प्रदेश–३ को नामकरणः प्रस्तावित नेवा–ताम्सालिङ

दिलवहादुर थोकर (ग्याम्जो)

फोनिजको २० औं स्थापना दिवस र २५ औं तामाङ प्रसारण दिवसको अवसरमा प्रदेश ३ को नामकरणः प्रस्तावित नेवा–ताम्सालिङ विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रमको लागि तयार पारेको छलफलको

संघीयता के हो र किन ?

संघीयताः विविधता भएको देशमा आबश्यकता हुनछ । विधिधताको व्यवस्थापन नै संघीयता हो । भारत, अमेरिका लगायतमा विविधता छ त्यहाँ संघीयता छ, जापान, बेलायतमो विविधता छैन त्यहाँ संघीयता छैन ।

नेपालमा जातिय तथा साँस्कृतिक विविधता छ । नेपालमा भौगोलिक विविधता पनि छ । हिमाल, पहाड र तराई । हिमाललाई मात्र प्रदेश बनाउन मिल्दैन किनकी प्रशासनीक सुगमता पनि संघीयताको आधार हो । त्यसैले नेपालमा जातिय वा साँस्कृतिक विविधताको आधारमा संघीयता हुन्छ । भारतमा जातिय र भूगोलको आधारमा छ । जस्तै हिमाली क्षेत्र हिमाञ्चल प्रदेश । यो विषयमा तल पनि चर्चा गर्ने छु ।

अध्ययनले नेपालको मध्य भूभाग नेवार र तामाङको भूभाग हो । यी दुई जातिको आदिभूमि हो । प्रश्न उठ्न सक्छ । बाहुन क्षेत्रिको पहिचान खोइत ? भन्ना सक्छ । सिंगो देशकै पहिचान खस आर्यहरुको भइसक्यो । नेपाल अजको मितिसम्म पनि एकल जातिय पहिचानमा आधारीत नै छ । एक जाति, एक भाषा, एक सँस्कृति, एक धर्मलाई मात्र राज्यले प्रसय दिएको छ । दलितको पनि छुट्टै पहिचान छैन । दलितको समस्या भनेको सामाजिक विभेद हो । त्यो विभेद निकाल्न वित्तिकै बाहुन क्षेत्री जस्तै हुन् ।

सानो सानो जाति समुदायलाई जातिय स्वायत्ता दिने कुरा संविधान मै छ । संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र मार्फत साना साना जातिय समूहलाई ।

राष्ट्रको रुपमा विकास

मानव समाजको विकासक्रम व्यक्ति, परिवार, झुण्ड, गण, कबिला, जनजाति, जाति (राष्ट्र) का रूपमा विकास हुन्छ भनी विज्ञहरू बताउ“छन् । त्यसैले, मानव जातिको विकसित अवस्था राष्ट्र हो । हरेकलाई राष्ट्रको हैसियतमा विकसित गराउनु लोककल्याणकारी राज्यको आदर्श हो । त्यस आदर्शमा पुग्न एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट पुगे पनि भयो । सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाबाट पुगे पनि भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यवस्था गरेको अधिकार

विश्वमा देशको राज्यको ठाउ“को नामकरण ऐतिहासिक सभ्यतास“ग जोडेर राख्ने गरिन्छ । जाति, भाषाका आधारमा नामकरण गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारणा अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को मान्यता अनुरूप भूमिमाथिको अग्राधिकार, आवधिक आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसख्यकलाई विशेषाधिकार, परम्परागत साँस्कृतिक कानुन आदि भनी लोककल्याणकारी राज्यले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् ।

विश्वमा जाति र भाषाको आधारमा नामकरण भएको उदाहरण

बेलायतको अवस्थाः

संसदीय शासन प्रणालीका प्रवर्तक एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको देश बेलायत (ग्रेट ब्रिटेन) मा जातीय पहिचानका आधारमा चारवटा स्वायत्त राज्यहरू छन् ।
१. स्कटिस जातिको स्कटल्याण्ड, २. आइरिस जातिको आयरल्याण्ड, ३. इङ्लिस जातिको इङ्ल्याण्ड
४. वेल्स जातिको वेल्स (नोट नै बेग्लै छ ।)

चीनको अवस्था

एकात्मक राज्य बहुजातीय व्यवस्था भएको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकारले सम्बोधन गरेको छ । चीनमा पा“च स्वायत्त क्षेत्रहरू छन् ।
(१) भित्री मङ्गोल स्वशासित क्षेत्र, (२) गुवांशी झुवाङ स्वशासित क्षेत्र, (३) तिब्बत स्वशासित क्षेत्र, (४) निङशिया हुई स्वशासित क्षेत्र र (५) शिन्जियाङ उगुर स्वशासित क्षेत्र ।

३० स्वायत्त प्रिफेक्चरहरू र १२० वटा स्वायत्त काउन्टीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । अत्यन्त अल्पसंख्यक एकै ठाउ“मा सघन वसोवास नभएकालाई स्वशासित एकाइको पुरकका रूपमा उनीहरूको ११७३ भन्दा बढी नगरहरू छन् । ती नगरहरूमा सम्बन्धित जातिकै प्रमुख, उपप्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ र सम्बन्धित समुदायकै भाषा सो क्षेत्रको प्रमुख भाषा हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

