जम्बला लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य अर्थात नेपालको
जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य
अर्थात नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र साथै संघीयता असफल दिशातिर लागेको हो की भन्ने जनतालाई महसुस भएको छ । कारण बिरुवा सफल पैलेनै हुनुपर्छ यदि बिरुवा सफल भएन भने त्यो बिरुवा फुस्रो पात हुनेछ । अर्थात हुने बिरुवा चिल्लो पात, नहुने बिरुवा फुस्रो पात भनेझै हाम्रो नेपालमा आएको प्रजातन्त्रमा यस्तै खेल भइरहेको हो की भन्ने जनविचारहरु व्यापक हुन आएको छ । जस्तो रङ्गशालाको खेलमैदानमा फुटबल खेलेझै । बाम सरकारले हालसम्म एकताको रुपरेखा नै कोर्न सकिरहेको छैन । अनि कहाबाट संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र सफल हुन सक्छ । यदि चुनाव अगावै एकता गरी निर्वाचनमा गएको भए यस्तो अवस्था आउदैन थियो । मतलव भ्रष्टचार हुँदैन थियो ।
अर्थात गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकार बलियो हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो । ता कि गाउँपालिका देखि नै भ्रष्टाचार भई आइएको छ, त्यसमाथि प्रदेश सरकार पनि भ्रष्टचारको दलदलमा फसेको नागरिकलाई आभास भएको छ । माथिको संघीय सरकार त ठुलो भ्रष्टको भुमरीमा नै फसेका छन् । जता हेरे उतै लथालिङ्ग, भताभुङ्ग को काम भइरहेको छ । यसका कारण हुन केन्द्रिय संघीय सरकार । समयको पालना गर्न नसकेका कारण ठूलो भ्रष्टचारमा तिनै तहको सरकार फसेको भन्ने जनआवाज आएको छ । तर केन्द्रिय सरकारले सुनेपनि नसुने जस्तो गरी रहेको नागरिकलाई महसुस भएको छ ।
अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिकामा नै ठूलो भ्रष्टचारको चलखेल भएको छ । यो भ्रष्टचार रोक्न नत केन्द्रिय सरकार नै अग्रसर भएको छ, नत प्रदेश सरकार नै अग्रसर भएको छ । दुवै तहको सरकार मौन रहनु नै भ्रष्टचारलाई बढवा दिएको हुन की भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।
सरकारको कमजोरी
सबभन्दा ठूलो गल्ती सरकारको गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएको भ्रष्टचार रोक्न नसक्नुको कारण हो । किन नरोकेको ? गाउँपालिकाको गाउँविकासमा गएको रकम सबै नगरप्रमुख र गाउँप्रमुख र वडाध्याक्षहरुलाई ७० लाख देखि ९० लाख सम्मको गाडी खरिद र प्रत्येक गाउँपालिकाको वडाध्यक्षहरुलाई ३÷३ लाख पर्ने मोटरसाइकल÷पल्सर छानी छानी आफ्नो श्रीमतीको दाइजोमा आएको जस्तो गरी लापरवाही गरेकोमा केन्द्रिय सरकार चुपचाप बस्नु नै ठूलो गल्ती थियो ।
