नेपाल कम्युनिष्ट भित्रको अस्थिर राजनीति

जम्बला लामा

सर्वप्रथम माननीय सँस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्यान मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी समेतको ताप्लेजुङको फुङलिङ्गमा २०७५ साल फाल्गुन १५ गते भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी असमायीक निधन भएकोमा म र २ करोड ८० लाख जनसमुदायलाई मर्माहत भएको छ र दिवाङगत सातै जनाको आत्माको चिरशान्तिको लागी हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दछौं । साथै यो दुःखको घडीमा शोक सन्तप्त परिवारहरुमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौ ।

यस दुःखद घडीमा कसै, कुनै व्यक्तिको टाउँकोमा दोषारोपण गर्नु ठिक हुदैन की भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो । अर्थात हामी जन्मिदा पनि सपना जस्तो गरी आमाको कोखबाट नै जन्मन्छौ । त्यसपश्चात मर्ने बेलामा पनि कसैलाई सुचनानै नदिइकन प्राण जानेछ । समय, काल, दिन आएपछी रोक्न सक्ने क्षमता कोही सँग हुँदैन । एउटा वहाना गरी मृत्यु हुनु पर्नेछ । चाय त्यो चाहि गुडेर होस या चाहे उडाएर होस आफ्नो समय काल आएपछी पर्ख भन्ने फुर्सद हुँदैन हामीलाई । सपना जस्तो गरी टपक्क टिपेर लान्छ यमदुतले ।

परापूर्व कालमा हाम्रो जिजुबाजे र अनि बाबु र त्यसपछी आफै अर्थात सम्झनाको कथावस्तुमा परिणत हुन्छन यो सन्सारमा । न त धर्म नै गर्ने फुर्सद छ यो जीवनलाई । न त राम्रो कर्म गर्ने नै फुर्सद छ यो जुनीलाई । एक पटक युवा नेता मन्त्री अधिकारी पट्टी फर्केर हेर्नु त छैन केही । निराकार अर्थात अनित्य अनित्यको झुटो संसार फेर्नु पर्ने चोला, जानु पर्ने चोला गुरुबुद्ध धर्मसँघ शरण परी जाउँला ।

अस्थिर राजनीति

वर्तमान नेकपा सरकारले आफुहरुले नै बोलेको एकताको बिषयमा आजसम्म पनि एकता हुन नसकेको कारण नै हुन अस्थिरताको राजनीति । हाल देशमा त्यस्तै भइरहेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । अर्थात गत फाल्गुन १४ गतेमा काठमाडौंमा शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमा राजेन्द्र पौडेलले भनेको थियो स्थानीय तहको माताहतमा विद्यालय दिनु मिल्दैन, रहनु हुँदैन । स्थानीय तहको व्यक्तिहरुमा ल्याप्चे लगाउनेहरु पनि छन् भनी अभिव्यक्ति दिएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको थियो ।

त्यसपछी बोल्ने क्रमको पालो चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर सोम प्रसाद मिश्रले त्यसको जवाफ फर्काए । संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गएर ऐन बनाउनु पाउँदैन । उनले भने, जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे लगाउने भनेर हेपाहा कुरा नगर्नुस । मेयर मिश्र शिक्षकका संगठन र शिक्षा कार्यालयहरु शिक्षकको सरुवा, बढुवामा मात्र चाख दिने भन्दै माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय तह मातहात रहे त्यस्ता विकृति रोकिने बताएका थिए । उनी भन्छन् स्थानीय तहलाई अधिकार नै नदिने हो भने संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
संविधानको अनुसूची ८ (८) ले प्राथमीक र माध्यमिक विद्यालय स्थानीय क्षेत्रभित्र राखिएको छ । तर गएको फाल्गुन ९ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ सँग गरेको लिखित सहमतीमा हरेक जिल्लामा संघीय सरकारको मतहातमा रहने गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई रहने र त्यसले प्रदेश सरकारको लागी समेत काम गर्ने उल्लेख छ । सहमतीले संविधानको अनुसुचीमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकारमा धावा बोल्दै माध्यमिक शिक्षालाई यसको अधिकार बाट हटाउँदै पुरानै जिल्ला शिक्षा कार्यालय हैसियतको एउटा अड्डा खडा गर्न खोजेको स्थानीय तहलाई महसुस भएको छ ।

सहमतीको बुदा नं.३ (ग) मा उक्त इकाइले शिक्षकको नियुक्ति सरुवा तथा पदस्थापना बढुवा शिक्षकको लामो विधा प्रमाणिकरण विभागीय कारवाही र सो को अभिलेखीकरण देखि पटक पटक तथा मूल्यांकन शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक किताबखाना सम्बन्धि काम, कक्षा १० र १२ को सार्वजनीक परिक्षा व्यवस्थापन जस्तो विषय हेर्ने प्रवन्ध गर्ने उल्लेख छ सहमती पत्रमा ।
तर यी सबै व्यवहारहरु सरकार दुई तिहाइको भएता पनि पार्टीको आन्तरीक एकतामा जुट्न नसकेको कारण हुन भन्ने नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरुबाट नै सुन्नमा आएको छ नागरिकलाई । सरकारले सबै तह अर्थात संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजवुत पार्न नसकेको हुनाले सम्पूर्ण सरकारको कामकाज हरुमा बाधा अड्काउ आइरहेको जनगुनासो आएको छ ।

