नताको लोकतन्त्रको अधिकार हो की नेताको

अर्थात नेताहरुले जनमतलाई ठगी खाने भाडो बनाएको हो की भन्ने जनआंकलनहरु प्राप्त भएको छ, नागरिकलाई । भन्ने बेलामा वाक स्वतन्त्र गर्ने बेलामा भ्रष्टतन्त्र । सरकारले पनि गर्नै नहुने कार्य बन्द, हडताल जस्तो की सरकारले पनि गलत कदम चालेको खण्डमा जनता र प्रतिपक्षी पार्टीहरुले खबरदारी गर्ने स्थान माइतीघर मण्डललाई निशेधित क्षेत्र घोषित गर्नु भनेको सरकार आफै प्रतिपक्षी र जनताको छायाँदेखी तर्सेको होकी भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । नत्र किन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको । सरकार पनि कुनै बेला आफु प्रतिपक्षी हुँदा बन्द हडताल जस्तो कार्य नगरेको होइन, गरेकै थियो । तर सरकार आफै गलत गर्ने, अनि एकमात्र विरोध र जनसभा गर्ने गरी माइतीघर मण्डलालाई सबै पक्ष विपक्ष समेत भई निर्णय गरेको स्थान हुन माइतीघर मण्डला । अब आएर सरकारलाई किन भयो काउसो ।

के खोजेको कानो आँखा

नेपाली काँग्रेसले यस्तै मौका छोपिएको जनसमुदायको विचार पनि प्रष्ट आएको छ । अर्थात चुनावी सरकार (अन्तरीम सरकार) भई काम चलाउनमा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापती देउवाले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर नतिजा समेत आउँदा पनि उनी सरकार प्रमुखककै हैसियत भएको बेला निर्वाचन आचार संहिता हुँदा पनि देउवाले विभिन्न कर्मचारी र सात वटा प्रदेश प्रमुख समेतलाई नियुक्ति गर्न भ्याएको थियो । अर्थात मौकामा चौका हान्न खप्पीस थियो देउवा । उदाहरणको लागी उनले कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी र प्रचण्ड दाहाललाई समेतको कम्युनिष्ट सरकारलाई फुटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको लालचा देखाई सकुनी रोल खेल्ने चुतु¥याई व्यक्ति चुनावको नतिजा ठिक विपरीत आएपछी उनको सातोपुत्लो गएको थियो । त्यस्तै मौकामा चौका हानी उनले बहुमत प्राप्त भएको तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई चक्मा दिई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त अयोध्या प्रसादलाई उक्साएर तीन महिनासम्म जवरजस्ती प्रधानमन्त्री चलाई हुँदै नभएको प्रहरीमा ए.आई.जी.को दरबन्दी थप गरी पाँच जना ए.आई.जी बनाएको थियो ।

अन्तिममा आएर बहुमत पक्षका हुनेवाला सरकारलाई हस्तान्तरण नगरी देउवाको आफुखुसी जनताबाट उपेक्षा भएपनि उनले फटाफट विभिन्न कर्मचारी र प्रदेश प्रमुख, विरोधका बाबजुत आएपनि देउवाले आफ्नो घमण्डी मनबाट जथाभावी नियुक्ति सुरु गरेको थियो । त्यो त्यतिखेर सेर बहादुरको सरासर गल्ती थियो भन्ने प्रत्येक नागरिक र जनसमुदायको पनि आवाज नउठेको होइन । तर उनले एकलौटी ढंगबाट नियुक्ति गरेर जनता र बहुमत पार्टीहरुलाई धोका दिएको थियो ।

अनि जनताको अधिकारलाई लत्याएर देउवाले आफ्नो अधिकार जमायो । अर्थात उनको पद त धरापमा परी सकेको थियो । तर उनले त्यस्ता व्यवहारलाई वास्ता नै नगरी दुई दीनको लागी भएपनी भोट दिने जनताको अधिकारलाई लत्याएर नेताको अधिकार प्रयोग गरेको होइन देउवाले ? यसको जवाफ छ देउवासँग ? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता र नेताहरुले पनि देउवाको कारण निर्वाचनमा हार व्यहोर्नु परेको भनी भन्दा त्यतिखेरमा म आफै प्रधानमन्त्री भएको कारण म हारको स्वीकार गर्दिन भनी अभिव्यक्ति दिएको पनि होइन ? नागरीकलाई यस्तो समाचार प्राप्त भएको थियो । उनले जवाफ कार्यकर्ता र नेतालाई यस्तै दिएको थियो । अर्थात जनताले समानुपातिक दिएको मतको अधिकार पनि देउवा आफैले सिध्यायो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ ।

