सेना आफैले रोजेका दुई कम्पनीबाट दररेट मागेकोमा एउटा कम्पनीले मात्र दररेट दिएको र सोही कम्पनीसँग सेनाले सम्झौताले गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सेनाको यो शैलीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति र सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको समाचारमा बताइएको छ । जहाजको खरिद प्रक्रिया तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीले स्वीकृत गरी अगाडि बढाएका थिए ।याँ पत्रिका दैनिकमा .
प्रतिक्रिया दिनुहोस