काठमाडौं । सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पूर्वकर्मचारीको पेन्सन रोकिने गरी कानुन बन्ने भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएको पुष्टि भए पनि पेन्सन रोकिनेछ ।
‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यम मार्फत सामाजिक द्वेश वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृतिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले निवृत्तिभरण पाउने छैन’ समितिले गरेको सहमतिमा भनिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोराइरालाका अनुसार सरकारले नै यसको पुष्टि गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसको पुष्टि अदालतले गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सचिव कोइरालाले कसैलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने बाटो खुला रहने भएकाले विधेयकमा लेखिरहन आवश्यक नरहेको बताए ।
समितिले सरकारी पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिले बहु विवाह गरे पनि पेन्सन रोकिने गरी कानून बनाउन सहमति जुटाएको छ । जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, छुवाछुत तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेका कर्मचारीको पनि पेन्सन सरकारले रोक्नेछ ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा गरेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीको समेत पेन्सन रोकिने कानूनी व्यवस्था गर्न समितिले सहमति जुटाएको छ । समितिले सहमति गरेको व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाउने छैनन् । अन्यथा, त्यस्ता व्यक्तिको पेन्सन सुविधा सरकारले रोक्न सक्नेछ ।
नवसंकेत अनलाईन
प्रतिक्रिया दिनुहोस