जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्ड विस्तारको परियोजनाबाट हात झिकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागसँग असन्तुष्टि जनाउँदै जाइकाले १६ किलोमिटर सडक विस्तारको योजनाबाट पन्छिएको हो ।
वर्षौंदेखि विभिन्न सडक परियोजनामा सघाउँदै आएको जाइकाको सहयोगमा हालै नागढुंगामा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु भएको छ । तर, त्यो भन्दा अघिदेखि चर्चामा रहेको सूर्यविनायक-कोटेश्वर सडक खण्डको विस्तार भने अब जाइकाले नगर्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जाइकाले सडक ८ लेनसम्म विस्तार गर्ने यो परियोजनामा सरकारले देखाएको अपरिपक्वता, अविश्वास, कार्यशैलीप्रति जाइकाले खुला रुपमै रोष प्रकट गरेको छ ।
उसले अब यो परियोजनामा लगानी नगर्ने जानकारी सडक विभागसहित सम्वद्ध निकायलाई दिइसकेको छ । यो परियोजनामा सरकारले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै जाइकाले अन्य परियोजनाहरुमा गर्ने भनिएको लगानी पनि रोकेको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ ।
जापानले २०१६ मा नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएपछि सडक पूर्वाधारमा अर्को ठूलो ऋण दिएको छैन ।‘एउटै परियोजनाबारे मन्त्री र सचिवपिच्छेका फरक नीति, भनाइ, अडानमा जाइकाको असन्तुष्टी छ, पहिले उसलाई जसरी हामी लै काम गर्न भन्यौं, अहिले त्यी कुरा भएन भनेपछि जाइकाले आयोजना नै छाडिदियो,’ ती अधिकारीले भन्छन्,’सरकारको लापरवाह प्रवृत्तिमा जाइकाको चित्त दुखाई मात्रै छैन, गुनासो पनि छ ।’
किन रिसायो जाइका ?
करिब अढाई वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक ८ लेनको बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन गर्यो र अध्ययनका निचोडहरुको प्रस्तुती राख्दै सरकारलाई सोध्यो, ‘३ विकल्पमध्ये नेपाल कुन रोज्न चाहन्छ ?
पहिलो विकल्प थियो, अहिलेकै सडकलाई सुधार मात्र गरेर स्तरीकृत गर्ने, दोस्रो साँगाभन्ज्याङमा एतफर्की ‘ओपन कट’ गरेर सुधार गर्ने र तेस्रो साँगाभञ्ज्याङमा सुरुङमार्गसहित सडक विस्तार गर्ने ।
पलाँसेबाट साँगा भञ्ज्याङसम्म साँघुरा घुम्तिहरु रहेकाले आठ लेनको सडक बनाउन समस्या छ । सोही कारण उक्त खण्डमा सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरियो । त्यतिबेला सरकारले सुरुङमार्गसहित यो सडक विस्तार गर्ने विकल्पलाई रोजेको थियो ।
नेपाल सरकारले सुरुङमार्ग बनाउने भनेपछि जाइकाले त्यसैअनुरुप सम्भाब्यता अध्ययन गर्यो । र, साँगामा २० मिटरको दूरीमा एकै स्थानमा दुईतर्फी हुने गरी दुई सुरुङ १.३ किलोमिटर दूरीका बन्ने अध्ययनले देखायो ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि जापानले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सम्झौताका लागि प्रस्ताव गर्यो । सुरुङसहित निर्माण गर्दा २२ अर्बको लागत अनुमान थियो ।
तर, जब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यसको फाइल पुग्यो, तब स्थिति उल्टियो । मन्त्रालयले परियोजना निकै महंगो भएको भन्दै अघि बढाउन नसकिने भनेर जवाफ फर्कायो ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन सुरु भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सुरुङसहित निर्माण गर्दा परियोजना महंगो भएको बतायो र पूर्ण अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गर्यो ।
जापानले सहुलियत ऋणको प्रस्ताव दोहोर्याउँदै सुरुङविना नै सडक बनाउने भए १६ अर्बमा बन्न सक्ने जानकारी दियो । तर, मन्त्रालयले यो परियोजना पनि महंगो पर्ने भन्दै अघि नबढाउने बतायो, जसका कारण निकै चर्चा भएको सडक विस्तारको योजना अलपत्र बन्न पुग्यो ।
नवसंकेत अनलाईन
प्रतिक्रिया दिनुहोस