पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीद्वारा जथाभावी रकम बाँडफाँड

विभिन्न संघसंस्था र प्रतिष्ठानलाई मन्त्री द्वय अधिकारीले ६० करोड रुपैयाँ बाँडफाँडका समाचारले २ करोड ८० लाख जनसमुदायको नै धज्जी उडाएको हो की भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । प्रतिष्ठान र ती संस्था उपस्थित र सामाजिक गतिविधि प्राय सुन्य नै देखिने संस्थाहरु हुन् । तर मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मन्त्री स्थतरीय निर्णय गरी संस्कृत प्रवर्धन कार्य अन्तर्गत पूँजीगत अनुदानका नाममा जथाभावी रकम वितरण गरेको यो सरासर भ्रष्ट्र नियत नै हो की भन्ने जनविचाहरु आएको छ ।

यस कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेता कलालकार र साहित्यकारका नाममा खुलेको संस्था र प्रतिष्ठानलाई मन्त्रीको तजविज र मनपरी पैसा वितरण गरिएको खुलासा मिडियाद्वारा नागरिकलाई प्राप्त हुन आएको छ । जुन रकम पाउने प्रतिष्ठान संस्था अधिकांश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता र निकट कलाकार र साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानहरु हुन् । त्यसमा पनि मन्त्रीको आफ्नै गृह जिल्ला कास्कीका संस्था बढी पर्दछ । त्यसमा पनि केही अपाबाद बाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निस्क्रिय र झोलामा बोक्ने प्रकृतिका छन् । यी संस्थाहरुको प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि प्राय शुन्य नै भएको जनगुनासो पनि नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले विना विनियोजना मुताविक अन्दाधुन्दा रकम वितरण गर्नु भनेको यी सबै संस्थाहरुमा हचुवाको भरमा रकम दिनु नै मन्त्रालयको नै धज्जी उडाएको हो की भन्ने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कर्मचारीहरुको भनाई पनि आएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारको नीति हो की भन्ने विचारहरु आएको छ । अर्थात् मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले विना मापदण्ड आपूmखुसी खर्च गर्न पाउने रहेछ । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कगजात र श्रेस्ता समेत यी संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन रहेछ । विभिन्न दलको नेता र कार्यकर्ता निकट लेखक तथा साहित्यकारहरुका नाम खुलेको यस्तो संस्थामा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुने रहेछ । यसको सरकारप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्तो संथा र प्रतिष्ठानको पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पुरै दुरुपयोग गरेको खुलासा हुन आएको छ ।

आर्थिक समृद्धि

बाम सरकारले निर्वाचनताका दिएको अभिव्यक्ति अर्थात् नारा थियो समृछ नेपाल, आर्थिक समृद्ध नेपाल । खोइत नारामा बजाएको बाजा कहाँ गयो ? मात्र ठूला ठूला संस्था प्रतिष्ठानलाई अर्थात् सरकारले दिएको नारा हुन् यी । सालिक निर्माण, ढोका, गेट निर्माण जस्तो अनुत्पादक विषयमा अनुदान बाँडेकोमा २ करोड ८० लाख जनताको आँखामा आसुको धारा खसेको देखिन्छ ।

सर–सरती हेर्दा र सूचना प्राप्तको आधारमा नागरिकले थाहा पाए अनुसार २०७५ साल वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरण जेष्ठ २७ सम्ममा ४४ वटा गरी जम्मा १३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडीको खुलासा हुन आएको छ । यी सबै काँग्रेस र कम्युनिष्ट निकट नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्र १५ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिएको समाचार मिडियाद्वरा नागरिकलाई सामाचार प्राप्त भएको छ । यी सबै कार्य यस प्रकारले भएको देखिएको छ नागरिकले । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई २ करोड ५० लाख र प्रत्येक पूरानो प्रतिष्ठानहरुलाई पनि २ करोड ५० लाखका दरले नै बाँडफाँड गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