ताक परे तिवारे नत्र गोदामे

जव सेरबहादुर आफै प्रधानमन्त्री हुँदैमा डा.गोविन्द केसी सँग पटक पटक मेडिकल शिक्षाको विषयलाई लिएर अनशन बसेको थियो नै । त्यतिखेर उनकै दलका युवा नेता गगन थापानै स्वास्थ्य मन्त्री पनी थियो तर त्यतिखेरको अनशन बस्ने बेलामा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा आफै अनशन स्थलमा गई वार्ता गरी विभिन्न बुँदामा सहमती गरी अनशन तोडाएको थियो । तर देउवाले मेडिकल शिक्षा सम्बन्धिको विषयमा एक पटक पनि उनले ऋषिमन भएर बोलेको छैन, डा. गोविन्द के.सी.को बारेमा । अहिले आएर डा. गोविन्द के.सी.ले जनताको माग पुरा नभएको भनी पन्ध्रौ पटक अनशन सुरु गरेपछी सेरबहादुर देउवाले ताक परे तिवारे नत्र गोदामे भनेजस्तो डा.के.सी. को पक्ष भई एैक्यवद्दता जनाउनु देवाउको कुनै पनि तुक छैन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हल्ला भएको छ ।

डा. के.सी. ले शुद्ध पवित्र, ऋषिमन भई २ करोड ८० लाख जनसमक्ष बाट मेडिकल शिक्षामा माफिया र व्यापारी वर्गको हातमा पुग्न लाग्यो भनी डा.केसी जनपक्षीय भई पन्धौ पटक पनि उनले माग पुरा नभए मर्न नै तयार छ भनी उद्घोष गरी सकेको छ भने देउवाको राजनीतिक दाउपेज (दुनो) सोझ्याउने हतियार बनाउन मिल्छ । देउवाका काम अव सधै यस्तै नै आउने छ भन्दै जनविचारहरु पनि आउँन थालेको छ ।

भन्नु पर्दामा डा.केसी.को साथमा राष्ट्रको २ करोड ८० लाख जनता नै विरोध गर्नेमा तयार अवस्थामा छ । यस्ता मेडिकल माफियाहरुलाई तह लगाउनको लागी । अब आएर काँग्रेसले उदाङ्गो देखाउनु भनेको काँग्रेसले आफु जनताबाट उपेक्षा भई प्रत्यक्ष बाट हार खाएर पनि जवरजस्ती सरकार चलाई देउवाले अन्तिम समयसम्ममा विभिन्न नियुक्ति गरेको होइन देउवाले ? डा.केसी लाई तरावारको धार बनाई सदन अवरोध गर्ने मौका छोपेको होइन देउवाले ?
त्यतिखेर देउवा पक्षको शिक्षामन्त्री थिए गोपाल मान श्रेष्ठ । किन समस्या समाधान गरेन मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि काग्रेसले । अब आएर हलो अड्काउने र गोरुलाई चुट्ने कार्य जस्तो गर्नुहुन्छ ? काँग्रेसले । अब जे गर्छ, गर्नेछ त्यो वर्तमान वाम सरकारले नै राष्ट्रको समस्या समाधान र इज्जत बचाउने काम गतर्छ भन्ने जनविश्वास आएको छ । सरकार आफै जानीवकार छन् । मेडिकल कलेज विषयलाई समाधान गर्ने, किनभने सरकार जनपक्ष अर्थात कम्युनिष्ट भएको कारण कुनैपनि हालतमा मेडिकल माफिया र व्यापारी पक्ष नभई जनपक्षीयमा नै निर्णय हुनेछ भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति

