सरकारीमा भर्ना अभियान, नीजिको दौडधुप

भेषबहादुर दनुवार

नयां शैक्षिक शत्र सुरु भएसंगै ससरकारी विवद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहदा नीजि विद्यालय संचालकहरुले भने विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न प्र्रलोभन देखाउंदै आकर्षण गर्ने कार्यमा जुटेका छन् छ । बालबालिकाहरु विद्यालयको नयाँ सिढि चढे । बालबालिकाको उत्साह उमंग र जोश जांगर अत्यन्त बढेको देखिन्छ ।

शहरी र ग्रामिण भुगोलका अभिभावक विद्यालय चहार्ने क्रम बढिरहेको छ । ग्रामिण भुगोलमा अधिकांश निर्विकल्प विद्यालयको अवस्था रहेको छ । तर शहरी क्षेत्रमा अनेकन विकल्ले अभिभावको दौडाहा र विभिन्न विद्यालयको आकर्षक प्रलोभनले असिन पसिन भएर दौडिरहेको पाईन्छ । शहरी क्षेत्रको उत्कृष्ट भनिएका विद्यालयमा भर्ना अभियान अगावै भर्ना कार्यक्रम सकिएको सुचना टांस गरिएको पाईनछ भने कहि कहि यति सिट मात्र सिमित छ भनेर विद्यार्थिको माग संख्या गरीएको सुचना प्रकासन भएका छन ।

उक्त उल्लेखित सिमित कोटामा पनि प्रवेश परिक्षा दिएर बालबालिकाको क्षमता र सिप परिक्षण पश्चात मात्र भर्ना लिने अभ्यासले सामान्य तवरमा चलेका विद्यालयलाई चुनौति थपदिएको छ । अझ बर्तमान अवस्थामा रहेको सामुदायिक सरकारी विद्यालयको लागी भिमकाय जनावरको आक्रमण सरह भएको छ भर्ना अभियान । निजि विद्यालयले भर्ना अभियानमा गरिएको अभिभावको आर्कषणको लागी विभिन्न छुट सहित विभिन्न छात्रबृती संख्याको रुपमा पनि वालवालिका आर्कषण गरीरहेको छन् । यसर्थमा भन्न सकिन्छ निर्वविकल्प बाहेक बहु विकल्पको क्षेत्रमा अपबाद विद्यालय बाहेकका सार्वजनिक विद्यालयले आम विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको देखिदैन ।

समग्रमा भन्न पर्छ अवस्था व्यापक रुपमा बदलिएको छ तर नवदलीएको विद्यालय हामी संग छ यहा । हरेक विद्यालय रुपैयाको वजन संग सटाएर बालबालिकाको भविष्य निमार्ण हुने मनसिकताको हरेक अभिावक ले लिएको पाईन्छ । यसर्थमा सरकार सञ्चालक संग निरिह पन छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसर्थमा भनिरहदा निजि विद्यालयको प्रतिशपर्धामा सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालय आउन सकेको छैन भन्ने जनभावना नपरोस भन्ने पनि मेरो मुल विषय हो ।

नेपाल सरकारले संविद्यान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको सबैका लागी शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिबधता पुरा गर्न विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको विद्यालयमा पहुच बढाउन तथा भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्न र गुण स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागी विद्यालय जाने उमेरका लक्षित समुहका बालबालिकाहरुलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसरी विगत देखि प्रदान गर्दे आएको छात्रबृत्ति लाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार विपन्न लक्षित गर्दे अति आवश्यक भएका वर्गलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालय छात्रबृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ को परिच्छेद ४ को ४.३.११ (क) को बुदा (४) मा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक तहमा प्रदान गरिने विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि समेत तयार गरीएको छ ।