पुरानोको, मतलब पुष्पलाल, विपी कोइराला, मदन भण्डारी र गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानको नाममा मात्र २ करोड ५० लाखका दरले रकम बाँडेको समाचार आएको छ । मन्त्री अधिकारीज्यूको जय होस् मन्त्रीजीको, नास होस् भोट दिने जनताको । यस्तै छन् नेपालको चलन अर्थात् आर्थिक समृद्धि नेपाल नाम जनताको काम र भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताको लाल सलाम बाम सरकारलाई । दोस्रो चरणमा वितरण कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै भएका छन् र विभिन्न ८ वटा संस्थालाई मन्त्रीले १ करोडभन्दा माथिको रकम साहेता बाँडफाँड गरेको पाइएको छ ।

सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले अनुदान रकमको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजितमा ६० करोड रुपैयाँ मध्ये अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको कोषको रुपैयाँ वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडाको भनाई र कार्यशैलि समेत विरोधभाषायुक्त रहेको देखिन्छ ।
अघिल्लो विकास समितिको सभापति स्वयं मन्त्रीज्यू,
वर्तमान् यूवा नेता तथा पर्यटक नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्रि अधिकारी अघिल्लो संसदिय कार्यकालमा उनी विकास समितिको सभापति हुन् । उनि विकास समितिका सभापति हुँदा उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक साहायता र अनुदानको विपक्ष (विरोध)मा उत्रेको व्यक्ति अर्थात् त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिको तर्फबाट आफैले निर्देशन दिने गर्थे भने ती नै अधिकारी पर्यटक पन्त्री बनेपछि संस्कृती संरक्षणको नाममा दलको नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्नको लागि अन्दाधुन्दा रकम वितरण गरेकोमा सामाजिक संजालमा उनको व्यापक विरोध जनाएको खबर प्राप्त भएको छ ।

यी सम्पूर्ण अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश संस्था तथा प्रतिष्ठान गरिवमारा राजनीतिक प्रकृति हुन् भन्ने जनआँकलन व्यापक भएको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा दमनमा निर्वाह भूमिका खेल्ने गरेको भनि बामपन्थीहरुले नै आलोचना गर्ने स्व. पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाका नाममा स्थापित संस्थाले समेत ६० लाख नगद अनुदान प्राप्त भएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ र लोकदोहरी प्रतिष्ठान, संगित रोयल्टी संकलक समानज, प्रस्तोता समाज, संगित उत्पादक समाज लगायतका संस्थाहरुको नाममा समेत रकम बाँडिएको खुलासा हुन आएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा छानिएका संस्थालाई पनि कम्तिमा १० लाखका दरले दिएको खुल्नमा आएको छ ।

यो त अति भएन ?

यस्तो किसिमले मन्त्री अधिकारीले आपूm मन्त्री भएको कारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न संघसंस्थाको नाममा आधा अरबभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्नु भनेको २ करोड ८० लख जनुमुदयलाई नै धोखा भएको महशुस भएको छ । पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेवको भनाई प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ ढंगेले वितरणमुखी कार्यको संचालन गर्ने र कार्यकर्ताका लागि यस्ता चुहावट गर्ने क्रियाकलाप हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको टिप्पणी गर्छन् उनको भनाई । गैरसरकारी संस्थाका नाममा यसरी ब्रम्हलुट हुने गरी वितरण हुने रकम कहाँ खर्च भयो भनि नदेखिने र राज्यकोषको ढुकुटी दुरुपयोग हुने प्रवित्ति दोहोरीईरहेको छ । उनले भनेको यस्तो संस्थाले के कामको लागि कसरी रकम लिने र कहाँ कति खर्च गरे पछि खोज्दाखेरी भेटिदैन । यस्तै क्रममा युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम संचालन हुँदा विभिन्न संस्थालाई बाँडिएको रकमको अहिलेसम्म हिसाबकिताब सरकारसँग नभेटिएको उदाहरण दिदै सुकुदेवले भने आर्थिक अनुदानकै नाममा वितरण हुने रकम झनै जोखिपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रथम चरणमा गुपचुप रुपमा वितरिक आर्थिक सहायतामा कुनै विरोध नआएपछि मन्त्री अधिकारीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी यस्तो निर्णय ग¥यो अर्थात् दोस्रो चरणमा ४४ वटा संस्थालाई ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँको दरले आँखा चिम्म गरी फटाफट रकम बाँडेको खुलासा हुन आएको छ । युवा मन्त्री अधिकारी जनपक्ष नभई उनले विना काम विना योजनाको गैरसरकारी संस्थालाई अन्दाधुन्दा आर्थिक बाँड्न मिल्छ ? यक पटक जनता पटि फर्केर हेर्नु पर्दैन । यसमा अति नै भयो भनि सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ ।
तर दोस्रो पटकको आर्थिक आर्थिक सहयोगमा सहद प्रतिष्ठानका नाममा धेरै संघसंस्था छनौटमा परेका छन् । रामनन्दचार्य सेवा पीठ दाहाल प्रतिष्ठान नयाँ प्रकाशन बग, फाउण्डेशन किताव चरो नेपाल, जोन शिक्षा प्रतिष्ठान, साहित्य सृखला लगायतले पनि अनुदान पाएको खुलासा हुन आएको छ ।

दोस्रो पटकको आर्थिक साहायतामा संगित रोयल्टी संकलक समाज प्रस्तोता समाज लगायत संस्थाले २ पटकसम्म अनुदान पाएको खुला भएको छ । दोस्रो पटकका अनुदान वितरण गर्ने निर्णयमा भने उल्लेखित प्रसितष्ठानहरुलाई सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका मार्फत कार्यन्वयन हुने गरी पुँजिगत अनुदान उपलब्ध गराउने गरी भनि निर्यय भएको समाचार प्राप्त भएको छ । र यी दुवै निर्णयमा पर्यटक मन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अलपत्र क्यान्स अस्पताल

पर्यटक मन्त्री अधिकारीले जथाभावी अनुदानलाई छर्नुभन्दा नेपालमा अलपत्र परिरहेको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, ललितपुर क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अर्थात् विना उपकरण उपचार भइरहेको क्यान्सर अस्पताललाई इमोथेरपी गर्ने उपकरणहरु खरिद गरेको भए नेपालमा एकदम राम्रो क्यान्सर अस्पताल संचालन हुने थियो । अर्थात् त्यो ६० करोड रुपैयाँ यता क्यान्सर अस्पतालपट्टी लगानी गरी ठूलो क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरेको भए हाम्रो नेपालको क्यान्सरपीडित रोगीहरु भारतमा दिल्लीको राजिवगान्धी क्यान्सर अस्पतालमा जानु पर्दैन थियो ।

आफ्नो देशको क्यान्सर पीडितहरु राम्रो उपचार नेपाल नभए भनि भारत जानुपर्ने गुनासो पीडितद्वरा गुनासो गरेको समाचार पनि नागरिकले अखबारमा बढ्न पाए । खोइत युवा मन्त्री अधिकारीको सादासाय र सदाचार ? यदि मन्त्री अधिकारीको दिमागमा यो विचार पुगेको भए यात्रो ६० करोड रुपैयाँ दुरुपयोग नहुने । सदुयोग हुन्थ्यो भन्ने जनसमुदायको आवाजहरु सुन्नमा आएको छ । अर्थात् लोकतन्त्र को की लुटतन्त्र ? यसको जवाफको अपेक्षा मन्त्रीजीबाट जनताले पाउनेछ भन्ने नागरिकले अपेक्षा गरेको छ ।

तेत्रो ठूलो रकम झोले संस्था र प्रतिष्ठानहरुलाई ब्रम्हलुट गर्न दिनुभन्दा युवा मन्त्री अधिकारीले क्यान्सर अस्पताल पटी लगानी गरी ध्यान दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनसमुदायको विचार आएको छ । अर्थात् भारतको राजिव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा धाउनु पर्दैन थियो । आफ्नो देशको जनताले ठूलो खर्च पनि व्यहोर्नु पर्दैन थियो । त्यो विचार किन आएन ? मन्त्री अधिकारीलाई । कसको दवाव र रवावमा प¥यो मन्त्री अधिकारी । यस्तो ठूलो रकम दुरुपयोग भ्रष्टाचार गर्न दवाव यो सरारसर २ करोड ८० लाख जनसमुदायलाई धोखा हो भन्ने जनविचार पनि आएको छ ।

