रोक्दियो जिल्ला प्रशासनले रेडक्रसको निर्वाचन, भुकम्प पिडितको नाममा रेडक्रसले झ्वाम

बनेपा/रेपाल रेडक्रस सोसाईटि काभे्रको निर्वाचन प्रकृयालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेखि रोकेको छ । पत्रमा भनिएको छ रेडक्रस काभे्रले अनियमितता गरेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निवेदनको आधारमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भोली २५ गते हुने भनिएको निर्वाचन रोक्न भनिएको छ ।

२०७२ सालमा आएको भूकम्पले गर्दा पिडा भोगिरहेका पिडितको सहयोगमा आएको रकम नेपाल रेडक्रस सोसाईटि काभे्रका पदाधिकारीहरुले झ्वाम पारेका छन् । मानविय सेवामा कार्य गर्ने प्रमुख उद्देश्यले अगाडी बढेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटि काभे्रले थोरै सेवा धेरै आर्थिक हिनामिना गरेको खुल्न आएको छ । रेडक्रस केन्द्रदेखि काभे्रका पदाधिकारीहरुको मिलिमतोमा आर्थिक हिनामिना भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राजश्व कार्यालय काभे्रलाई पदाधिकारीहरुले दोहोरो सुविधा लिनाको साथै करको दुरुपयोग गरेको भनि हिनामिना गर्नेको नाम समेत किटेर पत्र लेखेपछि आर्थिक हिनामिनाको बिषयमा प्रस्ट भएको हो ।

नेरेसो काभे्रको पदाधिकारीको लागि भएको निर्वाचनमा दलगत भागवण्डा गरेर पदाधिकारीको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कुकर्मले रेडक्रस प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन पुगेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीका लागि भूकम्प कमाउने भाडोको व्यवस्था मिलाउनेमा केन्द्रिय अध्यक्ष सञ्जीव थापाको भुमिका रहेको खुल्न आएको छ । थापासंगको साँठगाँठको आधारमा काभे्र रेडक्रसका सभापति रघुवर चौ प्रधान समेतका पदाधिकारीले दोहोरो सेवा लिएको राजश्व कार्यालयले लेखेको पत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिका ७ जनासहित भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७० जनाले भूकम्पको नाममा लुट मच्चाएको खुल्न आएको छ । रेडक्रसको तथ्यांक अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीसहित भूकम्प प्रभावित ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाण्डौं, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा र मकवानपुर जिल्लाका रेडक्रस भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिका ७० जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले तलबलाई घुमाउरो पाराले मासिक अनोरियम भनेर लुट मच्चाएका हुन ।

भूकम्पपश्चात केन्द्रीय कार्यालयमा भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको गठन गरी २०७२÷३÷२५ गते विशेष निर्णय गरेर सुबिधाको नाममा लुट मच्चाइएको हो । सो निर्णयअनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष थापाले १,२५,०००।, महामन्त्री देबरत्न धाख्वाले ९८,१००।, कोषाध्यक्ष देबेन्द्रबहादुर प्रधानले ६३,०००।, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले ५४,०००।, केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्माले ४०,०००। र केन्द्रीय सदस्य भक्त खवासले ४०,०००। मासिक रुपमा रकम बुझेको खुल्न आएको छ ।

उहाँहरुले २०७२ असार १ गतेदेखि २०७५ भदौं १४ गतेसम्म अनोरियम बुझे पनि कर भने नतिरेको पाइएको छ । यति धेरै रकम लिएर पनि राज्यलाई एक प्रतिशत मात्र कर तिरेको उजुरीपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालिमाटीले अनुसन्धान गरी २०७५ पुस २५ गते १५ प्रतिशत कर अशुली गर्न रेडक्रस केन्द्र तथा जिल्ला शाखाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी काभे्रको सन्दर्भमा रेडक्रस सभापति रघुवर चौ प्रधान समेत ६ जनाले दोहोरो रुपमा सुविधा लिएर आर्थिक हिनामिना गरेको राजश्व कार्यालयको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।