यो कस्तो विडम्बना हो । राष्ट्रको दोस्रो प्रमुख पदमा वहाली भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमरण अनशनका भरमा मुलुकको स्वास्थ्य नीधिलाई प्रभावित पार्न खोजेको डा. गोविन्द केसीको अधिनायक वादी शैली भएको भनि दिएको अभिव्यत्तिलाई सम्पूर्ण जनसमुदाय र नागरिक समाजालाई स्तब्ध पारेको महसुस भएको छ । गृहमन्त्रीले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाका बैठकमा बोल्दै थापाले डा. केसीलाई गिरफ्तार नगरिएको र विरोध गर्न रोक नलगाइएको दावी समेत गरेको थियो उनले ।
साथै विशेष समय लिएर सांसदहरुले डा. केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशन बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएपछी गृहमन्त्रीले जवाफ दिदै लोकतन्त्रका नाममा जहासुकै विरोध प्रदर्शन गर्न र आमरण अनशन गर्न नपाइने बताए । तर विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन, गृहमन्त्रीको भनाई थिायो । तर खान त खानु निल्यो भने थाहा पाउँछ भनेजस्तो अभिव्यक्तिले गृहमन्त्रीले लाज पचाएको हो की भन्ने जनविचार पनि आएको छ । अर्थात राष्ट्रको दोश्रो दर्जामा रहेको व्यक्तिले यस्तो अविस्वासिलो अभिव्यक्ति आउनु भनेको कतै लोकतन्त्रको नाउँमा आर्थिक चलखेल त होइन भन्ने जनगुनासो सुन्नमा आएको छ । यी विषय गृहमन्त्री आफै जानुन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शब्द यस प्रकारका छन् । अव सरकारको हमला भ्रष्टचार, कुशासन, गन्तव्य तथा समृद्धि नेपाल प्रधानमन्त्रीको भनाई गत जेष्ठको तेस्रो सातामा उनले संघीय समाजवादी फोरमको प्रवेश सँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार २००७ साल यताकै शक्तिशाली सरकारमा रुपान्तरण भएको छ । प्रतिपक्ष पार्टी काँग्रेसको भूमिका समेत रचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा नदेखिएको बेला एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । दुई तिहाई भन्दा पनि बढीको बहुमत सहित समाजवाद लक्ष्य किटान गरिएको गठबन्धन सरकारले सुशासन र समृद्धिका पक्षमा योजना अनुसारको छ । सरकार गठन भएको साढे तीन महिनाकै बीचमा यस्तो अभूतपूर्व अवसर सायद न अरु सरकारलाई थियो न कुनै दलले प्राप्त गर्ला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलाको केपी ओली बलियो सरकार छन् । भन्ने बेलामा समृद्धी, गर्ने बेलामा महाभ्रष्टाचार ।

अर्थात स्थानीय तह, जहाँ कम्युनिष्टको वर्चश्व कायम रहेको जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशिल रहेर शासन समाली रहेका छन् । उनीहरु जनउत्तरदायी, सुशासनमुखी भएर कसैले औलो ठड्याएर प्रश्न गर्नसक्ने गरी काममा दत्तचित्त छन कि छैनन् ? अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न यहि हो । जनप्रतिनिधिहरु परदर्शी हुनुभन्दा पनि पूर्वाधार विकास बजेट खर्चमा, आफैले कमाउने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले घुमाउरो पारोमा संलग्न हुने र चुनाव खर्च उठाउन थालेको राष्ट्रव्यापी जनगुनासो आउन थालेका छन् । गाउँको विकास बजेट अप्रत्यक्ष संलग्नतामा जनप्रतिनिधिहरुले डोजर, स्काभेटर खरिद गर्ने मनपरी तन्त्र गरी पैसा आफै विनियोजना गरेर लाभ लिने र कमिसन खाने मात्र होइन, सवारी साधनमा पनि लाखौ रुपैया दुरुपयोग गर्ने गरेको जनव्यापी गुनासो बढीरहेको छ भने केपी सरकार मुखमा राम राम बगलमा छुरा भनेजस्तो कार्य भएकोमा जनसमुदायले घोर विरोधको भाषा बोल्ने गरेको सुन्नमा आएको छ । के यो माथि उल्लेख शब्दमा मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीको भनाई ।

केपी को घमण्डी हो की प्रधानमन्त्री पदको ?