सरकारको बदमासी र नामर्द कार्य

पटक–पटकका हेराफेरा सरकारसँग मेटिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने कार्य भए पनि पत्येक सरकारबाट नै डा. गोविन्द केशी अर्थात् २ करो ८० लाख जनपक्ष भएको सम्झौता पटक पटक उलंघन भएको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । अर्थात् हालैको सरकारले पनि जनपक्ष नै हुने सम्झौता भएको नै थियो तर त्यो ठीक विपरितको निर्णय आयो । जनताले सुनेको थियो शिक्षा मन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार गर्दिन उनी राम्रो शिक्षा सेवा दिने छ । तर यो कसरी आयो मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन । यो नाफा मुलकको विधेयक यो सरकारले जनतामाथि खेलवाड साथै धोका भएको जनमुदायलाई आभाष भएको छ ।

तर शिक्षामन्त्रीज्यूको देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत एउटा भएको कारण मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी चाकनाचुरको अध्यादेश सत्तारुढदलको नेता र कार्यकर्ताहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवसथा राखिएको विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको । विधेयकले सर्वसाधारणलाई चिकित्सक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज संचालकहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको विधेयक हो भन्ने जनआँकलन पनि आएको छ । अर्थात् अस्पताल नभए पनि मेडिक कलेजखोल्न आशायपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।

तर डा. केसीसँग पटक पटक सहमति सम्झौता पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनि सम्झौता भएको थियो र जथाभावी सम्बन्धन नदिने भनि सम्झौता पनि गरेको थियो । वर्तमान् सरकारले पनि गत वैशाख १३ गतेमा पूर्ण अध्यादेश जारी गरेको नै थियो । तर अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषा समेत परिवर्तन गरी शिक्षा मन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक छलकपट गरी संसदमा लगेको खुलासा हुन आएको छ । यस्तो राष्ट्रलाई छलछम गरी ठूलो भ्रष्टाचार निम्त्याउने काम शिक्षा मन्त्रीको नै हुन् भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ । के शिक्षा मन्त्री नै राष्ट्रको अतिपति चलाउने व्यक्ति हो भन्ने जनविचार पनि आएको छ । अर्थात् राष्ट्रप्रमुखदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्य शिक्षामन्त्रीको नै हो त?

नामर्द कार्य

सरकारले गरेका निर्णय विरुद्धमा फेरी पनि अनसनको लागि जुम्ला जिल्लाका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको शिक्षण अस्पताल अवलोकनको लागि जाँदै गर्दा डा. केसीलाई टुडीखेलको माथिल्लो गेट नजिक बाटोमै डा. केसीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रशासन तर्फ गएका थिए । डा. केसीको अनसनलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले शनिबार निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । अस्पतालको हातादेखि २०० मि भित्रको क्षेत्रलाई निशेधित क्षेत्र घोषणा गरे पनि उलाई १ कि.मी. तलै रोकिएको थियो डरपोक सरकारले । स्वतन्त्रतापूर्वक अस्पताल जान पाउनुपर्ने भन्दै डा. केसी र उनका समर्थकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।

यस्तो नामर्दा सरकार, २ करोड ८० लाख जनतापक्ष लड्ने डा. गोविन्द केसीलाई अव्यवहारिक ढंगबाट पक्राउ गर्ने र जनताको नै अपमान गर्ने वर्तमान् सरकारका नामर्दपन र पदमासी नियत हुन् भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । डा. केसीको दोष छ भने प्रमाण समेत जनतासामु स रकारले राख्न सक्नुप¥यो नी । कित, डा. केसीपक्ष कति जनमत हुन्छन् र सरकारपक्ष कति जनमत हुन्छ, जनमत गरे कासो होला सरकार ? सरकार भयो भन्दैमा मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने र जनतालाई धोका दिई कार्यकर्ता र नेताको स्वार्थ लाभ गर्ने ? यस्तो पनि लोकतन्त्र हो ?

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य