श्रमिकलाई बैशाख महिनाको तलव दिने सरकारी निर्णय

काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र मजदुरलाई समेत राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ५० प्रतिशत तलब तत्काल र बाँकी तलब व्यवसाय सुरु भएपछि क्रमशः भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ । सो प्रयोजनका लागि उद्योगमा तरलताको अभाव भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेसमेत जनाइएको छ ।

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पनि दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानीका लागि रकम आवश्यक भएमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत गर्ने जनाइएको छ ।

लकडाउनका कारण तरलता अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ उद्योगले धितो राखी सहुलियत कर्जा लिन सक्नेछन् । सो कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योगले ०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्त सम्ममा जम्मा गर्ने सुविधा सरकारले गरेको छ ।