यसै कार्यविधि को परिच्छेद ५ मा विपन्न विद्यार्थि छनौट गर्ने आधार तथा प्रकृया उल्लेख गरीएको छ । जसमा बसदा नं. ५.३ मा विद्यार्थि पहिचान फारमको विकास रहेको छ भने बुदा नं. ५.४ मा सफ्टवेएरको विकास र प्रयोग का साथै ५.५ मा विद्यार्थि छनौट प्रकृयामा ५.१ नं. बुदा अनुसार गरिवि सम्बन्धि परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आई नसकेको अवस्थामा विद्यार्थि छनौट देहाय तरीकाको आधारमा पनि तय गरीएको छ । समग्रमा शैक्षिक निति नियम कानुन, नियमावली सहित निर्देशिका बनाईएको भएतापनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय अध्ययापन हुदैन भन्ने अभिभावकको मानसिकता रहेको छ भने अर्को तर्फ बहु विकल्प रहेको स्थानमा निजि विद्यालयले पनि कानुन सम्मत शिक्षा प्रदान गरेको पाईदैन ।

शिक्षाको लागी विद्यालयमा प्रवेशको लागी पहिलो वर्ष अध्ययन गर्न मात्र शुल्क लाग्ने बताईन्छ । बाकि सरकारको दायित्व भित्र पर्ने नितिगत व्यवस्था भएतापनि सरकारी विद्यालयमा पनि अवस्था अनुसारको व्यवस्था मिलाएर शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ भने निजि विद्यालयमा झन ड्रेस देखि खाना, गाडी देखि स्विमिङ्गपुल टयुसन देखि शैक्षिक भ्रमण, प्न्सिल देखि एक्स्ट्रा प्याकेजको नाममा उठाईने शुल्कको मारमा बहु विकल्पमा आफ्ना बालबालिका अध्ययापन गराउने अभिभावक मारमा परेको छन् । पछिल्लो समय शिक्षा सेवाको क्षेत्र नभई व्यापारको अखडा बनिरहेको छ । संघ देखि एकल अधिकारको सुचि पाएको स्थानिय सरकार समेत केवल मुक दर्शक बनेको टिठ लाग्दो दृष्य देख्न पाईन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हरेक विद्यालयबाट विद्यालय बस एक बस्ति क्षेत्र बाट अर्को बस्ति क्षेत्रबाट ओसार्ने प्रचलन बढदो छ । यस अवस्थामा कलिला बालबालिका घण्टौं सम्म जाममा पर्ने र थकानमा रहने हुन्छन । दुरीको अवस्था एक ठाउमा रहन्छ भने बाटोको यात्राको कारण पनि बालबालिका मारमा परिरहेको छन् । यस अवस्थामा आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउन अभिभावक तत्पर रहन्न किनकि निजि विद्यालयका सवारी साधन घर घर आउने र पु¥याउने गर्छन जसको कारण पनि राम्रा भनिएका विद्यालय स्वस्थ प्रतिश पर्धामा आउन सकिरहेको अवस्था छैन । काभ्रे कै सन्र्दभमा हेर्ने हो भने मण्डन, तेमालका विद्यालर्थि पांचखाल सम्म वसमा यात्रा गरेर अध्ययन गर्न आउछन भने पांचखाल, नमोबुद्ध, का बिद्यार्थि बनेपा धुलिखेलमा आउने राशि का बालबालिका नमोबुद्ध, बेथानचोकको बालबालिका पनौति सम्म आउदा स्थानिय स्तरमा प्रभावकारी अध्यापन हुने शैक्षिक सस्था विचको प्रतिशपर्धाको कारण अभिभावक अझ अतिरिक्त मारमा परेको देखिन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर वस सेवा प्रदान नगर्ने र शिक्षामा पनि विश्वशनियता गुमाइएको भनिएको सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण कमि भएको पाउन सकिन्छ । अझ सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षनै आफ्ना बालबालिका निजिमा पडाउछन यस अर्थमा कसरी शैक्षिक क्षेत्रमा गरीएको लगानी मा प्रतिफल लिन सकिन्छ र ? अझ सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले नै निजि विद्यालयमा लगानी गरेको पाईन्छ । यस अवस्थामा उक्त शिक्षकले आफुले पढाउने विद्यालयमा विद्यार्थि ल्याउने कि आफुले मुनाफा पाउने शैक्षिक सस्थामा विद्यार्थि पु¥याउने यो पनि गम्भिर अध्ययन मनन र अनुगमन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता बढदै गएको छ ।

नेपाली समाजमा विद्यालय सम्बन्धमा अभिभावकको गज्जवको मनोदशा रहेको छ । आफ्नो बालबालिका निजि र नाम चलेकोमा पढाउनु ईज्जत ठान्ने परम्परा रहेको छ । पछिल्लो समय बहु विकल्प रहेको स्थानमा निजि विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यतापनि बढदै गएको छ । बाध्यता भई रहदा आफ्नो आर्थिक धरातल विर्सदा बालबालिका राम्रो विद्यालयमा पढाउनु पर्ने क्रममा यसले निम्त्याउने खतरा सम्बन्धि ध्यान गएको पाईदैन ।

पछिल्लो समय आफ्ना बालबालिका अध्इयन अध्यापन गराउने विद्यालयको स्तरको आधारमा सामाजिक हैसियत तोक्ने परम्प्राले गर्दा पनि नेपालि समाज मा शहरी क्षेत्रमा निजि विद्यालयको आकर्षण र सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भरोसा कम गर्ने मनोबृति बढिरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कति प्रतिशत शिक्षकले आफ्ना बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढाउछन त्यबाट पनि मापन गर्न सकिन्छ । यसको साथै गत बर्ष हरेक जनप्रतिनिधि एक जन बालबालिकाको अभिभावको बनेको सञ्चार गृहमा छाएको थियो ।

उक्त बालबालिकाको अभिभावक बन्ने कति प्रतिशत अभिभावक उक्त बालबालिको परिक्षाफल लिन गए । विचमा कति पटक आफ्नो अभिभावकत्व सम्झि उक्त बालबाकिाको लागी के कस्तो पिर मर्का बुझे अव यस वर्ष उक्त बालबालिकाको अभिभाकत्व कसले कसरी लिन्छ सञ्चार गृहमा कसरी छाउछ हेर्न बाकि छ ।

पछिल्लो सार्वजनिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थि आकर्षण गर्न सरकारले १३ लाख ५४ हजार विद्यार्थिलाई लक्षित गरी गरीएको खाजा कार्यक्रम लक्षित वर्ग सम्म नपुगेको महालेखा परिक्षाको ५३ वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिबेदन मा ४ करोड २८ लाख नियम सम्मत खर्च भएको उल्लेख छ । निकासा गरीएको खर्च सम्बन्धमा छानविन गरी एकिन गर्नु पर्ने देखिन्छ भनेर महालेखा परिक्षकले प्रतिबेदनमा नै उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन अनुसार लक्षित समुहका विद्यार्थिलाई दिवा खाजाको रकम दिनु पर्ने जिल्लामा ३ सय १३ प्राथमिक विद्यालयका १३ हजार ८ सय ६१ विद्यार्थिका लागी प्रति विद्यार्थि २ हजार ७ सय का दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको महलेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थिकालागी दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३ तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशि अनुसार तोकिएको जिल्लामा जिल्लागत रुपमा तोकिएको लक्षित समुहका बालबालिकाको लागी प्रतिदिन १५ रुपैयाको दरमा १ सय ८० दिन सम्म खाजा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस प्रतिबेदन, विद्यालयमा बालबालिकाको अवस्था, शिक्षको बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय, शिक्षकको व्यक्तिगत आचरण सहित नितिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुदा पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा बालबालिका कम भईरहदा निजि विद्यालयमा बालबालिको संख्या बढि हुदा अभिभावका मारमा परेको देखिन्छ भने सरकारको लगानी खुल्ला रुपमा खेर गएकोमा निगरानी कमि भएको छ भन्दा अत्यिुक्ति नहोला ।