जनताले तिरेको करको तलव भत्ता मात्र होइन गरिब जनताको नाममा आएको विकासको रकम पनि दुरुपयोग गरी स्वयं प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पूर्ति गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख किन चाहियो ? वाम सरकार । यो सदुपयोग हो की दुरुपयोग केन्द्रिय सरकारले आफै छुट्याउन । केही मात्रामा १ करोड लगभग रकमले गाउँपालिकाहरुमा कुनै सानो उद्योग या अस्पताल बन्न सक्थ्यो । विकट गाउँतिर सिटामल खान पाएको छैन, त्यही भोट दिने जनताको मनलाई दुखाएर मोज मस्ती गर्नु भनेको सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुले आफ्नो आमालाई नै घाँटी थिची मारेको सरह हो भन्ने जनसमुदायको गुनासो आएको छ ।
हाल गाउँपालिका होस या नगरपालिकामा हालको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट शत प्रतिशत सदुपयोग भएको छैन । सबै आ–आफ्नो नातादार, फरीयादार र माफियाहरुको हातमा परेका छन् । त्यो माथि झन महिनामा तलव भत्ता खर्च उतिकै जान्छ । जव की साधन स्रोतहरु कार्यालयको समय १० देखि ५ बजेसम्मको हुन्छन् भने यी प्रतिनिधिहरुले २४ घण्टा नै काम गरे सरहको मासिक तेल खर्च बापत रकम लिने गरेका छन् । अर्थात आफ्नो बाबुको पैतृक सम्पती जस्तो ठान्छन् ।
अनि प्रदेश सरकार भन्छन केन्द्र सरकारबाट सबै कार्य गर्न रोक लगायो । प्रदेश सरकार काम विहिन छ । तर जनतालाई लाग्छ प्रदेश सरकारले आफुले भ्याए सम्मको आफ्नो मतहातमा आएको विकासको हालीमुहाली चलाएको नै छन् । मात्र जनताको हातमा विकासको शून्य । केन्द्र सरकारमा त झन प्रधानमन्त्रीको नामै सुन्न नचाहाने मन्त्रीहरु छन् ।
प्रधानमन्त्री आफैले मेडिकल कलेज सम्बन्धि डा.गोविन्द के.सी. सँग भएको सम्झौताको उलंघन गरी सम्झौता विपरित कार्यहरु गर्छन शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रीहरुले । यस्तो प्रधानमन्त्रीको नै टेर पुछार नमान्ने संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले के राष्ट्रमा संघीय प्रदेश सरकार अनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न दिन्छ ? दिन्न जस्तो लाग्छ जनसमुदायलाई ।
यी सबै कमजोर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै कमजोरीको कारण हुन की भन्ने जनविचारहरु पनि आएको छ । अर्थात प्रधानमन्त्री केपी जी ले प्रथम संविधान निर्माणको बेला जस्तोको तागत हुँदाको जस्तो शक्ति किन गर्न सकेन । यहाँ त मन्त्रीहरुले नै प्रधानमन्त्रीलाई थर्काएको हो की भन्ने जनआंकलन पनि आएको छ ।
त्यसैको प्रतिफल प्रधानमन्त्रीलाई गाउँपालिका देखि असफलको संकेतहरु देखाएका छन् । जथाभावी योजनाहरु तर्जुमा गरी विना योजनामा पनि रकम निकासा गरी भ्रष्टचार गराएको थाहा हुँदाहुदै पनि प्रधानमन्त्रीबाट कदम चाल्न नसक्दा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा ठूलो ठूलो भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
यी सबै व्यवहारहरु कानूनको अभावको कारण हुनसक्छ । तर सम्पूर्ण कानून नियमहरु सरकारले स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछी तुरुन्त कानुन नियमहरु बनाएको भए हाल यस्तो समस्याहरु आउँदैनथ्यो । गर्नुभन्दा सोच्नुपथ्र्यो त्यो भएन किन ?
