नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र समेटिएका सुविधा पाउनेछन्- अध्यक्ष केसी

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रिय भूमि आयोग काभ्रेका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले नागरिकले नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने गाँस, बास, कपास मध्येको बासका लागि आवश्यक पर्ने भूमिसम्बन्धी सुविधाबाट कुनै पनि काभ्रेली छुट्ने छैनन् भन्नुभएको छ ।

जिल्लावासीलाई जग्गाको स्वामित्व, दर्ता, श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा नागरिकहरुलाई सुसूचित गराउने क्रममा उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । काभ्रे जिल्लाको सवालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएपश्चात् २ पटक काभ्रेली जनताका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो सूचना २०७९।०५।०१ का दिन राष्ट्रिय दैनिक लगायतका सञ्चार माध्यममा आइसकेको जानकारी गराउनुहुँदै अब भूमिहिन नागरिकहरुले, आयोगसँग सम्बन्धित सूचांकहरु पूरा गरेर निवेदन दिनुपर्ने अध्यक्ष केसीले बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार २०७७ वैशाख ०१ गतेभन्दा अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजात सहित विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा काभ्रे जिल्ला समितिको सचिवालयमा ३५ (पैतिस) दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबै काभ्रेलीमाझ सार्वजनिक सूचना जारी भएको खुलासा समेत गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग काभ्रे जिल्ला समितिले नागरिकको चाहनाअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा केही अड्चनहरुका बाबजुद कामहरु अगाडि बढाएको स्मरण गराउनुभएको छ । जसअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २० को उपयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद राष्ट्रिय भूमि गठन आदेश २००६ बहन गरेको २००८ बमोजिम नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय २०७८ चैत ०२ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति काभ्रेको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको जानकारी गराउनुहुँदै राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रयासमा नियम बमोजिमका केही गतिविधिहरु भएका छन् । जसले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय पालिकासँग कार्यविधिभित्र रहेर सम्झौता भएका छन् । यसरी सम्झौता गर्ने पालिकाहरुमा बनेपा नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिका रहेको छ । जसमध्ये केही पालिकाहरुमा लगत संकलन कार्य पनि अगाडि बढेको छ ।

यो बिचमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारेमा केही जानकारी दिनु मनासिव पनि लागेको छ । किनकी नागरिकहरुको महत्वपूर्ण पक्षको एउटा पाटो आवास पनि हो । त्यसैले बासका लागि जुन किसिमको कार्यविधि बनेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालनका लागि क्रियाशील संस्थाका बारेमा नागरिकबीचमा केही जानकारी गराउनु मेरो दायित्व पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ मा उद्धृत भएका हरफहरु जोड्न आग्रह पनि गर्दछु ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार संविधानमा उल्लेखित आवास र खाद्य सुरक्षाको हक र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले महत्वपूर्ण संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ । सोही कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७८ भदौ २५ गतेको निर्णयबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ स्वीकृत गरी आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ समेत गरेको छ । सोही गठन आदेशको दफा ८(१) अनुसारका जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको मिति २०७८ पौष २३ मा मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनयन भएकोले समितिको कार्यलाई नतिजामुलक बनाउन यो कार्ययोजना तयार पारिएको उल्लेख भएको बताउनुभएको छ ।

यसका मुख्य उद्देश्यहरुलाई बुँदागत रुपमा तपसिल बमोजिम राखिएको अध्यक्ष केसीले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
क. आयोगसंग समझदारी गर्न बाँकी स्थानिय तहसँग समन्वय भई सबै स्थानिय तहसँग समझदारी भएको हुनेछ ।
ख. कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण र लगत संकलकलाई लगत संकलन सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्न बाँकी स्थानिय तहमा तालिम सञ्चालन भएको हुनेछ ।
ग. जिल्लाका सबै स्थानिय तहबाट भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासको भई आयोगले उपलब्ध गराएको प्रणालिमा प्रविष्टीकरण भएको हुनेछ ।