डा. केसीको पटक पटकको सम्झौताको उलंघन स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुन आएको समाचार व्यापक हनु आएको छ । उनीजस्तो प्रधानमन्त्री तथा उपकलुपती भएको व्यक्तिले चिकित्स विज्ञान र सेवा सुधारको माग राखी जनपक्ष अमरण अनसनरत डा. केसीलाई आन्दोलन छाडेर सरकारी कर्मचारीको मर्यादामा बस्ने चेतावनी दिने भनेको प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण जनसमुदाय र चिकित्सकहरुको नै धज्जी उडाएको हो की भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ ।
ओलीको भनाई जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी प्राध्यापक भएकोले मर्यादामा वस्नुपर्ने भनि बताएको समाचार नागरिकले बढ्न पाए । अर्थात् केसीले माग राख्दैमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने रोक लगाउन नसिकिने समेतको अभिव्यक्ति दिएको खुल्न आएको छ नागरिकलाई । प्रधानमन्त्री केपीले राजनीतिक गर्ने भए राजिनामा दिएर पार्टीमा प्रवेश गर्न समिते चुनौति दिएको खुल्नमा आएको छ । केपी सरकार पनि दुई जिब्रो हुन सक्छ ? केपी सरकार भनेको जनपक्ष तथा स्वास्थ र मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी नै हुन् भन्ने जनआवाज आएको छ ।

अतः नागरिकलाई सामाचार प्राप्त भए अनुसार प्रधानमन्त्री केपी उनी आफै पनि मेडिकल सम्बन्धी विज्ञ नभएकोकारण उनले मेडिकल माफियासँग मिली काठमाडौंमा जथाभावी मेडिकल कलेज खुलाउने अर्थात् आफै कुलपति भएको कारण दर्साई व्यापारी र आफ्नै दल निकटका पक्ष भई निर्णय गर्न लागेको हो की भन्ने जनसमुदायमा व्यापक विरोध आएको छ । अब, प्रधानमन्त्री जनताको व्यापारी र नेता कार्यकर्ताको प्रधानमन्त्री हो की आफै जानुन् ।
सरकारको विरोध नगरी कसको विरोध गर्ने ।

सरकारको काम, व्यवहारको शैलीलाई विरोध नगरे के जनताको विरोध गर्ने ? अर्थात भोट दिने जनतलाई ? यो कस्तो विडम्बना हो बोल्छ सरकार प्रतिकार भ्रष्टाचारलाई र कुशासन गर्ने माथी, तर सरकारको ठीक विपरित कार्यसंचालन गरेको हो की भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि बचन ठीक नभएको भन्ने जनआँकलनहरु नागरिक समाजबाट पनि सुन्नमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता र आफ्नो नेताहरुको अस्पताल नै नभए पनि सम्बन्धन दिने र डा. केसीसँग भएको १० वर्ष सम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खुलाउने अनुमति नदिने भनि गरेको सम्झौताको ठीक विपरित अभिव्यक्ति दिनुले प्रधानमन्त्री ओली २ करोड ८० लाख जनसमुदायको होइन उनी त मात्र एमाले माओवादी र व्यापारीबादी पक्षको मात्र प्रधानमन्त्री हुन् की भन्ने जनगुनासोहरु व्यापक हुन आएको छ ।
जति सुकै सुइरो फुइरो लाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन होइन विभिन्न अनेक कोणबाट उनलाई असफल बनाउने चेष्टा गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनु पर्ने हो ? उनलाई बद्नाम गर्ने आफ्नै पार्टीका माफिया ग्रुप र व्यापारिक ग्रुपहरुले नै मौकामा चौका हान्नु पर्छ भनि उक्साएको हुनु पर्दछ । अर्थात् नेशनल कलेज र मनोमोहन अस्पताल चालउने माफियाद्वारा नै प्रधानमन्त्रीलाई पेलान आएको नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

जुन कलेज र अस्पताल विरुद्धमा चिकित्सक तथा जनसमुदाय नै उत्रिका छन् भने जानाजान आपूm कुलपति भयो भन्दैमा आफ्नो हात नै काट्ने ? अर्थात् पार्टीको लागि ? हो पार्टीको हिन गर्नु पर्छ तर २ करोड ८० लाख जनसमुदायलाई विपक्षी बनाई होइन । यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै कुलपति भएको हुनाले हामीले जे सुकै गरे पनि जगतनाथ आफ्नै हात गर्न खोजेको त होइन सरकारले ? भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ । जय होस् कार्यकर्ताको, स्वास्थ्य पुर्ति होस् नेताको, दुःख पाओस् भोट दिने जनताको ।

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य