भारतको अवस्थाः

दक्षिणी छिमेकी देश भारत अर्ध संघीयता भएको मुलुक हो । भारतमा जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बहुभाषिक नीति लागू गरिएको छ । २९ वटा प्रान्तीय राज्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

१. तामिल जाति–तामिलनाडु राज्य, २. नागा जाति–नागाल्याण्ड राज्य, ३. मिजो जाति–मिजोरम राज्य, ४. बङ्गाली जाति–बङ्गाल राज्य, ५. पञ्जाबी जाति–पञ्जाब राज्य, ६. आसामी जाति–आसाम राज्य, ७. मराठा जाति–महाराष्ट्र राज्य, ८. बिहारी जाति–बिहार राज्य, ९. खासी जाति–मेघालय राज्य, १०. उडिया जाति–उडिसा राज्य, ११. तेलुगु जाति–तेलङ्गना राज्य, १२. सिक्किमी लेप्चा–सिक्किम राज्य, १३. गुजराती–गुजरात राज्य, १४. राजपुत जाति–राजस्थान राज्य, १५. कन्नाडा भाषी–कर्णाटक राज्य,
१६. आदिवासी–झारखण्ड राज्य रहेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अवस्थाः

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० वटा राज्यहरू मध्ये २८ वटा राज्यहरू जाति, भाषाका नामबाट नामाकरण गरिएको छ ।
(१) आल्वामा (२) आलस्का (३) एरिजोना (४) आकानसास (५) कनेक्टीकुट (६) डिलावार (७) हवाई (८) इधि, इदाहो (९) इलिनोइस (१०) इण्डियाना (११) लोवा (१२) कान्सास (१३) केन्टुकी (१४) म्यासच्युट्स (१५) मेसिगन (१६) मिन्निसोटा (१७) मिसिसिपी (१८) मिसोरी (१९) नेब्रास्का (२०) डाकोडा (२१) ओहायो (२२) ओकलाहोमा (२३) टेनिसिसी (२४) टेक्सास (२५) युटाह, उटाह (२६) विन्कन्सीन (२७) न्यु मेक्सिको (२८) वाओमिङ, योमिङ हुन् ।

इथियोपियामा ११ राज्यमध्ये

१. आरोमी जाति–ओरोमिया राज्य, २. आम्हारिक भाषी–आम्हारा राज्य, ३. सोमाली जाति–सोमाली राज्य, ४. टिग्रिग्ना जाति–टिग्रेई राज्य, ५. आफार जाति–आफार राज्य, ६. हरारी जाति–हरारी राज्य
अन्य राज्य भूगोलको आधारमा र मिश्रित आधारमा समेत बनेका छन् ।

बेल्जियममा भाषाको आधारमा संघीयता छ । यहाँको विविधता भाषको आधारमा । डच, जर्मनी र फ्रेन्च । नेपाल भन्दा ५ गुणा सानो छ ।

जाति र भाषाबाटै देशको नामः
केही देशहरुको नाम जाति र भाषाबाटै केही देशको नाम नै जाति भाषाको आधारमा रहेका छन् ।
१. सर्व जाति–सर्विया, २. अल्वेनियाली जाति–अल्वानिया, ३. कुर्द जाति –कुर्दिस्तान, ४. मङ्गोल जाति–मङ्गोलिया, ५. फ्रेन्च भाषी–फ्रान्स, स्पेनिस भाषी–स्पेन, ६. आइरिस जाति–आयरल्याण्ड, ७. मले जाति–मलेसिया, ८. ताजिक जाति–ताजिकिस्तान, ९. उज्वेक जाति–उज्वेकिस्तान, १०. बङ्गला भाषी–बङ्गलादेश,
११. फ्रान्क जाति–फ्रान्स, १२. स्लोभन जाति–स्लोभेनिया हुन् ।

नेपालको अवस्थाः

अब नेपालको राज्य पुनःसंरचना किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कुनै राज्यको राज्य पुनःसंरचना त्यस देशको आवश्यकताले गर्ने हो । नेपालमा २५० वर्ष एकात्मक राज्य व्यवस्था कायम रह्यो । यो व्यवस्थाले देशलाई कहीं पु¥याएन ।

नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाले लामो समय त्याग, बलिदान र सघर्ष गर्नुप¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा संविधानसभा मार्फत राज्य पुनः संरचना गर्ने अवस्थामा नेपाल आइपुग्यो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन–२ को सफलता स्वरूप प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा ‘राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना’ गरिने प्रावधान राखियो ।
राज्यको पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिले राज्य पुनः संरचनाका आधार (१) पहिचान (२) सामथ्र्य निर्माण ग¥यो ।

जसमा समितिले पहिचानका पा“च आधारः
(१) जातीय÷समुदायगत (२) भाषिक (३) सांस्कृतिक (४) भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र (५) ऐतिहासिक निरन्तरता

