नेपालको शिक्षा नागरिकको पहँुचबाट टाडा बन्दै

भेषराज दनुवार
पछिल्लो समय नेपाल सरकार मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका स्रोत व्यक्तिलाई हटाउने निर्णय गरिदै छ । नेपाल मुलुकभर एक हजार ५३ वटा स्रोत केन्द्रमा कार्यरत सम्पुर्ण स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्तावनै मन्त्रि परिषदमा लागेको छ । यदि मन्त्रि परिषदबाट प्रस्ताव पास भएको खण्डमा स्रोत व्यक्तिको दायित्वर जिम्मोरी स्वत हटने छ । विशेष गरी साुमदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमन, मूल्यांकन सहित आवश्यक सहयोग पु¥याउने उदेश्यका साथ सरकारले स्रोत व्यक्तिको अवधारणा ल्याएको थियो । मन्त्रालयले करारमा नियुक्त भएका स्रोत व्यक्तिहरुलाई सुविधा सहित विदाई गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिने पनि अवधारणा रहेको छ । जो जो शिक्षक बाट स्रोत व्यक्ति बनेका छन् उनिहरु पुन सम्बन्धित विद्यालयमानै शिक्षण पेशामा फर्कनु पर्ने देखिन्छ । संधिय संरचनामा नेपाल सरकार मार्फत माध्यमिक शिक्षा सम्मको सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहमा गएकोले स्रोत व्यक्ति राख्नु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको धारणा रहेको छ । स्थानिय सरकारले चाहेमा वा आवश्यक ठानेमा स्रोत व्यक्ति, नियुक्त गर्ने तथा निरन्तरता पनि गर्न सकिने बताईएको छ । संघिय संरचनामा स्रोत व्यक्ति नचाहिने अवधारणा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको धारणा रहेको छ ।

बर्तमान अवस्थामा कार्यरत स्रोत व्यक्तिहरु मार्फत स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्तावको विषयमा विरोध गरिरहेका छन् । तर स्थानिय तहमा शिक्षाको कर्मचारी अभावहुदा स्रोत व्यक्तिलाईनै जिम्मेवारी निरन्त्र रुपमा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । समग्रमा संघिय संरचना संगै नेपाल सरकार मार्फत सात सय त्रिपन्न वटै स्थानीय तहमा निरन्तरता गरिएको छ । जुन विद्यालयको शिक्षक स्रोत व्यक्ति रहेका छन् उक्त विद्यालयमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । यसरी शिक्षाको संघिय व्यवस्थामा रहेको स्रोत व्यक्ति व्यवस्था प्रस्ताव पास भएको खण्डमा सट्टा शिक्षक स्वत अवकास हुने छन् । यसरी स्रोत व्यक्तिको रुपमा खटिएका स्रोत व्यक्ति मार्फत विद्यालयको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । पछिल्लोे व्यवस्थामा पनि शाहिकालिन समयमा हटाइएका थिए । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा पश्चात स्रोत व्यक्तिहरु पुन बहाली भएका थिए ।

नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार २०७२ को अनुसुचि ८ मा स्थानिय अधिकार अन्र्तगत सूचीको बुदा ८ मा स्पष्ट रुपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको हक सहित अधिकार प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी तलको सरकार स्थानिय सरकार अन्तर््गत गाउपालिका तथा नगरपालिकामा अधिकार दिइएको छ । यस व्यवस्था अनुसार स्थानिय सरकार मार्फत विद्यालय स्थापनाका लागी अनुमति, सञ्चालनको लागी व्यवस्थापन सहित नियमन गर्न पाउने अधिकार छ । यस क्रममा स्थानिय सरकारमार्फत पछिल्लो समय निरन्तर जिम्मेवारी पाएको स्रोत व्यक्तिमार्फत नै अनुगमन, निरिक्षण सहित मुल्यांकन सहित आवश्यक सहयोगीको रुपमा स्रोत व्यक्तिहरुको भूमिका निरन्तर नै रहेको छ बर्तमान अवस्थामा रहेको स्रोत व्यक्तिहरु पनि जनशक्ति र गुणस्तरीयताको हिसावमा पर्याप्त पक्कै हैन भन्ने कुरा स्रोत व्यक्तिहरु बताउछन ।

