पनौतीको कुल वजेट १ अर्ब ६० करोड १३ लाख,अम्दानी भन्दा ३३ करोड ७० लाख बढी खर्चको बजेट

काभ्रे। पनौती नगरपालिकाले वित्तिय अनुशासन कायम राख्दै बेरुजु शुन्य नगरपालिका बनाउने नीति लिने जनाएको छ। अम्दानी भन्दा ३३ करोड ७० लाख बढी खर्चको बजेट ल्याएको यो नगरमा अघिल्लो बर्षको भुक्तानी गर्न बाकी दायित्व मात्रै २० करोड रुपैया रहेको छ।
शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले पनौती नगरलाई बेरुजु शुन्य बनाउने बताउनु भएको हो। विषय विज्ञहरुको ‘विज्ञ सहमुह’ बनाई नगरपालिकाले गर्ने काम कारवाही अघि बढाउने नीति अबलम्बन गरिने बताउदै नगरप्रमुख भण्डारीले पुर्वाधार विकासको क्रममा पनौतीको बसपार्क निर्माण, रंगशाला निर्माण, पुण्यमाता खोला किनारमा करिडोर निर्माणमा विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ।

मानव संशाधनको उच्चतम उपयोग गर्ने, किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनको योगदानको आधारमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने देखि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्ने सम्मको नीति ल्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पनौती नगरले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई घरदैलोमुखी ‘स्वास्थ्य जेष्ठ नागरिक’ कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने दरलाई शत प्रतिशत पु¥याउन प्रोत्साहनका थप कार्यक्रम ल्याइने नगरप्रमुख भण्डारीले बताउनु भएको छ।

सामुदायीक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय, सीप मुलक शिक्षा तर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक नीति र कार्यगत व्यवस्था मिलाउने जनाउदै नगरप्रमुख भण्डारीले माध्यामिक, आधारभुत र प्राथमिक गरि तीनवटै तह समेट्ने गरि मावि ३, निमावी, ३ र प्राति २ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने जनाउनु भएको छ।

साना कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित गराउन हाटवजार संचालनमा ल्याइने नीति समेत पनौती नगरले लिएको छ। साथै कृषि जन्य घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिएको छ।

नगरसभामा उपप्रमुख गिता वञ्जाराले १ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाको अनुमानित आय व्यय विवरण पेश गर्नु भएको थियो। प्रस्तुत वजेट अनुसार आयतर्फ, आन्तरीक आयबाट ४३ करोड ५० लाख ३९ हजार, राजस्व बाडफाडबाट २४ करोड ५० लाख ४६ हजार अनुमान गरिएको छ। यसैगरि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १६ करोड, सशर्त अनुदानबाट ३२ करोड ३५ लाख र समपुरक अनुदान १ करोड रुपैया आय हुने जनाइएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानिकरण अनुदान १ करोड ५४ लख ९९ हजार, सशर्त अनुदान ३ करोड २२ लाख १६ हजार, समपुरक अनुदान ३ करोड र अन्य आयमा मौज्दात बाँकी ३३ करोड ७० लाख उल्लेख छ।

खर्च तर्फ विषयगत शाखाहरुको कार्यक्रम समेत गरि चालु खर्च ७४ करोड २८ लाख ८० हजार (४६ दशमलव ३९ प्रतिशत), पुजिगत खर्च तर्फ ८५ करोड, ४९ लाख, २० हजार (५३ दशमलव ३९ प्रतिशत) र वित्तिय व्यवस्था ३५ लाख (शुन्य दशमलव २२ प्रतिशत) उल्लेख छ । आय भन्दा व्यय ३३ करोड ७० लाख बढी हुन गई न्युन वजेट निर्माण हुन गएकोले सो न्युन रकमलाई आवश्यक हुने रकम यस वर्ष खर्च नभई बाकी हुने मौज्दात रकम बाट पुर्ति गरिने उपप्रमुख वञ्जाराले बताउनु भएको छ।