रमन वन १० आश्विन हलेसी एफएम खोटाङ,
सर्बोच्च अदालतले हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका लागि भनी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्बमन्त्री बलबहादुर केसीले आफ्नै पहलमा किनेका १५० थान विद्युत पोल अहिले जुन अबस्थामा छन् त्यहि अबस्थामा राख्नु भनी बिपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
वर्षौदेखि विद्युत पोल अभाबमा अध्यारोमा परेका गाउँलाई उज्यालो बनाउन व्यक्तिगत पहलमा किनेर लैजादै गरेका १५० थान पोल प्रशासनसँगको मिलेमतोमा नेचा सल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलासहितको समूहले लुटेर आफूखुसी बाड्न लागेपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति अहिले जुन अबस्थामा छ त्यहि अबस्थामा राखी पाउँ भनी कांग्रेस नेता केसीले असोज ४ गते दायर गरेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गाउँपालिकाको पत्रका आधारमा पछिल्लो समय भदौ ४ गते प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालयसमेत मिली नेकपा कार्यकर्ताको मिलेमतोमा गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाको अगुवाईमा कार्यालयले बिभिन्न व्यक्ति तथा निकायलाई रोहबरमा पोल बितरण गर्ने निर्णय गरेपछि आफूले लिखित वा मौखिक रुपमा ती पोल कसैलाई पनि प्रयोग गर्न अनुमति नदिएकोले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी उनी ४ असोजमा सर्बोच्च गएका हुन्।
नेता केसीले गाउपालिका र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा सामान कहाँ राखिएको छ, र ती सामान आफ्नो सहमति बिना कसैलाई नदिनु भन्दै परमादेश जारी गरी पाउँ भनी निबेदन दिएका थिए।
गाउँहरु अध्यारो भएपछि २०७४ मंसिर ८ गते नेपाल यन्त्रशाला इनर्जी नामक कम्पनीसँग निजी पहलमा विद्युत पोल खरिद गरेर केसीले सदरमुकाम सल्लेरीमा राखेका थिए।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसपछि लकडाउनका बेला घर जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास बनाएर दुईवटा ट्याक्टरमा लैजादै गर्दा नेचा सल्यान गापा १ मा प्रहरी र गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाको नेतृत्वमा गएको नेकपा कार्यकर्ताको १०, १२ जनाको समूह र प्रहरीको मिलेमतोमा ट्याक्टर रोकेर तोडफोड गरेको केसीको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पछाडिको गाडीमा जाँदै गर्दा आफूमाथि ढुुंगामुढा हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले सुनुवाई नगरेको केसीले बताए।
गाउँपालिका अध्यक्षसहित सुहरी ढुंगाना, केशर राई, कृष्णप्रसाद गौतम लगायतका नेकपा कार्यकर्ताले गुण्डागर्दी शैलीमा आफूमाथि प्रहार गर्दा पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बसेको प्रहरी मुकदर्शक भएर बसेको केसीको भनाई छ।
नेता केसीले पोलका बारेमा प्रहरीसँग थप कुरा गर्दा प्रहरी चौकी र इप्रका प्रहरी कार्यालयले ती पोल कहाँबाट ल्याएको हो पत्र देखाउनुस् भनेपछि २०७७ असार ८ गते पत्र लिएर उनी गएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी प्रमुखलाई बोलाई सोधपुछ गर्दा पनि पोल फिर्ता गरिएन।
यसअघि गत बैशाख ७ गते गाउँपािलका अध्यक्ष डुफकुमारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखी कोरोनाका कारण बाटो बन्द भएकोले पोल ढुवानी गर्न नदिनु भन्दै सरकारी छाप दुरुपयोग गरेका थिए।
केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु,, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु, इलाका प्रहरी कार्यालय बिहिबारे नेचा, दोदी प्रहरी चौकी नेचा र नेचा सल्यान गाउँपालिकालाई बिपक्षी बनाई सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले निबेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?
माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए प्रमाणित भए म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न उत्प्रेषण दिएको छ।
केसीका तर्फबाट सो मुद्धामा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताद्धय रामचन्द्र पौडेल र प्रकाश बस्नेतले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस