शिक्षक सेवाको रुपान्तरणका उपायहरूः

राजेश बञ्जारा
शिक्षक सेवा आयोगको २०७८ सालको विज्ञापनमा गणित–विज्ञान विषयमा ज्यादै न्यून संख्यामा आवेदन परेको देखिन्छ । औषतमा १ पदका लागि २.२५ जनाको आवेदन परेको देखिन्छ । जसलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश १– माग – १६१ जसमा आवेदन–३२३
प्रदेश २– माग – २० जसमा आवेदन–३५
प्रदेश ३– माग – ३८ जसमा आवेदन– ५९
प्रदेश ४– माग –४३ जसमा आवेदन–९७
प्रदेश ५– माग –३३ जसमा आवेदन–९२
प्रदेश ६– माग – २२ जसमा आवेदन–३३
प्रदेश ७– माग – ४७ जसमा आवेदन–१३९
जम्मा– माग– ३४६ जसमा आवेदन–७७८
हाल शिक्षक सेवाको सबै तह र विषयमा प्रथम र द्वितीय चरण गरी २ चरणको लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था छ । फारम भर्ने सबै परिक्षार्थीले परिक्षामा सहभागिता नजनाउन गरेको विगतको अनुभवले बताउँछ । प्रथम चरणबाट धेरै परिक्षार्थी छानिने हुन्छ । सहभागीहरुमध्ये केही संख्यामा अन्य तह र विषयमा सिफारिस हुने देखिन्छ ।
फारम भरेका मध्ये आरक्षित सिटमा कतिकति आवेदन परेको भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । तथापी के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने आरक्षित सिटमा कुल संख्याको अनुपातमा झनै कम आवेदन परेको छ । अतः अनुमान के गर्न सकिन्छ भने गणित– विज्ञान विषयका कतिपय विज्ञापन भएका सिटमा कोही पनि सिफारिस नहुने अवस्था आउन सक्दछ ।
माथिको प्रतिनिधि तथ्यांकले लोक सेवा आयोगको भन्दा शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिष्पर्धाको स्तर कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यसो हुनुमा शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षामा प्रतिष्पर्धाको दायरा सीमित छ । गणित र विज्ञान जस्ता प्राविधिक खालका विषयमा समेत शिक्षण अनुमतिपत्र वा विषयगत शिक्षण तालिम अनिवार्य गरिनु, तोकिएको विषयको न्युनतम योग्यता अनिवार्य गरिनु, उमेरहद तोकिनु जस्ता कारणले शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षामा नयाँ, योग्य, अनुभवि वा विशेषज्ञ व्यक्ति सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था छ ।

अतः बन्दमुखी शिक्षक सेवाका मापदण्डलाई उदार र खुल्लामुखी बनाउन सकेमा मात्र प्रतिष्पर्धाको मैदान ठूलो भई विशेष र थप क्षमतावान जनशक्ति शैक्षिक क्षेत्रमा भित्रने थियो । शिक्षक सेवा ऐन र नियमावलीको समसामयिक संशोधन गर्दै शिक्षकको सेवा, सुविधा र सम्मान बृद्दी गर्दै लैजान राज्यले कहिलै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । शिक्षक सेवालाई विशिष्ट र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गर्न शिक्षक र शिक्षा–कर्मचारीको सहज सरुवा, बढुवा, काज, तालिम र विषय परिवर्तनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाल सरकार,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति लिएको छ ।सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति भएकाले विभिन्न नाममा करारमा शिक्षक नियुक्ति भइरहेको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत निर्धारित योग्यता पुगेका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका शिक्षकका रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दरबन्दी सृजना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्र पदपूर्ति तत्काल थालनी गर्नुपर्दछ ।

सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हेरी देशभरीका सबै विद्यालयमा योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्थाका लागि नियमित रुपमा शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक नियुक्ति प्रकृयालाई नियमित, व्यवस्थित र हस्तक्षपरहित बनाउनु पर्दछ । विद्यार्थीहरूले परीक्षामा हासिल गरेको परिणाम समेतको आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ ।

शिक्षकको सक्षमता, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान, शैक्षिक सामग्री निर्माण, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, अतिरिक्त र सहक्रियाकलाप सञ्चालन, पेसागत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बहन जस्ता स्पष्ट र पारदर्शी सूचकका आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनसांख्यिक संरचना विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्यामा आएको परिवर्तन र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा विद्यार्थीको नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंशा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सबै विद्यालय कर्मचारीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीको आधारमा गर्दै हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई स्थायी सेवा प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुुक्त हुन्छ ।

शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई रजिष्ट्रेशन तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्दै लानु पर्दछ । निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेसागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विद्यमान शिक्षक तालिम केन्द्रहरूलाई शिक्षण एकेडेमीको रूपमा विकास गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । राज्य रुपान्तरणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक रुपान्तरण जरुरी हुन्छ, जसका लागि शिक्षक सेवाको परीक्षा नियमित, फराकिलो, प्रतिष्पर्धी, स्वस्छ र निष्पक्ष हुनु अपरिहार्य छ ।