विद्युत महसुलमा पक्षपाती कार्य बन्द गर

दैनिक १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको कारण अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका नेपाली पछिल्लो समयमा आएर निर्धक्कसंग उज्यालोमा बस्न पाएका छन् । त्यतिमात्र नभएर उज्यालोको लागि बिभिन्न प्रकारका उपकरणमा हुनेगरेको खर्च समेत जोगिने गरेको छ । पछिल्लो समयमा आएर विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउने कार्यलाई समेत अगाडी बढाउँदा खाना बनाउने ग्यासमाहुने खर्च समेत घट्ने भएको छ । जलविद्युतको खानिको रुपमा रहेको नेपालमा छिमेकि मुलुकबाट विद्युत आयात गर्दै विद्युत वितरण गर्ने देखि ठुलो धनरासि खर्च गरेर डिजल प्लान्टको माध्यमबाट समेत विद्युत वितरन गरिरहेको अवस्थामा कुलमान घिसिंङको नेतृत्वले गर्दा आमुल परिवर्तन भएको छ । उनले नेतृत्व सम्हाले लगतै अन्धकार दुर हुन पुग्यो । पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गर्ने तयारी हुंदैछ ।

विगतमा ठुलो घाटामा गएको प्राधिकरण पछिल्ला समएमा नाफामा गएको छ । चरम रुपमा भएको विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै कर्मचारी तथा सेवाग्राहिहरुबाट भएको लापर्वाहिलाई नियन्त्रण गर्दै अव्यस्थित ढंगबाट अगाडी बढ्नु नेपालको लागि ठुलो अवसर हो । अव्यवस्थित ढंगबाट भएको वितरण प्रणालिलाई व्यवस्थित गर्दै भरपर्दो साथै दिर्घकालिन ढंगको सोवाको लागि प्राधिकरण निरन्तर रुपमा अगाडी बढेको छ । विगतको समयमा अस्तव्यस्त रहेको विद्युत महसुल अशुल उपरको लागि भएको पहलले आर्थीक व्ययभारमा समेत सहज हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले गरेका राम्रा कार्यलाई आम उपभोक्ताले साथ र सहयोग गर्दै राम्रा कार्यगर्नेलाई हौसला दिनको लागि पछि नपरिरहेको अवस्थामा उच्च होहदामा रहेर मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउने पक्षले लगाएको अंकुसले मनोवल घट्ने संभावना बढेको छ ।

सामान्य आर्थी अवस्था भएका गरिखाने वर्गले आफुले भु्क्तानि गनुपर्ने महसुल समयमा भुक्तानि गर्दै आएका छन् । न्युनआए भएका विपन्न बर्गको लागि प्राधिकरणले दिएको सौलियत सकारात्मक पक्ष हो । तर ठुला उद्योग तथा केही सरकारी कार्यालयहरुले भुक्तानिमा आलटाल गर्दा समस्या आएको छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा नियम संगत लाईन काटिनु स्वभाविक हो तर त्यस्ता उद्योेग तथा सरकारी कार्यालयको लाईन काट्न खोज्दा राजनीतिक पहुँचको आधारमा अवरोध हुने कार्यले सकारात्मक शंदेस दिदैन । लोडसेडिङको बेला डेटिकेटेट फिडर लिएर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ शिवम् सिमेन्टले नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिल पठाएपछि उद्योगहरुले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योगराज्यमन्त्री मोति दुगडलाई भेटेका थिए । उद्योगी समेत रहेका उद्योगराज्यमन्त्री दुगडले उद्योगीहरुसँग लाइन नकाटिने र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बचन दिएका थिए । उद्योगहरुबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल उठाउन बाँकी रहेको अवस्थामा अशुली प्रक्रिया अगाडी बढाउँदाको अबरोध पक्षपाती व्यहार हो । त्यसैले सम्पुर्ण सेवाग्राहिहरुलाई समान व्यवहार गर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायले चासो दिन जरुरी रहन्छ ।