सांसद विकास कोष लाई पारदर्शिता गर

विगत वर्षहरूमा सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अघिल्लो आ.वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेटमा सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको हटाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष लाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसले दर्गा सांसदले आफ्नो विकास क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने भएका छन् । तर सो रकम सदुपयोग होला भन्नेमा नेपाली जनताहरू विश्वस्त छैनन् । विगत वर्षहरूमा खर्च गरिने तौर तरिकाको आधारमा प्रभावकारी साथै पारदर्शिता छैन ।

सांसदहरुले सांसद विकास कोष ब्युँताउने विषयमा निकै चासो दिएका थिए । विगतमा सो रकम हटाउँदा सांसदहरू रुष्ट देखिन्थे । सांसदहरूलाई खुसिपार्न सरकारले उक्त व्यवस्था गरेपनि जनताहरू खासै दर्शित छैनन् । सरकारले सांसदहरूलाई खुसाउनुपर्ने ढङ्गको कार्य गर्नु भन्दा जनतालाई खुसी पार्न जरुरी रहन्छ । विगतमा रद्द गरिएको बजेटको व्यवस्था गर्दै गर्दा सो रकम खर्च गर्ने विषयमा पारदर्शिताको मार्ग पहिल्याउन जरुरी छ । जुन शीर्षकमा खर्च गर्न दिने निर्णय गरियो सो रकम चुहावट हुन नदिन कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी रहन्छ । विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पाल्ने नाउँमा खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमा खर्च हुने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन नसकेमा सरकार प्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक सुनिश्चित छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने भनी चौतर्फी ढंगबाट आलोचना हुन थालेपछि जन चाहना अनुसारको कार्य गर्दै खारेज भएको थियो । सो कोषलाई पुन ब्युँताउन सांसदहरुले दवाव दिएका थिए । त्यसरी दवाव दिनुको कारण के होला ? किन होला ? भन्ने विषयमा सरकारले मसिनो ढंगबाट केलाउन नसक्नु कार्यकर्ता पाल्नको लागि सरकार आफैले हौसला दिएको संकेत देखिन्छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको सांसद विकास कोष लाई पारदर्शिता गराउने कार्यमा अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारको आलोचना सुनिश्चित छ । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड बजेटले धेरै विकास निर्माणको कार्य हुन सक्छ । तर विगतको जस्तै दुरुपयोग भएमा नेपाली जनताको लागि पाच्य रहन्न । अर्थतन्त्र संकटमै रहेको बेला ल्याइएको बजेटमा सदुपयोग हुन नसकेमा मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने सुनिश्चित छ ।जनताको मन जित्न साथै बजेट दुरुपयोग हुँदैन भन्ने विषयमा विश्वस्त गराउनको लागि पाँच करोड निश्चित आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सक्ने साथै एक आयोजनामा न्यूनतम एक करोड लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सडक‚ सिन्चाइ‚ खानेपानी‚ शिक्षा‚ खेलकुद लगायतका आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ । तर खर्च गर्ने कार्यविधिको बारेमा ठोस नीति बन्न सकेको छैन । कोषलाई दुरुपयोग हुन नदिनको लागि साथै जनताको मन जित्ने ढङ्गको कार्यको लागि कोषको रकम खर्च गर्ने नीति निर्माण जरुरी छ ।