बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं, १४ पौष । बैंक तथावित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमालागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालवितीय संस्थाकर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजनालागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्तीलागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमाजाने चेतावनी दिएकाहुन् ।

खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजनालागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष रेग्मीले भने । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल बिर्ग गर्न प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदमचाल्दा पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए । सरकार र सरोकारवाला सित छलफल गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षाग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागीहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्रलागू गर्न सरकार तथा निकायसँग माग गरे । आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए । उनले नौंबुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्रलागू गर्न माग गरे ।

संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुनसक्छ ,’ महासचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘कर्मचारी तथा हाम्रो. अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रुपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जानवाध्यहुनेछौं ।’ जारी निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्यौलता अन्त्यगर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृतीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकालागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ । कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तीभरण वापत्को रकम भुक्तानीहुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्माभएको रकम अवकाश पछि भुक्तानी लिंदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधाको व्वस्था हुनुपर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । अवकाश लिंदा पाउने रकम पाँचवर्ष पुगेपछि अवकाश पाएका व्यक्तिले सहज रुपमा रकम पाउनु पर्ने मागमा उल्लेख छ । समाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा संघको जोड रहेको छ । पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्ष कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यवाहारिक बनाउनु पर्ने संघको माग रहेको छ ।

नेपालको बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार र अन्य वित्रिय क्षेत्रका नियम निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशिल रहेको संघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४५ बटा बैंक तथा वितिय संस्थाका प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्वगर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण एवं बैंकिङ तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ ।

सघका अनुसार माथि उल्लेखित विभिन्न कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकुुुल बनाएर यस क्षेत्रमालागु गर्न सरकार तथा नियम निकायसंग जोडदार माग संधले गरेका छन् । सो व्यवस्था छिट्टै समाधान नभए यस क्षेत्रमा गम्भिर समस्या सृजनाहुने समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो व्यवस्थालाई एक पक्षीय ढंगले समाधान गर्न खोजेमा सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु दबाबमूलक कार्यक्रम र आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २४ मंसिरमा केन्द्रीय बैंकद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू गर्न जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एकपक्षीय रुपमा नियाम निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरिएको जनाएको छ ।