सम्झना मैनाली-अधिकारी
बनेपा-विगत लामो समयदेखि सिण्डिकेट लागु गरेर आफ्नै मनोपलि कायम गर्दै आएका यातायात व्यसायिलाई सरकारले सिण्डिकेट खारेज गर्ने पहल गरेपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
व्यवसायिहरुको प्रमुख माग भनेको विगतको जस्तै सिण्डिकेट कायम हुनु पर्ने अरु कसैलाई रोडपरमिन्ट दिन नहुने भन्ने हो । उनीहरुले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएमा यातायात अबरुद्ध गर्ने साथै देशब्यापी हड्ताल गर्ने भन्दै सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले व्यवसायिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै व्यवसायिहरुले यातायात अबरोध गरेर यात्रुहरुलाई सास्ति दिने ढ्र्रंगको कार्य गरेमा पुराना व्यवसायिको समिति खारेज गर्ने चेतावनि दिएको छ ।
व्यवसायिले सरकारलाई यातायात हड्ताल गर्ने चेतावनि दिएपछि सरकारले पनि व्यवसायिलाई समिति खारेजिको जवाफ दिएको हो । गृह मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सरकारको निर्देशन नमान्ने यातायात समिति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
व्यवसायिहरुले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैर सरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर कार्य गर्दै आएका छन् । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार सरकारले यातायात सेवामा हड्ताल निषेध गरिसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । २०६७ पुस १९ गते बाटै सरकारले हटाएको सिण्डिकेट लाई व्यवसायिले हड्ताल गर्ने चेतावनि दिदै सेण्डिकेट हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
नवसंकेत अनलाईन
प्रतिक्रिया दिनुहोस