सहकारीले गोला प्रथामा मल बिक्रि, बडी मुल्यमा गैर सहकारीले बिक्रि

काभ्रे । पाँचखालको प्रमुख नगदे वालि लगाउने समयमा रासायनिक मल अभाव भएकोले कृषक चिन्तित भएका छन् । रासजायनिक मलको हाहाकार भईरहेको अवस्थामा कृषि सामाग्री कम्पनिको कार्यालय काभ्रेबाट प्रति डिलर (सहकारी) ५० बोराको दरले रासायनिक मल (डि.ए.पी) उपलब्ध गराउंमा वितरण गर्न असहज भएपछि गोला प्रथाको आधारमा मल बितरण गरीएको छ ।

पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको ग्रामिण महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले वडा अध्यक्ष रामशरण दुलालको उपस्थितिमा गोला प्रथाबाट ५० बोरा डि.ए.पी मल वितरण गरीएको छ । कृषकहरुले लगाउने मुख्य बालिमा एक जना कृषकको लागि ५ देखी २५ बोरा सम्म आवस्यक हुनेमा मल थोरै उपलब्ध भएपछि वाध्य भएर गोला प्रथाको आधारमा मल बिक्रि गरेको संस्थाका व्यवस्थापक मनोज कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो ।

सम्बन्धित निकाएले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा बिभिन्न व्यक्तिले २४६५ खुज्रा विक्रि मुल्य भएको डि.ए.पि मल २८७० मा बिक्रि गर्दै आएका छन् । काभ्रे भन्दा बाहिरि जिल्लाहरुबाट ल्याएको भन्दै गैर डिलरहरुले मनलाग्दि मुल्यमा मल बिक्रि गर्दै कृषकहरुलाई ठगिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।

सरकारले जारी गरेको रासायनिक मल विक्रि निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार एक स्थानिय तहको लागि उपलब्ध भएको मल अन्य स्थानिय तहमा बिक्रि गरे कारवाही हुने उल्लेख भएको छ । स्थानिय तहले तोकेको मुल्य अनुसार डिलरले आफुले तोकेको स्थानमा मात्रै रासायनिक मल बिक्रि गर्न पाउने र सो बिक्रि गरेको मल सम्बन्धित स्थानिय तहको कृषि शाखाबाट विक्रि विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने साथै डिलरलाई मल उपलब्ध गराउने कृषि सामाग्री कम्पनिको कार्यालयको वेभ साईडमा समेत बिक्रि बिवरण पेस गर्नुपर्ने यवस्था रहेको छ ।

बजार मुल्य भन्दा प्रतिबोरा ४ सय रुपैया बडि मुल्यमा गैर डिलरले बिक्रि गर्दा कुनै विवरण पनि नचाहीने साथै मल विक्रिको लागि जारी भएको बिक्रि निर्देशिका लागु गर्नु नपर्ने मात्रै नभएर आफुखुसि मुल्य तोक्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बनेपाको बजारमा थोरै परिणाममा खुज्रा (किलो,किलो) मल बेच्नेलाई कारवाही गरेको छ तर पाँचखालमा टिपका टिप मल मनलाग्दि ढंगबाट बिक्रि हुदा कसैको ध्यान पुग्न नसक्नुले कृषकहरु अचम्बित भएका छन् ।

सरकारले आयात गरेको मल मध्य ३० प्रतिशत मल बिक्रिको जिम्मा पाएको साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेसनको लोगो भएको मल गैर निर्देसिकाको आधारमा बिक्रि भएको छ । स्थानिय तहको सिफारीसमा ५० हजार धरौति राखि डिलर बनेका डिलरहरुले विक्रि विवरण अनिवार्य रहन्छ तर गैर डिलरले बिक्रि गर्दा कुनै विवरण आवस्यक नहुनाले अभावको समयमा सेटिङ्ग गरी बिक्रि बितरण भएको हुन सक्ने बिस्लेशकहरुको तर्क रहेको छ ।

नेपालमा करिब साँढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मुल्य बृद्धि भएको भन्दै आयातमा कमी आएको छ । सरकारले अनुदान १५ अर्ब उपलब्ध रकमबाट दुई लाख मेट्रिकटन मात्र रासायनिक मल ल्याउन सकिने कृषि सामाग्री कम्पनि कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीका अनुसार गतवर्ष हामीले सरकारले दिएको रु ११ अर्ब मध्येबाट चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन (कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन दुवैले) रासायनिक मल ल्याएका थियौँ, तर यस वर्ष आधा मात्र ल्याउन सकिने हाम्रो अनुमान छ”, उनले भने, “यसवर्ष हामीले रु १५ अर्ब (पछि थपिएको रु तीन अर्बसहित) रकममध्येबाट दुई लाख १५ हजार मेट्रिकटन मात्र ल्याउनसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अहिलेसम्मको मूल्यअनुसार हामीले दुई लाख जति आउँछ भनेका हौँ, अबका दिनमा मूल्यमा फेरबदल हुँदा सङ्कटपूर्ण नै अवस्था छ ।”