नेपालको जारी संविधान २०७२ ले प्रत्येक नेपालि नागरिकको लागी निशुल्क रुपमा आधारभूत तहसममको शिक्षा अनिवार्य पाउनु पर्ने र बालबालिकाले लिनु पर्ने व्यवस्था नै गरीएको छ । यस अवस्थामा हरेक विद्यार्थिले विद्यालय प्रवेश गर्दा पाठय पुस्तक, ड्रेस, भुलोगको विकता तथा समुदायको अवस्था अनुसार विद्यालयमानै खाजाको समेत व्यवस्था गरिनु पर्ने निशुल्क शिक्षाको अवधारणा रहेको छ । यस क्रममा कुन विद्यालय कहा कसरी बालबालिकाले शिक्षा पाईरहेको र लिईरहेको छ अनुगमन मुल्यांकन गर्नु पर्ने विषयबस्तु राज्यको दायित्व भित्र देखिन्छ । स्थानिय सरकार मार्फत नै माध्यमिक (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा दिलाउने अधिकार र जिम्मेवारी नै स्थानिय सरकारलाई दिइएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्ताव ल्याउनु र स्थानिय सरकार माफर्त शिक्षा ऐन तथा निति बनाउन पनि समस्या उत्पन्न गराउने अवस्था सृजना हुनु भनेको पक्कै पनि यो शिक्षा क्षेत्रको लागी सकारात्मक रुप नहुन सक्छ । यस्ता विषय बस्तु र ऐन तथा निति नियमहरु नभएको खण्डमा स्थानिय सरकारलाई दिइएको शिक्षा अधिकारको गुणस्तरीयता र बालबालिकाको भविष्यको सुनिश्चितता गर्न अगुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्न स्थानिय सरकारलाई पक्कै पनि सहज नुहने देखिन्छ ।

काभ्रेको संरचना अनुसार हेर्दा काभ्रेमा १३ वटा स्थानिय तहमा २४ जना स्रोत व्यक्ति हरु रहेको छन् । भुगोल, संरचना र वडा संख्या सहित विद्यालयको आधारमा स्थानिय संरचनामा कहि १ जना र कहि २ जना स्रोत व्यक्ति रहेको देखिन्छ । काभ्रेको भुगोमा ५८७ सामुदायिक विद्यालय र १०३ सस्थागत विद्यालय रहेको छन । काभ्रेमा रहेको सस्थागत र निजि विद्यालय मा समग्र ५४ हजार १ सय ३१ विद्यार्थि रहेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई काभ्रेको तथ्यांकमा रहेको छ ।

काभ्रेको केहि स्थानिय सरकार मार्फत अनुगमन समति पनि गठन गरि कार्य गर्ने अभ्यास विकास गरेको पाईन्छ । शिक्षाको अनुगमन समिति बनाइएको समति मार्फत पनि अनुगमन गर्ने क्रममा प्रभावकारी रहेको देखिदैन । सुगम क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा त अनुगमन गर्न सहज र सरल छैन भने काभ्रेको दुर्गम र अति दुर्गम स्थानिय तहमा काम गर्ने स्रोत व्यक्तिले कसरी के काम गरिरहेको होलान । एक तर्फमा भुगोलको समस्या छ । अर्को समस्या पर्याप्त जनशक्ति नरहेको अवस्था छ । संघिय संरचना नहुदाको अवस्थाको गा.वि.स. हरु वडा कार्यालय बनेका छन । एक दुई जना स्रोत व्यक्ति स्थानिय तहमा भएका विद्यालयको अनुगमन, मुल्यांकन, निरक्षिण, सल्लाह सुझाव, आवश्यक सहयोग कति गर्न सक्छन । समग्र २४ जना स्रोत व्यक्ति मार्फत काभ्रेको ६९० विद्यालयको अनुगमन गर्ने हो भने कति समय लाग्छ परिकल्पना गर्न पनि मुस्किल छ । अझ नेपाल सरकार मार्फत स्रोत व्यक्तिलाई हटाउने प्रश्ताव पारित भएको खण्डमा के होला सम्झन पनि मुस्किल छ ।

विद्यालयमा शिक्षकले कसरी पढाईरहेका छन् । विद्यार्थिको पढाई कसरी चलिरहेको छ । विद्यार्थिले शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय पोषकको अवस्था कस्तो छ । विद्यालयमा शिक्षकले कति लगन शिल भएर काम गरेको छन । सवाल अनगिन्ति छन । समस्या थपिदै छ । यसरी समस्या थप्दै जाने हो भने संविधानमा उल्लेख गरीएको निशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नेपालको राणा शासनको समयमा जस्तै नागरिकको पहुचबाट टाडा बन्दै जानेमा दुई मत छैन । समग्रमा काभ्रेमा कार्यरत स्रोत व्यक्ति संग विद्यालयको शिक्षा सम्बन्धमा जिज्ञासा र जानकारी लिने हो भने स्रोत व्यक्तिको पिडा अत्यन्त दर्दनाक रहेको छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको उजागर गरी सहज बनाउनु पर्ने सरकार जिम्मेवारी वाट कतै टाडा हुन लागेको त हैन । अनि नागरीकलाई शिक्षाबाट कसरी बन्चित गराउने अभ्यासको खेल त हुदै छैन ? यदि विद्यालयमा कार्यरत स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएको खण्डमा शिक्षामा उत्पन्न हुने समस्याको विषयमा गम्भिर हुनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।