घ. जिल्लाका सबै स्थानिय तहले जग्गा नापजाँचको कार्य अघि बढाएको हुनेछन् ।
ङ. कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा स्थानिय तहबाट भए गरेका कार्यको नियमित अनुगमन भएको हुनेछ ।
च. काभ्रे जिल्लाको सवालमा करिव १५०० परिवार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीले स्थानिय तह मार्फत जग्गाधनिपुर्जा प्राप्त गरेको हुनेछन् ।

योसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सफल बनाउनका लागि जिल्लामा रहेका सबै सरोकारवाला निकायको उतिकै भूमिका रहन्छ । त्यसमा पनि नापी कार्यालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, स्थानीय पालिकाहरु बिच महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने भएकोले सोही अनुसार कार्य विभाजन गरी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । यसरी जाने क्रममा प्राविधिक क्षेत्रमा नापी कार्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आयोगले तोकेको छ ।

जसअनुसार सम्बन्धित नापी कार्यालयले विज्ञसहितको प्राविधिक नापी टोली गठन गरी खटाइएको कार्यक्षेत्रमा जानेछ, खटाइएको स्थानीय तहमा आवश्यक समन्वयका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समितिलाई अनुरोध गर्नेछ, जिल्ला समितिको पत्र र हाजिरी विवरण लिई तोकिएको स्थानीय तहका सेवा केन्द्र प्रमुखलाई सम्पर्क गरी आफू आउनेबारे जानकारी गराउनेछ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह तथा वडास्तरीय सहजीकरण समितिसँग भेटघाट र छलफल गर्नेछ, नापी कार्यालयका प्रमुख÷प्राविधिक, स्थानीय तह स्तरीय र सम्बन्धित वडा स्तरीय सहजीकरण समितिको सहयोगमा नाप नक्सा गर्ने भनी पहिचान भएका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ, पहिचान भई नसकेको भए पहिचान र यकिन गर्न लगाउनेछ ।

स्थानीय तहलाई नाप नक्सा गर्ने भनी पहिचान भएका क्षेत्रको स्थानीय तह क्षेत्र वर्गीकरण ( गाउँपालिकाको हकमाः ग्रामीण क्षेत्र सहरोन्मुख क्षेत्र सहरी क्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र र नगरपालिकाको हकमाः ग्रामीण क्षेत्र सहरोन्मुख क्षेत्र सहरी क्षेत्र) नभएको भए क्षेत्र वर्गीकरण गर्न अनुरोध गर्नेछ । स्थानीय तहलाई नापी सुरु गर्नुपूर्व लगत प्रविष्टिकरण गरी निवेदकको निस्सा वितरण गरिसक्न अनुरोध गर्नेछ ।

नापी कार्यसम्बन्धी प्राविधिक जानकारी प्राप्त गर्न सम्बन्धित नापी कार्यालय तथा आयोग÷जिल्ला समितिसँग समन्वय गर्नेछ । नापी कार्यालयका प्राबिधिक कर्मचारीको सहयोगमा नापी गर्ने क्षेत्र साविक नापी भएको क्षेत्र हो वा नक्सा बाहिरको क्षेत्र यकिन गरी साबिक नापी भएको क्षेत्र भए कित्ता यकिन गर्न गराउन अनुरोध गर्नेछ । साबिक नापीमा कायम भएको कित्ताको फिल्ड बुक र श्रेस्ता हेरी जग्गा कुन प्रकृति हो, वितरण गर्न मिल्ने नमिल्ने यकिन गर्नेछ ।