त्यसकारण गाउँपालिका देखि लिएर प्रदेश संघीय सांसदसम्म छाडातन्त्र भएको जस्तो नागरिकलाई आभास भएको छ । अर्थात (नेकपा) को प्रत्येक नेताहरुको अभिव्क्तिबाट नै प्रष्ट हुन आउँछ । अर्थात पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आफ्नै तर्क र गुनासो र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पनि आफ्नै तर्क र गुनासो साथै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्छन । यी सबै गुनासोहरु अखबारहरुमा व्यापक भएको छ । अनि कसरी संघीय प्रदेश सभा र नगरपालिका, गाउँपालिका कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छ त । यी सबै भद्रगोल स्थितीमा चलीरहेको अवस्थामा छ ।
अनि यस्तामा सरकार भन्छन सरकारलाई घेराबन्दी भएको छ । तर कसरी कहाँ बाट भयो भन्ने कुरा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ? त्यस्तै त गाउँपालिकातिर पनि व्यापक भ्रष्टचार भएको खुलमखुल्ला भएको छ, प्रत्यक्ष नै । सरकार हातमा हात राखेर बसेको छ किन सुनुवाई हुँदैन ।
त्यसैकारण सफल बिरुवा चिल्लो पात असफल बिरुवा फुस्रो पात भन्ने चाहि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टचारै च्रष्टचार भएको सरकार आँखा चिम्म गरी बस्ने अनि चौतफी घेरावन्दी भन्नु मिल्छ सरकारले ? विचार पु¥याउनु प¥यो नि त । कहाँ, कसरी भ्रष्टचार भएको छ त्यस ठाउँलाई केलाउँनु पर्दैन, कहाँ, कता अनियमिता भएको छ । व्यापक भ्रष्टचार भएको समाचारहरु अखबारहरुमा आइरहेको छ । सरकार भन्छ घेरावन्दी ।
नेता प्रचण्डको दुखेसो
अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछुताउ, यस प्रकारको रहेछ । गत हप्तामा उनले विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुलाई सहजै भनिदिए जीवनमा दुइ कुराको निकै ठुलो पश्चाताप रहेको खुलासा गरेको रहेछ । त्यसबाट उनी उन्मुक्ति खोजीरहेका छन् सायद । उनको यो भनाई थियो सिंगापुर उड्नु अघिल्लो दिन २०७५ असोज ९ गतेको । जुन दिन उनले नेपालको विभिन्न मिडियाको सम्पादकहरुलाई बोलाएको थियो । अनि आफ्नो मनबाट भुल भएको पछुतो पोखेका थिए ।
मनको पछुतो पोख्ने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, मैले जीवनमा दुइवटा ठुलो गल्ती गरे । जसबाट मलाई पश्चाताप पनि भइरहेको छ भनि अभिव्यक्ति दिएको नागरिकले अखबारमा पढ्न पाए । ती दुई विषयमा एउटा विषय रहेछ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपती बनाउनु । तर कोइरालालाई राष्ट्रपती बनाउने अनौपचारिक सहमती भएको रहेछ । तर अन्तिममा प्रचण्ड आफैले खेल खेलेर माधव नेपाललाई राष्ट्रपती बनाउन तिर लागेछ र त्यो पनि नगरी प्रचण्डले राष्ट्रपतीको निर्वाचन गराउने खेलमा लागेछ ।
त्यसैले गर्दा कोइराला र प्रचण्डको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने पछिल्लो दिनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई यदि राष्ट्रपती बनाएको भए मओवादी अनुकुल संविधान जारी हुने थियो र माओवादी पार्टी अहिलेको अवस्था आउने थिएन, प्रचण्डको भनाई ।
प्रचण्डले यही कुरा सम्पादकहरुलाई बताएको समाचार पढ्न पाए नागरिकले । सम्पादकहरुसँग प्रचण्डले भने की गिरिजालाई राष्ट्रपती बनाएको भए मेरो पाटी यस्तो हालतमा नआउँने थियो । यो घटनाबाट आफुलाई पश्चाताप भइरहेको छ भनि खुलासा गरेको व्यापक हुन आएको छ ।
तर हाम्रो नेताहरुलाई न्याउरी मारी पछुतो भने जस्तो, अर्थात हगी सकेपछी दैलो देख्ने भन्ने जस्तो उखान मात्र याद आउँदो रहेछ भन्ने जनआंकलन पनि व्यापक भएको छ । समयमा चेत नआएको कारण घमण्डीको कारणनै देशको परिस्थिती डामाडोल भएको हुन की भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । अब पनि दुइ तिहाई बहुमतको दक्षी उठाउने नै हो भने जनताले ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्र होइन हाम्रो नेताहरलाई पनि लखेट्न बेर छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस