सहकारी अभियान एक संक्षिप्त चिन्तन

विषय प्रवेश
परापूर्व कालदेखि नै नेपाली समाजमा भारो, पर्म, गुठी, धर्मभकारी आदि नामबाट सहकारीको अभ्यास चलिरहेको थियो । वि.सं. २०१० सालमा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ‘सहकारी विभाग’ को गठन भएपछि सहकारीले संस्थागत स्वरुप प्राप्त गरेको हो । छैठौं पञ्चवर्षीय योजना अवधि (वि.सं. २०३६÷३७ – वि.सं.२०४१÷४२) अवधिसम्म नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र पञ्चायती सरकारको आर्थिक क्रियाकलापमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र निर्देशनले सहकारी अभियानमा अनेकानेक विकृति पैदा भई यो बद्नाम र अलोकप्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि नेपालले अवलम्वन गरेको उदार र खुलानीतिको परिणामस्वरुप आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचनाहरु क्रमशः विकसित हुँदै गए । सोही सिलसिलामा देशका कृषक, कालिगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधरण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्पारिक सहयोग र सहकारीको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने परिकल्पनाको साथ तर्जुमा गरिएको सहकारी ऐन, २०४८ नै नेपालमा सहकारी विकासको कोशेढुङ्गा बन्न पुग्यो भन्दा अत्युक्ति हुने देखिदैन ।

वर्तमान अवस्था
सहकारी ए्ेन, २०४८ तथा सहकारी नियमावली, २०४९ ले सहकारी स्थापना सम्बन्धमा गरेको सहज कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र स्थानीय पुँजी, श्रम तथा सीपमा महत्व दिने सहकारीको नीति अनुरुप सर्वसाधरणको यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणको कारण सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको चासो र पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा सहकारीले धेरै गर्न सक्ने संभावना रहेको छ । सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी, दिगो र सीमान्तकृत वर्गमैत्री तुल्याउन लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई अधिकाधिक तवरले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यसले छरिएर रहेका श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरी गरिबी न्यूनीकरणको अभियानतर्फ आकर्षित गर्नेतर्फ जोड दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । तोकेरै भन्नुभन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गरेको योगदान सापेक्षिक रुपमा बढी प्रशंसनीय रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले थप अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको हुँदा सरकारी निकाय तथा सहकारी अभियन्ताहरुको यसतर्फ ध्यान दिन ढिला गर्न नहुने अवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सर्वसाधरणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको अवधारणापत्र अनुसार सहकारी क्षेत्रमा ३२,६६३ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू र ७० ओटा जिल्ला सहकारी सङ्घ, २५३ विषयगत सहकारी सङ्घहरू, २० ओटा विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र शीर्षस्थ निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेड क्रियाशील छन् । यस क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत महिलासहित ५१ लाख आमसमुदाय संलग्न रहेका तथा शेयर पुँजी रु. ६३ अर्ब, बचत रु. २ खर्ब २ अर्ब र लगानी रु. १ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ । मुलुकको ७५ ओटै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भएको यस क्षेत्रले विपन्न वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा सहकारीको भावना र मर्मानुरुप सञ्चालन भइरहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने यस क्षेत्रले पुगनपुग एक लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र ७ लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरी दिनानुदिन आफूलाई उदीयमान सम्भाव्य क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्दै लगेको प्रतीत हुन्छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि आ.व. २०७१÷७२ सम्ममा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था–४९४, कृषि सहकारी–३०२, दुग्धउत्पादक सहकारी २७२, बहुउद्देश्यीय सहकारी–१९१ अन्य विभिन्न विषयगत गरी सहकारी संस्थाहरुको संख्या करीब १४०० को हाराहारीमा पुगी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सहकारी अभियानको बढी नै उर्बर भूमि भएको तथ्य डिभिजन सहकारी कार्यालय, काभ्रेले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । काभ्रेको समग्र आर्थिक विकासमा सहकारीको वास्तविक योगदानको सम्बन्धमा भने वस्तुपरक अध्ययनको खाँचो रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
…….लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पनासाथ संविधानसभा दुईबाट मिति २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ५० को निर्दशेक सिद्धान्तहरु अन्तर्गतको उपधारा (३) ले समाजवावाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथ्य स्पष्ट पारेको छ । यही कारणले गर्दा नै कतिपय विद्वानहरुले नेपालको अर्थनीति तीन खम्बे हुने जनाएको छ ।
सोही संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरु अन्तर्गतको खण्ड (घ) को अर्थ, उद्योग, वाणिज्य सम्बन्धी नीतिले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्धर्न गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरी संबैधानिक मान्यता र मर्यादा प्रदान गरेको छ । अब आवश्यकता रहेको छ, संविधानले प्रदान गरेको मर्यार्दा र प्रतिष्ठा तथा गरेको अपेक्षा अनुरुप नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारीले कराएर होइन यथार्थमा गरेर नै देखाउने ।

देखिएका कमी कमजोरी
सर्वसाधरणमा सहकारी शिक्षा र सोको महत्वको बारे जनचेतनाको कमी, टाठाबाठा र घरानियाँहरुको बढ्दो चलखेल, वित्तीय साक्षरताको अभाव, वचत गर्ने क्षमता र आदतको अभाव, समन्वय÷सहकार्य गर्ने संस्कृतिको न्यूनता, व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीपयुक्त व्यावसायिक सञ्चालक÷व्यवस्थापकको अभाव, स्रोतसाधनको न्यूनता, सदस्यहरुको सहकारीको अभियान र गतिविधिप्रतिको उदासिनता र निष्क्रियता, कर्जाको दुरुपयोग वा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा अधिकेन्द्रिता, नियामक÷सुपरिवेक्षक निकायको अभाव, सार्वजनिक लेखापरीक्षण नहुने परिपाटी, कमजोर आन्तरिक÷वाह्य लेखापरीक्षण, सहकारी मूल्य÷मान्यताभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति, साधरणसभालाई हल्का रुपमा लिने प्रवृत्ति, दलीय भागबन्डामा अक्षम व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक चयन गर्ने गलत परिपाटी, उत्तराधिकारी योजनाको अभाव, सञ्चालकहरुबाट श्रोतसाधनको अपचलन, राज्यको सहकारीप्रतिको बढ्दो उदासिनता, प्रविधिको न्यून प्रयोग, सहकारीलाई राज्यको चौथौ अंग सञ्चार क्षेत्रले पर्याप्त स्थान र महत्व नदिने परिपाटी आदि नेपालको सहकारी अभियानले झेल्नु परेका साझा समस्या हुन । अन्य समस्याभन्दा पनि सहकारीभित्रै उम्रने र झ्याँगिने गैरसहकारी प्रवृत्ति र व्यवसायिकताको अभाव सहकारीका अझ कहाली लाग्दा समस्या हुन ।

उपसंहार
नेपालको ७५ वटै जिल्लामा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको, महिलाहरुकोबीच लोकप्रिय र व्यापक सहभागिता रहेको र समाजको सम्भ्रान्तदेखि तल्लो समुदायसम्म पनि उत्तिकै लोकप्रिय र स्थापित बन्न सफल सहकारी अभियानलाई नेपालको राष्ट्रिय अनिवार्य आवश्यकता कै रुपमा ग्रहण गरी यस अभियानमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै नेपाली विशेषता र आवश्यकता अनुरुपको संस्थागत विकासलाई जोड दिदै सहकारी संस्थालाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जाजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ अधिकाधिक परिचालन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउन विभिन्न बजार तथा बजार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, स्थानीय निकाय, विकास साझेदार र सामुदायिक संस्थाहरू समेतबाट सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने, सहकारीमा आबद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायमा पहुँच बढाउने, सहकारीमा आबद्ध कृषकलाई सहुलियत कर्जाको लागि सहयोग पु¥याउने, युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी स्थानीय विशेषता र आवश्यकताको आधारमा सहकारीमार्फत् रोजगारी सृजना तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, श्रम (शारीरिक तथा मानिसिक) प्रति युवाहरुलाई आकर्षित गर्दै श्रम नै शौभाग्य÷समृद्धिको एकमात्र आधार हो भन्ने तथ्यको जानकारी गराउँदै संभाव्य क्षेत्रमा सहकारीमार्फत सामूहिक श्रमको अभ्यास गराउने परम्परा बसाल्ने, सम्मानजनक गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाबाट सहकारीको संख्यात्मक विकासलाई गुणात्मक विकासमा रुपान्तरण गरी वित्तीय एवं संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले सुदृढ सहकारी निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने, वित्तीय अवस्था र कारोबारको आकारका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको उचित वर्गीकरण गर्ने र सहरकेन्द्रित तथा ठूलो परिमाणमा पुँजी परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै सशक्त प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना गरी गैरसहकारी अभ्यास र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरीे दण्ड एवं पुरस्कार सम्बन्धि व्यवस्थालाई नियमित तुल्याउने हो र मूल्य मान्यतासहितको व्यावसायिकतामा ध्यान दिदै इमान्दारी, कारोवारमा पारदर्शिता, अनुशासनको लागि विश्वमा प्रशिद्धी कमाएका महिलाहरुको सहभागितालाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको तीन आधारहरु मध्येको सहकारी अभियान गरिबीको दुष्चक्र तोडी समाजवावाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध नेपाली अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा विकसित र स्थापित हुने तथ्यमा शंका गर्नुपर्ने देखिदैन ।