सडकमा देखिएको हजारौं मजदुरको बिचल्ली राज्यविहीनताको भयानक बिम्ब हो 

-दावा फेन्चु लामा

विश्वभर फैलिएको (कोभिड-19) कोरना भाइरस महामारीले विश्व आतंकित बनाइएको छ । महामारीको आतंक एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले लागू गरेका लकडाउनका कारण भोकमरीले मरिन्छ कि भन्ने भय । यस्तै भय र चिन्ताको बिचबाट श्रमजीवी मजदुरहरु दिन गनेर बसिरहेका छन । यसबारे फैलाइएका भ्रामक अफवाह र गलत प्रचारप्रसार र गलत बुझाईले जनमानसमा झन त्रासदी तुल्याएको छ । यो महामारीले जनतालाई यति त्रसित बनाइसकेका छन कि अहिले अलिकति रुघाखोकी लाग्ने बित्तिकै अब सकिने भो भन्ने आम मनोविज्ञान स्थापित भइसकेको छ । अझ नेपालीहरूलाई रोगले भन्दा यसको भयले कमजोर बनाइरहेको छ । हाम्रो मानसिकता यो रोग लागेपछि मरिन्छ भन्नेतिर मात्रै गयो, यो रोग लागेका सबै मरिदैन भन्नेमा गएन । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा यो रोगबाट संक्रमित मध्ये करिब ९०% मान्छे बाँचेका छन् भने १०% मात्रै मरेका छन् । मरेकामध्ये पनि दीर्घरोगी र इम्युन पावर कम भएहरु छन् ।

त्यसैले यो रोगको सावधानीको लागि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर आफुभित्र आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेछ । यो सरुवा रोग भएको हुँदा यसलाई फैलिन नदिन र रोकथामका लागि स्वयं नागरिक आफैं पनि सचेत हुन जरुरी छ भने राज्यको निति पनि नागरिकमुखी हुन अत्यावश्यक छ । तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा कोरोना सम्बन्धि राज्यले लिएको नीति नागरिकमुखी हुन सकेन । तत्काल राज्यले लागु गरेको लकडाउन अर्थात शीलबन्द पहिलो कार्यक्रम हो । तर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि के लकडाउन नै पहिलो र अन्तिम उपाय हो त ? गम्भीर सवाल उठेको छ । र नेपालको अर्थतन्त्रले लकडाउन कति दिन सम्म थेग्न सक्छ मुल प्रश्न अझै जीवित छ ।

नेपालमा लकडाउन आवश्यक छ या छैन भन्ने कुरा बहसको विषय बन्ला तर यसले निम्त्याएको समस्या जटिल बन्दै गइरहेका छ । लकडाउनको पहिलो र दोस्रो साता जिवनस्तर सामान्य थियो थप्दैगइरहेको लकडाउनले ती गरिब मजदुर र किसान वर्गको जीवनस्तर र जीवनशैली तितरबितर बनाएको छ । मजदुरीको लागि घर छोडेका ती मजदुरहरु लकडाउनका कारण डेरामै बस्दा दैनिक गुजारा समेत गर्न नसक्दा भोकमरीले मर्ने डरले गाउँ-गाउँ फर्किन बाध्य छन तर घर फर्किदा परेको सास्ती कसले देख्ने ? दशौँ दिनसम्मको भोकभोकै पैदल फर्किदै गरेका उनीहरुको व्यथा कसले सुनिदिने ? राज्य देखे नदेखे बराबर छ । उनीहरुको लागि कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम सरकार संग छैन । प्रहरी संयन्त्र परिचालन गरि सास्ती माथि झन सास्ती थप्ने काम भइरहेको छ । बरु यसको सट्टा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिगत तवरबाट पैदलयात्रीहरुलाई बाटो-बाटो खाना खुवाउने देखि आवश्यक सरसहयोग गरिरहेका छन । तर मेरो सरकार मुकदर्शक बनीरहेको छ । सडकमा हजारौं मजदुरहरूको विचल्ली छ।

दिनभर भोकै पैदलको थकानले काखमा बच्चा च्यापेर बिच सडकमै लखरातान सुतेको दृश्य मेरो सरकार किन देख्दैन ? सरकार टाठाबाठा र सुकिलामुकिला हरुको लागि मात्रै हो ? ती गरिब मजदुरको लागि सरकार कहाँ छ ? लकडाउन थप्नु सरकारका लागि कुनै गाह्रो काम होइन । मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयले पुग्छ । तर, एक हप्ता लकडाउन थप्दा कति हजार मजदुरको अँगेनामा चुलो बल्दैन भन्ने सरकारलाई कुनै हेक्का छैन । यो महामारीको समयमा लकडाउन आफैंमा नराम्रो होइन तर लकडाउन संगै व्यवस्थापनको पाटो नहेर्दा समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ । लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्रै थुनेर मात्रै हुदैन अत्यावश्यक चिजहरुको परिपुर्ति र नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले ठुला देशहरुको शैली अनुसरण गर्दै लकडाउन गर्दा हामीले के बिर्सिनुहुदैन भने उनीहरुको र नेपालको धरातलीय यथार्थ नितान्त फरक छ ।

उनीहरुको अर्थतन्त्रसंग ठुलो ब्याकअप छ । उनीहरुसंग यथेष्ट स्रोत–साधन र जनशक्ति । त्यसो त उनीहरुको तुलनामा नेपालको वास्तविक अवस्था एउटा ज्यालादारी मजदुरकै जस्तो छ । तथापि यो जटिल घडीमा राज्यले लकडाउन नै अन्तिम विकल्प नसम्झी यसबाहेकका अरु नीति तथा कार्यक्रमबारे बहस छलफल गर्न जरुरी छ। तत्कालका लागि जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन उर्दी जारी गरिरहँदा दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गलाई संरक्षण गर्ने खालको कार्यक्रमहरु नितान्त आवश्यक छ । सधैं सुतेर हुदैन सरकार अब ब्युँझिन जरुरी छ ।