साबिक नापीमा कायम भएको कित्तासँग सटेको जग्गा भए नापी कार्यालयबाट रेखांकन गराउने र सीमा यकिन गर्नेछ । साथै नाप नक्सा गर्ने विधि यकिन गर्नेछ, टोटल स्टेशन प्रयोग गर्दा कन्ट्रोल प्वइन्ट आवश्यक पर्ने वा नपर्ने यकिन गर्नेछ । स्थानीय तहले विगतमा नापनक्सा गरेको भए सोको चेकजाँच गर्नेछ । नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसूची ८ बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्ने (३५ दिने सूचनामा नापजाँच सम्बन्धी सूचना भए अनिवार्य नहुने) नापी प्रविधिकहरूले गर्ने मुख्य कार्यहरूको सूची ३ स्थानीय तहका सेवा केन्द्र प्रमुख र जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयमा पहिचान र यकिन भएका क्षेत्रको नाप नक्साको योजना बनाउनेछ । आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नेछ, नापनक्सासँग सम्बन्धि फाराम (कार्यविधिको अनुसूची ९, १०, ११) को व्यवस्था गर्ने टिएस प्रयोग गरी नापी गर्दा जिल्ला समिति समेतको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा डिजिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी नियन्त्रण विन्दु स्थापना गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तह÷सेवा केन्द्र प्रमुखलाई सोको जानकारी गरी विन्दु स्थापना गर्न लगाउनेछ ।

डिजिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी स्थापना गरिएका नियन्त्रण विन्दु प्रयोग गरी थप विन्दु स्थापना गर्नेछ । सबै नियन्त्रण विन्दुको अनुसूची ११ बमोजिमको डिकार्ड बनाउनेछ । नापी गर्ने क्षेत्रका जग्गा आवाद कमोत गर्ने परिवारलाई आफ्नो भोगचलनको स्पष्ट सिमांकन गर्न लगाउनेछ ।

नाप नक्साको अनुसूची १० वमोजिमको मुचुल्का गर्नेछ । जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, निस्सा लाभग्राहीबाट प्राप्त गरी आवश्यक विवरण भरी फिर्ता गर्न, अनुसूची ९ बमोजिमको विवरण भर्ने, नक्सा तयार गरी भोलिपल्ट नक्सालाई जमिनसँग भेरिफाई गर्ने, फाइनल नक्सा बनाउने साबिकको सरकारी कित्ता ट्याप प्रयोग गरी मात्र कित्ताकाट गर्न मिल्ने भए माथिका अन्य कुनै विधि प्रयोग नगरी साबिकको कित्ता इनलार्ज गरी फाइल नक्सा बनाउने, आवश्यक एट्रिब्युट विवरण भर्ने, फ्रि सिटमा नाप नक्सा भएको भए ५० सेमी÷५० सेमीको ग्रिड भित्र कित्ता पर्नेगरी सम्पूर्ण डाटाबेसलाई सिटहरुमा विभाजन गर्ने, उपयुक्त सिट नं दिने, ग्रिड सिटमा नापिएको डाटाबेसको पनि सिट नं. एकिन गर्ने, अनुसूची १२ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्ने र कुनै नाप जांच फरक परे नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्ने, स्थानीय तहसंगको समन्वयमा दर्ता माग गरेको जग्गाको प्रयोजन एकिन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, स्थानीय तहसंगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको अनुसार र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गरिने जग्गाको लगत अनुसार प्रस्तावित विवरण तयार गर्ने र सोहि अनुसार लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधिको अनुसूची ९ मा अध्यावधिक गर्ने साथै नक्सा÷डाटाबेस अध्यावधिक गर्ने । तत् पश्चात नक्सा प्रिन्ट गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, नक्सा र अन्य विवरण आयोगलाई बुझाउनेछ ।