सामथ्र्यका चार आधारः
(१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य (२) पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना (३) प्राकृतिक साधन र स्रोत उपलब्धता र (४) प्रशासनिक सुगमता थियो ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएकाको नाममा जाति र भाषाको आधारमा प्रदेश नामाकरणको १४ प्रदेशको प्रस्ताव एमाओवादीले ल्याउँदा अरु दलले पनि आंशिक रुपमा स्वीकार्दै त्यस्तै नाम दिएका थिए । तर पछि प्रदेशको नामांकनको सवालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक नाम पहिलो प्राथमिकता मिश्रित नाम जातीय–गैर जातीय नेवा–वागमती, तामाङसालिङ–इन्दावती, लिम्बुवान–कोशी आदि प्रस्तावित गरिएको थियो ।

मुख्य राजनीतिक दलको नारा

२०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा मुलुकको मुख्य तीन राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाल र एकीकृत माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा संघीयताको बारेमा आ–आफ्नो नारा अघि सारे । मुख्यतः आदिवासी जनजातीहरुलाई आफू तिर आकर्षण गराउन विभिन्न आकर्षक नारा नै बनाए । आदिवासी जनजातिहरुले तीनैवटा पार्टीलाई विश्वासको मत पनि दिए ।

नेपाली काँग्रेसको नाराः पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने, नेकपा (एमाले)ः बहुपहिचानमा आधारीत, एकीकृत माओवादीः पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान

तर अहिलेः
अहिले ७ प्रदेशको खाकापछि प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने व्यवस्था ग¥यो प्रदेशबाहेक स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि आएन ।

पहिलो संविधानसभामा उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान दिन नचाहने एकात्मकवादीका कारण संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामकारबाहीलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको भनिए पनि विश्वमा कहीं नभएको भौगोलिक पहिचानका नाममा प्रदेशको नामाकरण गरेर उत्पीडक जातिकै जाति भाषाका आधारमा सघीयता नामको प्रदेश महेन्द्रीय विकास क्षेत्रलाई ७ प्रदेश बनाउने मनसायले संघीीयताको उपहास गरिरहेका छन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरु हिन्दू पहिचानवाला कोशी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको नामाकरण प्रस्ताव गरी नदीनाला, पहाड, हिमालको नामबाट संयीय प्रदेशहरू बनाउन खोजेका छन् । अन्ततः सिधै एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघीयताको खोल लगाउने कोसिस गरिंदैछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व विनाको संविधान, आदिवासीको आदिथलोमा स्वायत्तता विनाको संविधान, क्षतिपूर्तिको अधिकार सम्बोधन गर्ने अग्राधिकार विनाको संविधान, आत्मनिर्णयको अधिकार विनाकोे संविधान, जनताको सुझावको विरुद्धको संविधान, मुक्ति विनाको संविधान, शान्ति सम्झौताविरोधी संविधान, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडितलाई अर्को २५० वर्ष दास बनाउन खोजिदै छ ।

प्रदेश ३ मा जातिय स्थितिः

प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै तामाङ जाति रहेका छन् । यहाँको जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ छ ।

पहिलोमा रहेका तामाङ जाति २० दशमलव ४२ प्रतिशत छन् । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलव २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्री १७ दशमलव २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलव ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलव ८९, कामी २ दशमलव ५, गुरुङ २ दशमलव २५, थारू १ दशमलव ६६, राई १ दशमलव ५३ र दमाई १ दशमलव ३५ छन् । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेवार र तामाङ जातिको जनसंख्या ३७.३४ रहेको छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको नाममा कुनै पनि देशमा प्रदेशको नामकरण भएको छैन । त्यसैले खोलाको नामममा वा हिमालको नाममा नाामकरण गर्नु संविधानको मर्म र संघीयताको मर्म विपरित हुन आउँछ ।

जातिय राज्य

पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्छ र नामकरण हुनुपर्छ भनेर उत्पीडित जातिहरुले आवाज उठाउँदा यतिखेर जातिय राज्यको माग गरे भनेर आरोप लगाउँनेहरु पनि प्रशास्तै छन् । राजा भएन भने देश सिद्धिन्छ भनेको जस्तै नेवा ताम्सालिङ आउँदैमा जातियता हुँदैन । भन्ना त संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्थे नि खोइत देश टुक्रेको ? यो पचिान अनुसारको नामकरण जातिय नारा होइन, नेवा ताम्सालिङ जातिय नारा होइन, यो त अधिकार, मानव अधिकार, स्वाभिमानीको कुरा हो । समान्तको कुरा पनि हो ।

निष्कर्षः

त्यसैले माथिको सबै आधारहरुले के पुष्टी गर्छ भने मुलुकको जातिय तथा साँस्कृतिक विविधतालाई मुख्य आधार मानेर मुलुकमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो भने, नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने हो भने, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने हो भने अझ भनौ प्रदेश ३ को नामकरण नेवा–ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ । जसले नेपाली नेकपाले भनेजस्तै बहुपहिचानमा आधारीत पनि भयो, नेपाली काँग्रेसले भनेजस्तो पहिचान पनि भेटिने द्वन्द पनि मेटिने छ ।