माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारवाही नहुने

सुदिप काफ्ले

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा (एमाले)ले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १४ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयअनुसार एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठनको भएको जानकारी संसद्लाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

‘मिति २०७८ भदौ १ गते प्राप्त पत्रमा कारबाहीको सिफारिस गरिएका १४ सांसद सहित संलग्न भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टी दर्ता भएको पत्र भदौ ११ गते निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन तथा अन्य कुनै कानुनअनुसार कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,’ सभामुखको निर्णय उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

२०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले १४ सांसदलाई पार्टीबाट र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । जसको सूचना संसद् सचिवालयलाई भदौ १ गते एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी गराएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको १३ दिनपछि निर्णय लिएका हुन् । सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र पाएको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएमा संसद् अधिवेशन नभएको बेला सूचना जारी गर्ने र अधिवेशन चलिरहेको बेला बैठकमा जानकारी दिने प्रचलन छ ।

एमालेले कारबाही गरेका सांसदमा माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाही पछि ती सांसदहरूले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरिसकेका छन् ।