यो बिचमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति काभ्रेले आफ्नो मुख्य कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने छ । जसअन्तर्गत जिल्ला समितिको कार्यालया व्यवस्थापन गर्नेछ । सँगै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हुनेछ । आयोग र स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षरका लागि समन्वय गर्ने, स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोवासी सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहमा स्थानीय तह (वडा स्तरीय समेत) भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन, आयोगबाट सूचना प्रकाशन पश्चात लगत संकलन (निवेदन लगत संकलन छुट समेत), अनुसूची ६ बमोजिम लगत प्रविष्टिकरण पश्चात प्राप्त हुने निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण, आयोगबाट नापी प्राविधिकको व्यवस्थापनमा पहल कदमी स्थानीय तहबाट थप नापी प्राविधिक व्यवस्थापन, जिल्ला समितिको समन्वयमा सदस्य सचिव (जिल्ला समिति गठन नभएको हकमा सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयको प्रमुख) ले आयोगले सूचना प्रकाशन गरेका स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नापी कार्यालयहरुमा नापी प्राविधिक खटाउने (सम्बन्धित नापी कार्यालयहरूले नापी टोली गठन गरी नाप जाँच गर्म स्थानीय तहहरुमा खटाउने), नाप नक्सासँग सम्बन्धित नापी प्राविधिकलाई तालिम संचालन कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम ऐनको दफा ५२ व (४) र नियमको ४१ ख (४) अनुसार दिन नमिल्ने जग्गा बाहेकको नाप नक्सा गर्ने क्षेत्रको पहिचान, घेरा (चार किल्ला यकिन र वर्गीकरण (क) ऐलानी (ख) पर्ति, नदि उकास लगायतका सरकारी जग्गा र (ग) साविकको वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गा, जग्गा नाप नक्साको योजना, नाप नक्सा गर्ने विधि तय गर्ने, भू उपग्रह चित्र, नाप नक्सा गर्ने उपकरण व्यवस्थापन, आवश्यक परे नियन्त्रण विन्दु स्थापना, नाप नक्सा सुरु गराउने वडा समिति र कार्यपालिकामार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरणको कार्य यथाशीघ्र गराउनेछ ।

बुँदा नं १२ मा तोकिएका क्षेत्रभित्र परी निवेदन दिने अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न सहयोग गर्ने, बुँदा नं १२ मा तोकिएका क्षेत्र बाहिर बसोवास गर्ने वा कुनै जग्गा आबाद कमोत नगरेका भूमिहीनलाई वितरण गर्ने जग्गा पहिचान र यकिन गर्ने र नाप नक्सा गराउने, स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नामावलीसहितको विवरणलाई आवश्यक जांचबुझ पश्चात स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि आयोगमा पठाउनेछ ।

विगतमा स्थानीय तहले गरेको नाप नक्साको आवश्यक चेकजाँच गर्ने स्थानीय तहको क्षेत्र (गाउँपालिकाको हकमा ग्रामीण क्षेत्र, शहरोन्मुख क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, गाउँपालिकाको केन्द्र, नगरपालिकाको हकमा ग्रामीण क्षेत्र शहरोन्मुख क्षेत्र, शहरी क्षेत्र) वर्गीकरणमा सहजीकरण गर्ने, थप स्थानीय तहमा समझदारी र सूचना प्रकाशनका लागि आयोगलाई अनुरोध गर्नेछ । यो अवधिमा भए गरेका गतिविधिको नापी टोलीबाट प्रगति विवरण माग गर्नेछ । आयोगबाट हुने अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण, दस्तूर निर्धारण, जग्गा वितरणको निर्णय, श्रेस्ता पूर्जा निर्माण सम्बन्धी तालिमको पहलकदमी र तालिम संचालन गर्ने, नक्सा स्वीकृति, अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण, जग्गाको मूल्यांकन, भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट क्रस भेरिफिकेशन, जग्गा वितरणको निर्णय, आयोगबाट अनुमोदन र श्रेस्ता पूर्जा निर्माणका लागि आयोगलाई मासिक प्रगति विवरण पेश गर्नेछ ।

तत् पश्चात् स्थानीयहरुले सो अवधिमा देहाय बमोजिमका कार्यहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ । अनुसूची – २ बमोजिमको प्रारम्भिक विवरण तयार र आयोगमा पठाउने, स्थानीय तहको क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, गाउँपालिकाको हकमाः ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, गाउँपालिकाको केन्द्र, नगरपालिकाको हकमाः ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, ऐनको दफा ५२ख को उपदफा (४) तथा नियम ४१ को उपनियम (४) बमोजिमका नकारात्मक सूचीका जग्गाहरूको पहिचान गरी आयोग÷जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने, आयोग र बुदाँ नं १ को विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहविच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोगबाट सूचना प्रकाशनका लागि अनुरोध सहित स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा सोको विवरण आयोगमा पठाउने, सेवा केन्द्र प्रमुखको विवरण आयोगमा पठाई कम्प्युटर प्रविष्टिकरणका लागि युजरनेम, पासवर्डका लागि आयोगमा सम्पर्क गर्ने । त्यस्तै स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन, वडा तहमा वडास्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन, ३५ दिने सूचना प्रकाशनपश्चात अनुसूची ३ र ४ बमोजिमको निवेदन फाराम भराई लगत (छुट समेत) संकलन गर्ने, लगत प्रविष्टि (डाटा ईन्ट्री) गर्ने, निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण आयोगबाट खटिएका नापी प्राविधिक टोलीहरुलाई आवश्यक सामग्री तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहबाट थप नापी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहबाट थप गरिएका नापी प्राविधिकलाई नापी टोलीमा सामेल गराउन अनुरोध गर्ने ।

