के यही अपेक्षा राखेका थिए जनताले ?

प्रल्हाद शर्मा हुमागाई
२०५१ सालपछि ठूलै अस्थिरताले गिजोलेको नेपाली आकाशमा पछिल्लो पटक राहत महसुस भएपनि राज्य सञ्चालकहरुको गतिविधिले नेपाली जनतामा ठेस पु¥याएको छ ।

यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सत्तारुढ दलका नेतृत्वहरुको गतिविधिले नेपाली जनतामा स्वभाविक रुपमा आघात पुग्नु नौलो होइन । स्मरणयोग्य कुरो त, के छ भने हिजो तिनै जनताका माझ लोकप्रिय मत लिएर नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका नेताहरु आज सशस्त्र सुरक्षा दस्तासहित मतदातामाझ आउनुपर्दाको पिडा त पक्कै पनि उहाँहरुलाई महसुस भएको हुनुपर्छ । यस किसिमका गतिविधिले अहिले मुलुक चौतर्फी समस्यामा छ । त्यो समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्नुको विकल्प राज्य सञ्चालकहरुलाई छैन तर आन्तरिक किचलोमा रुमलिन पुगेको छ यो सरकार ।

यो अवस्थामा गरिब, दुःखी, बेरोजगार र सत्ताको संरचनात्मक विभेदको जाँतोमा पिल्सिएका जनताले नेताहरुको विवाद र आरोप प्रत्यारोपलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्न पुगेको पाइन्छ । जनता भन्दैछन्, धिक्कार ! छ हामीलाई । कस्तो स्थिरता रोजेछौं ! जसले जनताले चाहेको परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ । यस किसिमको घृणित खेलले भोलिको समृद्ध नेपाल देख्ने सपना अधुरै रहने भएको बताउन पछि पर्दैनन् भन्ने निचोडमा यो पंक्तिकार पुगेको छ ।

ठूलो संघर्ष र आन्दोलनको जगमा प्राप्त सीमित अधिकारहरुको रक्षा गर्नु प्रत्येक परिवर्तनकामी नेपाली जनताको दायित्व महसुस गरिएको छ । किनकी आजको राज्य सत्ताले त्यो बलिदानबाट प्राप्त सीमित अधिकार पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको उनीहरुका गतिविधिले देखाएको छ । नेपाली जनता अहिले भन्न थालेका छन्, विश्वमा जुन किसिमको संकट सिर्जना भएको छ, त्यसबाट नेपाली भूमि पनि अछूतो रहेन । यो अवस्थामा सरकारले चालेका कदमहरुले यो सरकारको हैसियत पुष्टि भएको छ । यो निरिह सरकारबाट हामीले के नै अपेक्षा राख्न सक्छौं ? त्यसैले पनि त्यो बलिदानबाट प्राप्त सीमित अधिकारहरु कुनै पनि अवस्थामा गुम्न सक्छन् । त्यसैले हामीले सचेत हुनुको विकल्प छैन । जसको पछिल्लो उदाहरण फेरि पनि जोड्न मन लाग्छ, कोरोना भाइरस संक्रमणमा राज्यले देखाएको उदासिनता नै यसको बलियो उदाहरण रहेको छ ।

यो विषम् परिस्थितिमा सत्ता नै सर्वेसर्वा सम्झिने नेतृत्व भएपछि नेपाली जनताले आफूले आफूलाई धिक्कार्नुको अर्काे विकल्प छैन । त्यसैले पनि नेपाली जनता अहिले संगणि मोडमा पुगेका छन् । एकातिर कोभिडको सन्त्रासले अर्धचेत अवस्थमा पु¥याएको छ भने कालाबजारियाले उठ्नै नसक्नेगरी ढाड सेकिरहेका छन् । के नेपाली जनताले यो सरकारसँग राखेको अपेक्षा यही थियो ? संकटमा परेका नागरिकप्रति देखाएको अमानवीय व्यवहारले अकालमा मृत्युवरण गर्नु न्यायसंगत हो ? जसका बारेमा राज्यद्वारा प्रतिपादित कानून निष्क्रिय बन्न पुग्यो । सरकार त्यतिबेला मुकदर्शक बन्यो । कति नागरिक कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट बोकेर सडकमा मृत्युलाई पर्खिरह्यो । यस्तो अवस्थामा यो सरकारबाट नेपाली जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, के त्यो पूरा भयो ? सर्वत्र यिनै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् तर सरकार त्यसतर्फ रतिभर गम्भीर भएको पाइँदैन । केवल ऊ कुर्सीको खेतीमा रमाइरहेको छ ।

नेपाली जनतालाई हिजोको जुन किसिमको दासत्वबाट माथि उठाउनुको सट्टा दिनप्रतिदिन दलदलको भुमरीमा धकेल्न उद्धत रहेको उसका गतिविधिले पुष्टि गरेको यो पंक्तिकारले महसुस गरेको छ । तसर्थ, हिजो जसरी सत्ताको भ¥याङ्गका लागि जनताको माझ अभिव्यक्त अभिव्यक्ति आएका थिए, त्यसैगरी जनताको पिडालाई मलमपट्टि लगाउने अचुक अश्र सहित जनताको माझ जानुको विकल्प छैन । आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम पक्कै पनि सह्य हुन्न ।