको भनाई थियो । मंहगिको समय तलबबाट घरभाडा तिरौं की बालबच्चलाई स्कुल फिस तिरौंकी, परिवारलाई हेरौं कर्मचारीको भनाईबाट के प्रष्ट हुन्छभने अवको कर्मचारीहरुको योजना हो फाइल अड्काउँदै घुस माग्ने शिवाय अरु उपाए छैन भन्छन् तलब वृद्धि नभएको कारण ।

अर्थात् सरकारले प्रत्येक संसद निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड दिन सक्ने हामीजस्तो ८ घण्टा काममा खट्नुपर्ने कर्मचारीलाई तलब वृद्धि नगर्ने ? सांसदहरुलाई चाँही भ्रष्ट गर्नकै लागि विना कामको ४ करोड खेर फाल्ने, कर्मचारीलाई चाँही गाली गर्न मिल्छ ? अर्थात् अबको समयमा जुनसुकै वस्तुमा भाउ वृद्धि भइरहेको छ । तर सरकारले कर्मचारी माथि अन्याय गरेको छ किन ?
अनि यो देशमा जस्तो भ्रष्टाचार अरु कुनै देशमा हुन्छ र ? त्यसकारण सरकारबाट नै भ्रष्टाचार मौलाउने सुरुवात गरेको ठम्याई कर्मचारीबाट नै गुनासो आएको छ । हो पनि कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गर्नु सट्टा सांसदलाई विकास अर्थात् भ्रष्टाचार वृद्धि गराएको हो की भन्ने जनविचार आएको छ ।

लेखक
जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य