नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन

राजेश वञ्जारा

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उल्खननका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट महत्त्वपूर्ण आदेश नेपाल भित्रका नदीहरुबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित उल्खननका कारण मानव जीवन, वस्ती र वातावरणमा परेको प्रतिकुल असरको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट महत्त्वपूर्ण आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई र माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले फागुन १५ मा सो विषयमा उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानून समाज नेपालको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरिएको थियोे ।

यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।४।१७ मा वर्तमानमा भइरहेका उत्खनन कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभत्किने, भूक्षय रोकिने सहितका समुचित विकल्पहरुको बारेमा वृहत छलफल आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गर्दै यस विषयमा बनेका नीति, गरिएको अध्ययन र गुरुयोजना वा योजनाहरुसमेत भए सो समेत लिई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७८।४।२८ गते उपस्थित हुनु र सो मिति सम्म संघीय सरकारले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ को विपरितको कार्य कोही कसैबाट हुन नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।

नदी दोहनका जे(जस्ता दृष्टान्तहरु पेश गरिएको छ सोबाट उल्लिखित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रि तथा व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिहरुको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । देशभरी भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवं विकास र वातावरण बीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३० द्वारा नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको र राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच ूसमूचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्य उपर सुम्पिएको अवस्था छ । यी हक तथा दायित्व एवं संविधानको धारा ५१ ९ङ०, ९च० र ९छ० मा उल्लिखित प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति र सो अन्तर्गतका पर्यावरणीय दीगो विकासका सिद्धान्त तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतामा समाहित गर्ने वर्णित भू उपयोग, भूमिको उत्पादनशीलता, भूमि व्यवस्थापन, वातावरण अनुकूलन, गुणस्तरीय तथा दीगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, त्यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्ने समेतका दायित्वहरु राज्यले गम्भीरताका साथ बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले अंगिकार गरेको संघीय व्यवस्था अन्तर्गत बन तथा वातावरणको व्यवस्थापन, भू(उपयोग, वातवरण अनुकूलनका विषयहरु संघको क्षेत्राधिकार ९अनुसूची ५, क्र।स। २७, २९० मा परेको देखिन्छ भने प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरणको व्यवस्थापन ९अनुसूची ६, क्र।स। १९० प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा परेको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रदेश, सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको विषय संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा ९अनुसूची ७, क्र।सं। १३० परेको देखिन्छ । त्यसै गरी वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता ९अनुसूची ८, क्र।स। १०० जलाधार खानी र खनिज पदार्थको संरक्षण ९ऐ। क्र।स। २१० स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ भने यी र त्यस्तै प्रकृतिका विषयहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची ९अनुसूची ९, क्र। सं। ७,८, ९० मा पनि पर्ने देखिन्छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाहरुको समग्रतामा अर्थ गर्दा नदी प्रणालीको संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको दोहन, व्यवस्थापन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने भन्ने नै हुन्छ ।

तसर्थ यस सन्दर्भमा संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, ७ वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न र सो गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसमेत सँगको परामर्श र समन्वयमा संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षतामा कृषि, भू(उपयोग, बन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तन समेतसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयका उपयुक्त तहको प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिलाई संलग्न गराई वातावरणसँग सम्बन्धित नागरिक संस्था र इसिमोड जस्ता पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सम्बन्धित विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । साथै हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को अवस्था के छ, हालसम्म सरकारी स्तरबाट के कस्तो अध्ययन भएको छ, कुन भौगोलिक र वातावरणीय क्षेत्रको के कस्तो भूभाग वा नदीहरुबाट के कस्तो रोह रितसँग विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मागलाई वर्तमान समयमा र दीर्घकालसम्म संवोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । वातावरणीय चाप र जलवायु परिवर्तन समेतको कारण हाल सृजित परिस्थिति समेतले गर्दा नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा च्याप्ने, भत्कने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने आदि समस्याहरु परेको सन्दर्भमा सो रोक्न राष्ट्रिय प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत के( क(कस्ता गुरुयोजना र आवधिक कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ राजनितिक स्वार्थको आडमा गरिने अवान्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरण बीच उचित सन्तुलन कायम गर्न के(कस्तो नितिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ भन्नेसमेतको प्रतिवेदन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

साथै प्रस्तुत विषय नागरिकको हक तथा राज्यको नागरिक प्रतिको हक दायित्वसँग जोडिएका राष्ट्रिय महत्व तथा गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदा उपर्युक्त विषयमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, गराउने कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने र नेपालको पर्यावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस विषयमा न्याय निरोपण यथाशीघ्र गर्न नेपाल सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको पाटोलाई नजरअन्दाज नगरी प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्युत्म उपयोग गर्नु पर्दछ । सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमापारबाट दोहन हुने तर सीमावारका स्रोत बगेर जानु दुर्भाग्य हुन सक्दछ । यस विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।