जनता भन्छन सरकार दुई तिहाई भएपछी स्थीर सरकार हुनपर्ने तर कसरी अस्थिर हुन गयो सरकार । सर्वप्रथम जनताको चाहना हो शिक्षा । शिक्षा नै भवीष्यको उज्यालो बत्ती हो । तर सरकारको कमी कमजोरी हो की कर्मचारीको, शिक्षा सम्बन्धि जुन संविधानले अधिकार दिए पनि संघ केन्द्रिकृत, मानसिकता र नियन्त्रणमुखी व्यवहारको कारण स्थानीय तहको हात बाधिदा सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेन, किन भन्छन जनसमुदाय ।

सरकारको प्रथम दायीत्व

जनताको माग छ सरकारले सर्वप्रथम शिक्षाको विकास होस । जे जो जस्तो संविधानमा उल्लेख थियो त्यसै अनुसार सरकार अघि बढ्नुमा विकल्प छैन । संविधानको नीति नियम बनाउने सरकारले शिक्षा सम्बन्धिमा कर्मचारीको मतहतमा होकी, सरकारको मन्त्रालयको मतहत । जनसमुदायलाई लाग्छ शिक्षा सम्बन्धि कर्मचारीहरुले कर्मचारीहरुकोनै अनुकुल गराउने खेल कतै कर्मचारी वर्गले नै रचेको त होइन भन्ने शिक्षक तथा जनसमुदायको गुनासो आएको छ ।
जनगुनासो यस्तो आएको छ की जिल्ला गाउँगाउँ सम्म उच्च शिक्षा अग्रेजी माध्यमबाट पनि होस र गरिब वर्गको छोराछोरीहरुले पनि पढाइमा उपयोग गर्न पाउन सरकारी स्कुलबाट । अनि मात्र शिक्षाको राम्रो विकास अघि बढ्नेछन् भन्ने दुर्गम जिल्लाको जनताको आवाज आएको छ सरकारलाई ।
शिक्षामा खेलवाड गरेर अशिक्षित जनतामाथि शिक्षाबाट बञ्चित हुने खेल गर्नु पनि हुँदैनन् । अनि अशिक्षित जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ भन्ने दुर्गम जिल्लावासीले सुझाएको छ । साथै छात्र तथा छात्रावृद्धिको पनि ठूलो आशा र सरकारको भरोसामा परेको पनि सुनाउँछन त्यहाका दुर्गमका जनताले ।

जतिसक्छ चाडो छिटो सरकारले शिक्षा सम्बन्धि नियमावलीहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको मतहातमा जिम्मा लगाएर शिक्षा सम्बन्धिको विवादलाई छिटो टुङ्गाउनु धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने स्थानीय वासीहरुको सुझाव पनि आएको छ ।

हिन्दुत्वको गठजोड

अर्थात यो तितरवितर पाटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी हो । यीनीहरु २५ वर्ष अघि सूर्य बहादुर थापाको पालामा महामन्त्री भएको पशुपती शंशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी गत माघ १८ गते संयुक्तको अध्यक्ष द्धाय बने । अर्थात धार्मिक जागरणका लागी भन्दै उनीहरु हुन पूर्व पञ्चहरु । यीनीहरुले गरे एकता गरी चक्नाचुर तितर वितर गर्ने खेल खेल्नेमा एकदम सिपालु छन् । अर्थात घरी मिल्ने एकता गर्ने घरी फुट्ने कार्य गर्ने यीनीहरुको लागी बच्चाको खेलौना जस्तो छन् यीनीहरुको खेल ।

यी तीन पार्टीले जनतालाई बेकुप बनाउने नीतिबाट अरु कुनै योजना नै छैन पूर्व पञ्चहरुको । यदि जनताले विश्वास गरेको भए २०७४ सालको संघीय सांसदको निर्वाचनमा जनताबाट किन बञ्चित भए यी तीन पार्टी । कमल थापाको राप्रपालाई गएको वर्ष अर्थात २०७० को निर्वाचनमा कमल थापा चूनावमा लड्न नसकेर उनी आफै समानुपातीक मतमा बसी २४ सिट प्राप्त भएको थियो कमल थापाको पार्टीलाई ।

त्यस ताकाको समयमा उनले पनि सरकारमा बस्न अनुकुल समय मिलेको थियो की लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाली मुहाली गर्ने नेताहरुको बुद्धि बंगारा बिग्रेको कारण नै कमल थापा जस्तोले पटक पटक उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री र उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री २४ सिटको बल देखाई ठूलो पार्टीलाई तर्साई ज्ञानेन्द्र शाहको नाम जपेर उनले २ पटक मन्त्री पड्काएको थियो होइनर नेताहरु ?

हाल वर्तमान अवस्थामा पनि यी तीन पञ्चहरुले संविधानमा नै उल्लेख नभएको हिन्दु धर्मको नामाकरण साथै राजा हुनु पर्ने संविधान सच्याउनु पर्ने पनि घमण्डीका साथ उत्रेको अवस्था छ । त्यो समयकाल ले नै बताउँने छ र देखाउनेछ । कहाबाट हुन्छ त धर्म निरपेक्षतालाई हटाई हिन्दु राष्ट्र ? के यो कमल थापा, पशुपती शंसेर र प्रकाश चन्द्र लोहनीको पेवा हो यो राष्ट्र ? अर्थात २ करोड ८० लाख जनभावनाको विपरीत हिन्दु राष्ट्र हुनुनै पर्ने जवरजस्ती भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।