नाप नक्सा गर्ने क्षेत्रको पहिचान, घेरा (चार किल्ला) यकिन र वर्गीकरण (कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम), आबाद कमोतको अवधि यकिन र सिफारिस गरी ऐलानी, पर्ति, नदि उकास लगाएतका सरकारी जग्गा र साविकको वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादिमा परिणत भएको जग्गा, जिल्ला समितिको समन्वयमा जग्गा नाप नक्साको योजना बनाउने, नाप नक्साको विधि तय गर्ने थप सहयोगको लागि आयोगसंग समन्वय गर्ने, नाप नक्सा सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

नाप नक्साको कार्य अन्तर्गत बिगतको नाप नक्साको आवश्यक चेक जाँच गरि स्वामित्व ग्रहण गरिदिन सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई अनुरोध गर्ने, नाप नक्सासँग सम्बन्धित फारामको व्यवस्थापन गर्ने, निवेदकहरुको अनुसूची ७ र ७क बमोजिम नामावलीसहितको सूचना प्रकाशन गर्ने, विवरण सच्याउने तथा उजुर बाजुर दाबी विरोधको वडास्तरीय सहजीकरण समितिमार्फत छानविन तथा निरुपण गर्ने, वडा समितिले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई, कार्यपालिकाले आयोगलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रमाणीकरण र सिफारिस गर्ने, बुदाँ नं १५ मा तोकिएका क्षेत्र भित्र परी निवेदन दिने, अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण गर्ने, बुदाँ नं १५ मा तोकिएका क्षेत्र बाहिर बसोबास गर्ने वा कुनै जग्गा आवाद कमोत नगरेका भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने जिल्ला समितिको समन्वयमा पहिचान तथा यकिन गर्ने र नापनक्सा गर्ने, नक्सा र डाटाबेस तयार गर्ने, अनुसूची १३ बमोजिम नापी टोलीबाट प्रगति विवरण माग गर्ने, दर्ता माग गरेको जग्गाको प्रयोजन एकिन गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको लगत अनुसार र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गरिने जग्गाको पनि लगन अनुसार प्रस्तावित अनुसार तयार गर्ने, सोहि अनुसार लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधिको अनुसूची ९ मा र नक्सा÷डाटाबेस अध्यावधिक गर्न लगाउने, तत्पश्चात् नक्सा प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तयार सबै दस्तावेज सहित राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिलाई नाप नक्साको प्रतिवेदनका साथै सिफारिस गर्ने ।

यसरी राष्ट्रिय भूमि आयोग सम्बन्धि कार्यविधिले स्पष्टसँग कार्य विभाजन गरेको छ । सोही अनुसार आयोगले जिल्लामा आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । जसको माध्यमबाट काभ्रे जिल्लाका कुनै पनि भूमिहिन नागरिक अब लालपूर्जा विहिन बन्ने छैनन् । त्यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आफ्नो उपस्थितिलाई चनाखो ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने निचोडमा राष्ट्रिय भूमि आयोग काभ्रे जिल्ला समिति पुगेको छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं भन्नुहुन्छ आयोगका अध्यक्ष केसी । उहाँका थप कथन छ– कार्यविधिअनुसार काम गर्न सकियो भने काभ्रे जिल्लामा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहिन नागरिकहरु हुनेछैनन् । जसले समृद्ध काभ्रे बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ ।